देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com आदिवासींना विस्थापनाच्या झळा सोसाव्या लागू नयेत, म्हणून वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील कलम ३८ मध्ये बदल करण्यात आले. कमीत कमी विस्थापन, उपजीविकेच्या अधिकाराला सर्वोच्च प्राधान्य आणि वन्यजीव संवर्धनाचा विचार त्यामागे होता. अंमलबजावणीच्या वेळी मात्र देशभर त्यालाच हरताळ फासला गेला. ओदिशातील मयूरभंज जिल्ह्यात असलेला सिमलीपाल व्याघ्र प्रकल्प. त्यात मानकीदिया नावाच्या आदिवासी समूहातील आदिम जमात राहते. तेथील जंगलात मिळणाऱ्या सियाली नावाच्या तंतूंपासून दोरी तयार करणे, हा त्यांचा परंपरागत व्यवसाय. २०१६ ला या जमाती असलेल्या दोन गावांकडून सामूहिक वनहक्कांसाठी अर्ज करण्यात आला जो अद्याप मंजूर झालेला नाही. गेली सहा वर्षे हे आदिवासी त्यासाठी खेटे घालत आहेत. ‘वन खात्याचे मत अजून मिळालेले नाही,’ असे ठेवणीतले उत्तर त्यांना दर वेळी दिले जाते. मुळात हा कायदा करतानाच सामूहिक व वैयक्तिक हक्कांच्या मुद्दय़ावरून आदिवासी व वन खात्यात वादाच्या ठिणग्या उडणार, हे सरकारने गृहीत धरले होते. या वादाने संघर्षांचे स्वरूप धारण करू नये, अंमलबजावणीच्या वेळी उद्भवणारे वाद कायद्याच्या चौकटीत राहून निकाली काढले जावेत यासाठी सरकारी पातळीवर खूपच खबरदारी घेण्यात आली. प्रामुख्याने संरक्षित क्षेत्र अशी ओळख असलेल्या जंगलात वादाचे मुद्दे जास्त उद्भवतील हे लक्षात घेऊन वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील कलम ३८ मध्ये बदल करण्यात आले. वन्यजीव संवर्धन व संरक्षणासाठी कोणतीही कृती करताना आदिवासींचे हक्क अबाधित राहतील याची काळजी वन खात्याने घ्यावी असे या बदलांचे स्वरूप. हेतू, या कायदा निर्मितीनंतर आदिवासींना विस्थापनाच्या झळा सोसाव्या लागू नयेत. प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात याचे अजिबात पालन झाले नाही. संरक्षित जंगलात असलेल्या राष्ट्रीय प्रकल्प, अभयारण्ये व व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर व बफर एरियात राहणाऱ्या आदिवासींचे दावे मंजूर करू नयेत, असे या कायद्यात कुठेही नमूद नाही. तरीही दावे सर्रास फेटाळले गेले. कुठे ते अडवून धरले गेले, तर कुठे अशी प्रकरणेच थंड बस्त्यात टाकण्यात आली. आजच्या घडीला देशात एकूण ८७० संरक्षित क्षेत्रे आहेत. त्यात १०६ राष्ट्रीय उद्याने, ५६३ अभयारण्ये, ९९ संरक्षित क्षेत्रे, २१८ सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रे व ५२ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. यात राहणाऱ्या आदिवासी व गैरआदिवासींची लोकसंख्या आहे ४३ लाख. वनाधिकार कायदा येऊन २५ वर्षे झाली, तरी त्यांच्यावर विस्थापनाची टांगती तलवार कायम आहे. दावे मंजूर होणे दूरच राहिले, झारखंडमधील पलामू व्याघ्र प्रकल्पातील आठ गावांतील रहिवाशांना दुसरीकडे जा, असे सांगण्यात आले. छत्तीसगडमधील बारणा व परा अभयारण्यात कोंड, सौदा, बिझवार आदिवासी राहतात. २०१० ते १४ या काळात येथील तीन गावे विस्थापित झाली. आणखी पाच गावांची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. याच राज्यातील भोरामदेव प्रकल्पातील ६० बैगा आदिवासींना जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात आले. करंती व सीतानदी प्रकल्पातील १७ गावांचे विस्थापन झाले. तमिळनाडूतील मधुमलाई व्याघ्र प्रकल्पातील ४४९ कुटुंबांना अन्यत्र जावे लागले. मध्य प्रदेशातील कान्हामधील २४ तर ताडोबामधील सहा गावांमधील आदिवासींना बाहेर काढण्यात आले. छत्तीसगडमधील अचानकमार प्रकल्पातील सहा तर गोंदियाजवळच्या नवेगावमधील पाच गावांना स्थलांतरित व्हावे लागले. मध्य प्रदेशातील बोरी व सातपुडा अभयारण्यातील चार गावे उठवली गेली. अजूून १७ गावांवर टांगती तलवार कायम आहे. देशभराचा विचार केला तर आणखी १०० गावांचे भविष्य अनिश्चित आहे. हे करताना सरकारी यंत्रणांनी स्थलांतर करावे लागलेल्या या आदिवासींच्या उपजीविकेचा फारसा विचार केल्याचे दिसत नाही. ‘१० लाख रुपये घ्या व पुढील आयुष्य तुमचे तुम्ही जगा’ असाच या यंत्रणेचा पवित्रा राहिला. मुळात भारतासारख्या खंडप्राय देशात संपन्न वन्यजीव परंपरेला मानवी सहजीवनाची तेवढीच समृद्ध किनार आहे. मानव व वन्यजीव सहजीवन किती चांगले होते याचा इतिहास अनेक अभ्यासकांनी वेळोवेळी नोंदवून ठेवला आहे. त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून संरक्षित क्षेत्रात वन्यजीवांना सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर मानवी वावर नकोच, असे धोरण आखले गेले व त्याचा फटका आदिवासींना हक्क देणारा वनाधिकार कायदा येऊनसुद्धा अनेक गावांना बसत राहिला. वरची आकडेवारी हेच दर्शवते. नाही म्हणायला याच काळात देशात काही चांगली उदाहरणेसुद्धा समोर आली. कर्नाटकातील ‘बिलगिरी रंगास्वामी टेंपल व्याघ्र प्रकल्प’च्या कोअर क्षेत्रात सेलिगा नावाची आदिवासी जमात राहते. त्यांचा वनहक्कांचा दावा २०१२ मध्ये मंजूर करण्यात आला. व्याघ्र प्रकल्पात असे घडल्याचे हे देशातील एकमेव उदाहरण. अशी उदाहरणे वाढावीत, असे आदिवासी विकास मंत्रालयाला कधीही वाटले नाही. हे दुर्लक्ष वन खात्याच्या पथ्यावर पडले. ताडोबाच्या बफर क्षेत्रात असलेल्या डोनी या गावालासुद्धा सामूहिक हक्क मिळाले. छत्तीसगडमधील सीतानदी प्रकल्पातील बहीगावाने २०१७ मध्ये याच हक्कांसाठी अर्ज केला, पण कोअर क्षेत्रात ते देता येणे शक्य नाही, असे कारण सांगून तो फेटाळण्यात आला. कायदा एकच, पण कर्नाटकमध्ये एक तर छत्तीसगडमध्ये दुसरा न्याय. हे कसे, याचे उत्तर डोक्यावर स्थलांतराची टांगती तलवार असणाऱ्या आदिवासींना मिळालेले नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी आणखी सुकर व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने कायद्यातील कलम चारची पोटकलमे असलेल्या एक व दोनमध्ये एक नवी व्याख्या समाविष्ट केली. ‘संकटग्रस्त वन्यजीवांचे वसतिस्थान’ या शीर्षांखाली नमूद या व्याख्येत संरक्षित वनक्षेत्रातील अशी स्थाने निश्चित करण्याचे काम वन व आदिवासी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे करावे. त्यानुसार अशा संकटग्रस्त क्षेत्रात मानव वन्यजीवांचे सहजीवन आहे की नाही, हे आधी अभ्यासक, तज्ज्ञ व त्या भागातील जाणत्यांकडून तपासून घ्यावे. सहजीवन आहे हे सिद्ध झाले, तर अशा क्षेत्रातील आदिवासींचे स्थलांतर न करता त्यांना वनहक्क देण्यात यावेत. अन्यथा त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना बाहेर काढण्यात यावे. मात्र हे विस्थापन पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, याची काळजी घ्यावी अशी ही कार्यपद्धती. प्रत्यक्षात झाले उलटेच. वन खात्याने याचा आधार घेत देशभरात अनेक ठिकाणी बैठका घेऊन संकटग्रस्त क्षेत्रात असे सहजीवन नाही, हे सिद्ध करण्याचा सपाटा लावला. प्रकल्पनिहाय आढावा घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी अशा बैठकांमध्ये आदिवासी विकास खात्याला सहभागी करून घेण्यात आले नाही. आम्हाला विचारल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका, असेही या खात्याने कधी वन खात्याला सुनावल्याचे दिसले नाही. त्यातून ‘ऐच्छिक’ या गोंडस नावाखाली ‘जबरदस्ती’ने स्थलांतरास भाग पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. महाराष्ट्रात वन खात्याने या समितीच्या एका बैठकीत पौर्णिमा उपाध्याय, दिलीप गोडे, प्रवीण मोते या वनाधिकार कार्यकर्त्यांना बोलावले. मोतेंची संघटना संरक्षित क्षेत्रातील वनाधिकाराच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रीय पातळीवर काम करते. २०१९ च्या बैठकीत या सर्वानी आदिवासींचे हक्क जपले जावेत अशी भूमिका घेतली. त्याची नोंद तेवढी केली गेली, पण वन खात्याचा विस्थापनाचा पवित्रा कायम राहिला. अखेर उपाध्याय यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगनादेश मिळवला. यात यश येत नाही हे पाहून वन खात्याने सामुदायिक संरक्षित क्षेत्राची संकल्पना समोर आणली. लोकांच्या सहमतीने जंगल रक्षण असे त्याचे स्वरूप. प्रत्यक्षात येथेही बळजबरीने सहमती घेण्याचे प्रकार घडले. गडचिरोलीतील कमलापूरला हा प्रयोग झाला. यातून गावाचे चराईक्षेत्रच कमी झाले. नंतर चौकशी केली तेव्हा कळले की आदिवासींच्या केवळ सह्या घेण्यात आल्या. त्यातले तथ्य त्यांना कळले तेव्हा त्यांनी कपाळावर हात मारून घेतला. मुळात केंद्र सरकारने कायद्यात ही तरतूद करताना कोणत्याही परिस्थितीत मानवी हक्क पायदळी तुडवले जाणार नाहीत, हाच उद्देश डोळय़ासमोर ठेवला. कमीत कमी विस्थापन व उपजीविकेच्या अधिकाराला सर्वोच्च प्राधान्य हेच सूत्र यामागे होते. सोबतच वन्यजीव संवर्धनाचा विचारही होता. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी मात्र देशभर त्यालाच हरताळ फासला गेला.
