उद्योगांच्या आणि पायाभूत सोयींच्या विकासाचे ‘गुजरात प्रारूप’ आणि सामाजिक न्यायातून विकासाचे ‘यूपीए प्रारूप’ या दोहोंचा राजकीय झगडा १६ मे रोजी निर्णायक वळणावर येईल! त्यानंतर पुढे काय, हा खरा प्रश्न आहे..विकासाचं तथाकथित गुजरात प्रारूप आणि विकासाचं यूपीए प्रारूप यांच्यातील जणू सार्वमत चाचणी असल्यासारखं स्वरूप २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आलं आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाषणबाजी जोरात आहे, सुखद भविष्याच्या स्वप्नचित्रांची उधळण जोरात आहे, पण वास्तविक मुद्दे गायब आहेत. स्थूलमानानं सांगायचं तर विकासाचं जे गुजरात प्रारूप आहे ते उद्योगांना अनुकूल, आर्थिक विकासाच्या मुद्दय़ावर कोणतीही तडजोड न करणारं पण विकासाच्या सामाजिक प्रतिबिंबाबद्दल फारसं न बोलणारं असं आहे. याउलट यूपीएचं जे विकासाचं प्रारूप आहे ते सामाजिक न्यायाला चालना देणारं आणि आर्थिक विकासाचा मेळ साधणारं आहे. आणि आपला स्वाभाविक निष्कर्ष असाच असेल की यूपीएचं जे प्रारूप आहे ते कुचकामी आहे, कारण प्रत्यक्षात या प्रारूपाचं प्रतिबिंब यूपीएच्या प्रशासनात पडलेलं जाणवत नाही. चलनफुगवटय़ाच्या वाढत्या दरांनी आमच्या खिशांना कात्री लावली आहे, गरिबी आणि कुपोषणही कायम आहे आणि भांडवलदारांशी हातमिळवणीही वाढतीच आहे.त्यामुळे १६ मे रोजी मतमोजणीनंतर जे सार्वमत जाहीर होणार आहे, ते मानवी चेहऱ्याची पर्वा न करणाऱ्या वेगवान आर्थिक विकासालाच मान्यता देणारं असू शकतं. पण माझ्या मते यात कळीचा जो मुद्दा आहे तोच दुर्लक्षित राहणार आहे.जर ही निवडणूक म्हणजे विकास प्रारूपांमधील सार्वमत असेलच तर आर्थिक विकास अंतर्भूत असलेल्या सामाजिक कार्यक्रमांच्या उणिवेविरोधातही ते असेल. मानवी हक्क अंतर्भूत असलेल्या विकासाचा स्वीकार वा नकार, यातील ते सार्वमत नाहीच. मानवी हक्कांच्या अग्रक्रमाला या सार्वमतानं नाकारलं आहे, असं मानणं हे देशासाठी फार धोकादायक ठरेल. मग विकासाचं उत्तम प्रारूप असतानाही यूपीएची फसगत कुठे झाली, याचाही विचार करावा लागेल. पुढच्या सरकारलाही हा शोध घ्यावाच लागेल. आधीची चौकट फेकून देताना त्यातली मूलभूत प्रेरणा फेकून देता येणार नाही.वस्तुस्थिती अशी आहे की यूपीए सरकारनं नवनव्या योजनांची स्वप्नं रंगवण्यासाठी आणि त्यांचा प्रारंभ करण्यासाठी अवाच्यासव्वा सल्लागार समित्या नेमण्यातच नको तेवढी राजकीय गुंतवणूक तसंच प्रशासकीय वेळ आणि प्रशासकीय ऊर्जा वाया घालवली. प्रत्यक्षात या योजनांच्या ठोस अंमलबजावणीसाठी अगदी चिंता वाटावी इतकं कमी लक्ष दिलं गेलं वा प्रत्यक्ष काम केलं गेलं. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांकडे आपण पाहतो तेव्हा अनेक चांगल्या उद्दिष्टांचं भकास कबरस्तानच दिसतं. कधीही न उमललेल्या लाखो फुलांचं उद्यानच दिसतं.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा अर्थात ‘मनरेगा’चंच उदाहरण घ्या. गरिबी दूर करण्यासाठी रोजगाराची हमी देणारी ही योजना यूपीए-१च्या कारकिर्दीत मोठय़ा जोमानं सुरू झाली. गंमत अशी की, या योजनेच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत काँग्रेस पक्षाचं या योजनेवर कोणतंही नियंत्रण नव्हतं. लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे रघुवंश प्रसाद सिंग हे ग्रामविकासमंत्री होते. त्यांनीच या योजनेची धुरा सर्वप्रथम हाती घेतली होती आणि तिच्या अंमलबजावणीसाठी हिरिरीने पुढाकार घेतला होता. २००८च्या मध्यावर विज्ञान व पर्यावरण केंद्राने (सीएसई) या योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षांतील अंमलबजावणीचा आढावा घेतला तेव्हा या योजनेनुसार पार पडत असलेल्या कामांच्या सुमार दर्जाकडे प्रथम लक्ष वेधलं गेलं. या योजनेनं जलसंधारण आणि भूसंवर्धन या कामांसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला असला, तरी योजनेचा भर नुसत्या कामांच्या संख्येवर होता, अंमलबजावणीवर आणि कामांच्या दर्जावर नव्हता, याकडेही अहवालानं लक्ष वेधलं. खरं तर ग्रामीण भागांतील पायाभूत क्षेत्रविकासाचा व्यापक आधार या योजनेच्या आखणीसाठी लाभला होता. त्यादृष्टीनं आखणी वा अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. त्यामुळे शेतीसाठी पाणी पुरवून आर्थिक विकासाचा मोठा आधार बनू शकणाऱ्या जलसंवर्धन योजनांची हेळसांड झाली. तळ्यांची कामे एक तर अर्धवट झाली किंवा कालवे, पाट आणि बंधाऱ्यांबाबत आवश्यक ते लक्ष दिलं गेलं नाही. या योजनेकडे ‘कामाचा हक्क’ म्हणून पाहण्याऐवजी ‘विकासाचा हक्क’ म्हणून पाहिलं गेलं असतं तरी हे चित्र पालटलं असतं. तसं झालं नाही, उलट २००७मध्ये मनरेगा देशपातळीवर राबविण्याचा निर्णय यूपीएनं घेतला. दुष्काळानं गांजलेल्या २०० गरीब जिल्ह्य़ांची ही योजना तब्बल ६०० जिल्ह्य़ांपर्यंत विस्तारली गेली. त्यामुळे जिथे ज्या कामांची मुळातच गरज नाही, तिथेही ही कामं राबवली गेली. ‘उद्या’चा दिवस नवा असेल, असं वचन देणारी ही योजना प्रत्यक्षात ‘आज’च्या लोकानुनयाच्या लालसेनं गिळून टाकली.२०१४मध्ये, म्हणजे आठ वर्षे उलटल्यावर आणि दोन लाख कोटी रुपये खर्च होऊनही या योजनेद्वारे सुरू झालेल्या ७५ लाख कामांपैकी केवळ २० टक्केच कामं पूर्ण झाली आहेत, अशी कबुली सरकारनेच दिली आहे. ग्रामीण भारताच्या क्रयशक्तीत आणि विक्रयशक्तीत या योजनेनं क्रांती घडविली, यात शंका नाही. पण या योजनेनं गरिबी नष्ट झाली नाही, कारण ही योजना हाती घेतलेल्यांचाच त्यावर विश्वास नव्हता! मानवी विकासाचा हा अभिनव प्रयोगच परिवर्तनाचा अग्रदूत बनावा यासाठी त्यांनी सर्व शक्तिनिशी स्वत:ला झोकूनच दिलं नाही.यूपीएच्या अन्य योजनांचा अनुभवही फारसा काही वेगळा नाही. मग तो वनहक्क कायदा असो की शिक्षण हक्काचा कायदा असो. १२व्या पंचवार्षिक योजनेने बहुधा सर्वप्रथम सामाजिक परिवर्तनासाठी एक स्वतंत्र पुरवणी जोडली होती. त्यात गरिबी निर्मूलन आणि सामाजिक न्याय राबविणाऱ्या अनेक कार्यक्रमांबाबत ऊहापोह होता. दुर्दैवानं, दारिद्रय़रेषेखालील लोकांच्या प्राप्तीची मर्यादा हास्यास्पदरीत्या खाली आणून किमान वेतन मिळणाऱ्यांची संख्या भरमसाट वाढवून आमच्या मनातली गरिबी दूर केल्याबद्दल उपहासानंच यूपीएची आठवण काढली जाणार आहे. अनेक क्रांतिकारक कार्यक्रम आखण्याची आणि राबविण्याची क्षमता असलेल्या सरकारची ही शोकांतिकाच आहे.विकासाचं नवं प्रारूप तयार करावं, अशी नव्या सरकारकडे आमची मागणीच नाही. तर सामाजिकदृष्टय़ा न्याय्य आणि आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य अशाच विकासासाठी आमचा आग्रह असला पाहिजे. लेखिका दिल्लीस्थित ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’च्या संचालक आहेत. प्रदीप आपटे यांचे ‘अर्थविश्वातील धूर्त-धोरणी’ हे सदर पुढील बुधवारी प्रसिद्ध होईल.
