निवडून आले की परत पाच वर्षे जनतेकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत, अशी लोकप्रतिनिधींबद्दलची सार्वजनिक प्रतिमा दूर करण्यासाठी बऱ्याच वर्षांपूर्वी, मुंबईतील आमदार असताना राम नाईक यांनी आपल्या कामाचा अहवाल दरवर्षी देण्यास सुरुवात केली. पुढे खासदार झाल्यानंतर आणि मंत्री झाल्यानंतरही त्यांच्या या अहवाल देण्याच्या योजनेत खंड पडला नाही. मात्र त्यांची ही सवय उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याचे राज्यपालपद स्वीकारल्यानंतरही जाण्याची चिन्हे नाहीत, हे काही बरे नव्हे. राज्यपाल हे जनतेमधून निवडले जात नाहीत. राष्ट्रपती राज्यपालांची नियुक्ती करतात. त्यामुळे घटनात्मकदृष्टय़ा ते राष्ट्रपतींचेच प्रतिनिधी असतात. अहवाल सादर करण्याच्या वर्षांनुवर्षांच्या सवयीमुळे राम नाईक यांच्या कदाचित हे लक्षात राहिले नसावे आणि त्यांनी हे नवे पद स्वीकारल्याबरोबर लगेचच आपल्या अहवालाची जुळवाजुळव सुरू केली असावी. बरे, त्या पदावर स्थिरस्थावर होण्याची आणि सांगण्यासारखे काही हातून घडण्याची तरी त्यांनी वाट पाहावी. पण अहवालाची घाई झाल्याने पदभार स्वीकारल्यानंतर तीन महिने होतात न होतात तोच ‘राजभवन मे राम नाईक ’ ही पुस्तिका त्यांनी प्रसृत केली. यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली आणि राजभवनातील ९० दिवसांच्या अनुभवांबद्दल ते बोलले. बरे, एवढय़ावरच न थांबता, त्यांनी उत्तर प्रदेशातही आता ‘अच्छे दिन’ येणार असल्याचे सांगून टाकले. समाजवादी पक्षाचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था यांची परिस्थिती कशी बिघडली आहे, हेही सांगण्यास ते विसरले नाहीत. ही मते पत्रकारांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची त्यांना खरे तर काही गरज नव्हती. राज्यपाल जर राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असतील, तर त्यांनी आपले मत कळविणारा अहवाल त्यांना सादर करायला हवा होता. राज्यातील काही प्रश्नांबाबत त्यांना काही सांगायचेच होते, तर ते त्यांना मुख्यमंत्र्यांना स्पष्टपणे सांगता आले असते; परंतु या सगळ्याला फाटा देत माध्यमांद्वारे आपला अहवाल जाहीर करण्याचा नाईक यांचा उत्साह कौतुकास्पद म्हणता येणार नाही. घटनात्मकदृष्टय़ा आपल्यावर असलेली जबाबदारी पार पाडत असताना आपण घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रासारखे वागू नये, याची काळजी राज्यपालांनी घ्यायची असते. त्यामुळे हे पद स्वीकारल्यानंतर त्यापूर्वीचे राजकीय हितसंबंध विसरायचे असतात. काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारच्या काळातही अनेक राज्यांमधील राज्यपालांनी आपले राजकीय हितसंबंध जपण्याचाच प्रयत्न केला होता हे खरे. परंतु हे असे राज्यपाल बदलण्यासाठीच तर भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर कार्यपत्रिकेवरील पहिला विषय राज्यपालांच्या नियुक्त्यांचाच होता. काँग्रेसने नेमलेल्या अनेक राज्यपालांच्या बदल्या करणे, अनेकांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणे, यांसारख्या राजकीय खेळ्या भाजपनेही केल्या. पक्षातील जुन्याजाणत्यांना राज्यपाल करून त्यांची प्रतिष्ठा टिकवण्याचे पाऊल भाजपने उचलले. राम नाईक यांना उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल करण्यामागे तेथे होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका भाजपच्या डोळ्यांसमोर होत्या. नाईक यांनी राज्यपाल भवन सर्वसामान्यांसाठी खुले केले आणि आपली भूमिकाही एक प्रकारे स्पष्ट केली. थेट पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील परिस्थितीबाबत जाहीर विधाने करणे, हे जर घटनेच्या चौकटीत राहून केलेले कृत्य आहे, असे राम नाईक यांना वाटत असेल, तर हे लोण अन्य भाजपेतर राज्यांमधील राज्यपालांपर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार नाही. राम नाईक राज्यपाल झाले, तरी त्यांना आपला पक्ष विसरता आलेला नाही आणि ज्या कारणांसाठी भाजपने राज्यांमधील राज्यपाल बदलण्याची मोहीम उघडली, ती कारणेही त्यांना पक्की ठाऊक असावीत, असाच त्यांच्या कृतीचा अर्थ होतो.
