महाराष्ट्रातील एकाही मोठय़ा शहराला कचऱ्याची समस्या सोडवता आलेली नाही. कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, सोलापूर यांसारख्या शहरांकडे ग्रामीण भागातून विविध कारणांसाठी येत राहिलेल्या नागरिकांना किमान सुविधा मिळणेही आजवर शक्य झालेले नाही..
देशभरातील स्वच्छ भारत अभियानात पाहणी केलेल्या ४७६ शहरांपैकी पहिल्या दहा शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील फक्त एकच शहर असावे, हे केवळ दुर्दैवी नाही, तर आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी दाखवलेल्या (अ)सामान्य कर्तृत्वाचे लक्षण आहे. त्यामध्ये या राज्यातील केवळ नवी मुंबई या शहराची निवड होत असताना कर्नाटक आणि केरळ या शहरांमधील चार व तीन शहरांची निवड झाली आहे, याचा अर्थ तेथील राज्यकर्त्यांनी वेळीच शहरीकरणाचे महत्त्व ओळखून योग्य ती पावले टाकण्यास सुरुवात केली होती. गावांचे शहर होत असताना त्यामध्ये काही मूलभूत बदल घडत असतात. त्यासाठी गावातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग आवश्यक असतो. गावाला आतून जेव्हा शहर व्हावेसे वाटते, तेव्हा ती प्रक्रिया अधिक जलदगतीने घडते. नवे सामावून घेण्याची आतिथ्यशील संस्कृती गावात रुजायला लागली की त्या गावाची मानसिकता हळूहळू शहरी व्हायला लागते. अशा वेळी राज्यकर्त्यांनी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत केली, तर विकासाचा हा वेग अधिक प्रमाणात वाढतो. राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील एक अतिशय महत्त्वाचे शहर असलेल्या राजधानी मुंबईची गेल्या काही वर्षांत जी बिकट अवस्था झाली आहे, ती राज्यकर्त्यांच्या तिरस्कारामुळे. राज्यातील अन्य शहरांची अवस्था तर याहून अधिक बकाल म्हणावी अशी.
देशातील अनेक राज्यांपेक्षा आणि जगातील अनेक देशांपेक्षा अधिक मोठय़ा आकाराचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबईची विकासाची क्षमता किती ताणायची यालाही मर्यादा होत्या. ब्रिटिशांनी या शहराकडे अधिक जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नसते, तर आजच्यापेक्षा अधिक भीषण स्थितीला सामोरे जावे लागले असते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर दिवसेंदिवस पडणारा ताण, पिण्याच्या पाण्याची ओढाताण, मैलापाण्याच्या शुद्धीकरणाची अपुरी व्यवस्था यांसारख्या अडचणींवर मात करत मुंबईने गेल्या काही दशकांत स्वत:मध्ये बदल घडवत आणले. जुळी मुंबई ही कल्पना त्याचेच फळ आणि नवी मुंबई हेही त्याचेच अपत्य. नवी मुंबई हे नियोजितपणे विकास पावत असलेले शहर आहे आणि तेथे स्मार्ट शहरांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सेवा सुविधांचे प्रमाण अन्य कोणत्याही शहरापेक्षा अधिक चांगले आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट शहरांच्या योजनेतील पहिल्या शंभर शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातील दहा शहरांचा समावेश अपेक्षित आहे. राज्य शासनाने ज्या शहरांची निवड केली आहे, ती केंद्राने जशीच्या तशी स्वीकारली तर राज्यातील ११ शहरांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन शहरांना एकत्रपणे समाविष्ट करण्यावरून राज्य आणि केंद्रात चर्चा सुरू असली, तरीही त्याबाबत अंतिम तोडगा निघण्यास वेळ लागण्याचीच शक्यता आहे.
मुंबई-ठाण्यापाठोपाठ पुणे आणि नागपूर ही शहरे राज्याच्या नागरीकरणाची मुख्य केंद्रे ठरली. परंतु त्याबरोबरीनेच कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, सोलापूर यांसारख्या शहरांकडे ग्रामीण भागातून विविध कारणांसाठी येत राहिलेल्या नागरिकांना किमान सुविधा मिळणेही आजवर शक्य झालेले नाही. सतत ग्रामीण भागाचा पुळका असल्याचे भासवत आजवर राज्यकर्त्यांनी शहरांकडे ठरवून दुर्लक्ष केले. ग्रामीण भागाला प्राधान्य द्यायचे, या नावाखाली शहरांकडे जाणारा निधी अडवायचा आणि ग्रामीण भागातील जनतेला सांगताना मात्र सगळा पैसा शहरेच पळवत असल्याचा आरोप करायचा, असा दुतोंडी कारभार आजवर होत राहिला. त्यामुळे सांगली-मिरज-कुपवाड अशी उफराटी महापालिका अस्तित्वात येते आणि तेथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेपासून ते अपुऱ्या वीजपुरवठय़ापर्यंत अनेक समस्या निर्माण होतात. औद्योगिकीकरणाचा परिणाम नागरीकरणावर होतो; परंतु त्यासाठी शहरे नियोजित पद्धतीने विकसित करण्यावर भर देणे आवश्यक असते. आजही महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये व्यापारीदृष्टय़ा महत्त्वाच्या भागांतही उघडी गटारे दिसतात. तेथे पिण्याच्या पाण्यासाठी शुद्धीकरण प्रकल्प पुरेशा क्षमतेने चालवले जात नाहीत. मैलापाण्याकडे तर ढुंकूनही पाहिले जात नाही.
उद्योगांमधून निर्माण होणारा निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याबाबत आजवर दुर्लक्ष करण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील सारी शहरे दिवसेंदिवस बकाल होत चालली आहेत. सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्राची जर ही अवस्था असेल, तर अन्य राज्यांचे काय, असा प्रश्न आता विचारता येणार नाही. कारण अनेक राज्यांनी या प्रश्नाचा अधिक गांभीर्याने विचार केलेला दिसतो आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीत कर्नाटकातील म्हैसूर हे शहर पहिल्या क्रमांकावर आहे. तेथे रोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापासून उत्तम प्रतीचे खत तयार करण्याचा प्रकल्प कार्यरत आहे. महाराष्ट्रातील एकाही मोठय़ा शहराला कचऱ्याची समस्या सोडवता आलेली नाही. शहरांच्या लगत असलेल्या गावांमध्ये असा कचरा जिरवण्याची अतिशय घाणेरडी प्रथा अद्यापही सुरू आहे. जी गावे आमचा कचरा स्वीकारायला तयार होतील, त्या गावांना अधिक सवलती देण्याचे आमिषही दाखवले जात आहे. मैला पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था तर याहून भीषण म्हणावी अशी. शहरात रोज वापरले जाणारे पाणी किमान शुद्ध करून पाण्याच्या मुख्य प्रवाहात सोडणे हे शहरांचे आद्य कर्तव्य असते. प्रत्यक्षात अस्वच्छ, दरुगधीयुक्त आणि शहरांमधील कारखान्यांमधून प्रदूषित झालेले पाणी जसेच्या तसे नदीत वा नाल्यात सोडण्याची परंपरा आजही चालू आहे. पंढरपुरात दरवर्षी आषाढ वारीनंतरच्या काळात निर्माण होणारी रोगराई याच परंपरेतून जन्माला आली आहे. यंदा प्रथमच तेथे कोणतीही रोगराई पसरली नाही आणि भाविकांना स्वच्छ पंढरपुराचे दर्शन घडू शकले. याचे खरे कारण प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता हे आहे. काही वर्षांपूर्वी नागपूर आणि ठाणे शहरांचा असा कायापालटही केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या तीव्र इच्छेमुळे घडू शकला. अशा प्रयत्नांना पाठिंबा देऊन त्यांचे कायमस्वरूपी व्यवस्थेत रूपांतर करण्यात आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांना घोर अपयश आलेले आहे.
मुंबईसारख्या औद्योगिक महानगरीत स्वच्छतेचे जे तीनतेरा वाजले आहेत, त्याचे कारण नियोजनाच्या अंमलबजावणीचा अभाव हे आहे. पुण्यासारख्या शहरात तर नियोजनच नाही, तर अंमलबजावणीचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. अतिशय कमी पाऊस पडणाऱ्या इस्रायलचे उदाहरण देत यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील जमिनीवर पडणारा प्रत्येक थेंब कारणी लावण्याच्या फक्त घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात पाण्याचा स्रोतही नसलेल्या ठिकाणी धरणांची बांधकामे काढली. शहरांना अधिक बकाल करून आपण विकासाच्या प्रक्रियेत खीळ घालत आहोत, याची जाणीव नसल्याचेच हे लक्षण. स्वच्छता हा सांस्कृतिक अस्मितेचा भाग बनवण्यात भारताला कधीच यश आलेले नाही. परदेशातील स्वच्छ शहरे पाहून येणाऱ्या प्रत्येक मराठी माणसाला त्याचा मनोमन हेवा वाटतो. पण तो जेव्हा रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा त्याचे स्वच्छतेचे भान कुठच्या कुठे पळून जाते. घरात तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे ओला आणि सुका असे वर्गीकरण करण्याचाही मग त्याला कंटाळा येतो आणि ओला कचऱ्याची विल्हेवाट जागेवरच लावण्याची सूचना त्याला गळ्यात बांधलेल्या साखळदंडाप्रमाणे वाटते.
यापूर्वी केंद्रात असलेल्या आघाडी सरकारने जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील शहरांना विविध योजनांसाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी दिला. तो निधी त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी शहरांपर्यंत पोहोचवण्यास हेतुत: विलंब केला होता. हे घडते, याचे कारण शहरांबद्दल असलेली कमालीची अनास्था. नव्या शासनाने हे चित्र बदलण्यासाठी शहरांना अधिक नियोजित रीतीने विकास करण्यास भाग पाडण्याचीच आवश्यकता आहे. स्वच्छ भारत अभियानात आपल्या शहराचा क्रमांक पहिल्या पंचविसातही नाही, याबद्दल खरोखर क्लेश झाले, तरच हे चित्र बदलण्याची अपेक्षा तरी करता येऊ शकेल.
मुकुंद संगोराम -mukund.sangoram@expressindia.com