राज्यातील पाण्याचा वापर सुयोग्य आणि कायदेशीररीत्या होत नाही, हे यंदाच्या दुष्काळात दिसलेच. जायकवाडीच्या पाण्यावरून वादही झाला आणि कोर्टबाजीसुद्धा. वास्तविक हे प्रश्न आणि सोडविण्यासाठी नऊ विविध कायदे महाराष्ट्रात आहेत.. पण यापैकी अनेक कायद्यांखालचे नियमच ठरलेले नाहीत. मंत्रिस्तरीय ‘राज्य जल मंडळा’च्या तर बैठकाही होत नाहीत. म्हणजे सुशासनाची संधी असूनदेखील अनागोंदी! जलक्षेत्रात ‘कायद्याचे राज्य’ नाहीच, अशा या स्थितीची व्याप्ती दाखवून देणारे टिपण..
महाराष्ट्रात सध्या अनेक स्तरांवर अनेक प्रकारच्या जलसंघर्षांची संख्या व तीव्रता सातत्याने वाढताना दिसत आहे. सिंचन विरुद्ध बिगरसिंचन, प्रवाही सिंचन विरुद्ध उपसा सिंचन, एकाच नदीखोऱ्यातील खालचे (टेल) विरुद्ध वरचे (हेड) प्रकल्प आणि बारमाही पिके विरुद्ध भुसार पिके अशी त्या संघर्षांची वर्गवारी करता येईल. शेताशेतांत, बांधाबांधांवर, चारीचारींवर, प्रकल्पाप्रकल्पांत, गावागावांत.. सर्वत्र, सर्वदूर पाण्यावरून जणू एक अघोषित महा-युद्ध सुरू झाले आहे. कान, डोळे व मन उघडे ठेवून ग्रामीण भागात हिंडणाऱ्या कोणत्याही संवेदनशील माणसाला पाण्यावरून चाललेले संघर्ष पावलोपावली दिसतील, जायकवाडी, उजनी आणि दुष्काळाच्या निमित्ताने हे लक्षात येते आहे की, या संघर्षांतून कसे बाहेर पडायचे याबद्दल शासन व समाज दोन्ही अनभिज्ञ आहेत. का झाले असे? नदीखोरे/ उपखोरेनिहाय जलविकास व व्यवस्थापन आणि समन्यायी पाणीवाटपाकरिता राज्यात पाण्याचे नियमन करणारी व्यवस्थाच नाही, हे मुख्य कारण त्यामागे आहे.
महाराष्ट्र जल व सिंचन (चितळे) आयोगाने १९९९ साली नदीखोरे/ उपखोरेनिहाय जलविकास व व्यवस्थापन आणि समन्यायी पाणीवाटपाकरिता महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. राज्याच्या जलनीतीत त्यांचे प्रतििबब पडले आहे. जलनीतीप्रमाणे २००५ साली दोन नवीन कायदेही केले गेले. कागदावर सर्व काही आहे. अमलात काहीच आले नाही. चितळे आयोगाच्या शिफारशी शासनाने अद्याप स्वीकारलेल्या नाहीत. जलनीती व कायद्यांना अभिप्रेत असलेली जल सुशासन व नियमन व्यवस्था (वॉटर गव्हर्नन्स अँड रेग्युलेशन सिस्टीम) उभीच राहिली नाही. प्रश्न सोडवायला जी संदर्भ-चौकट लागते तीच नाही.
महाराष्ट्रात आज एकाच वेळी पुढील नऊ सिंचनविषयक कायदे अमलात आहेत. (१) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७* (मपाअ ७*), (२ ते ६) पाटबंधारे महामंडळांचे कायदे, १९९६-९८ (पाच महामंडळांकरिता प्रत्येकी एक याप्रमाणे पाच कायदे), (७) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (पाणी वापर संस्थांसाठीचा कायदा), (८) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण [म.ज.नि.प्रा.] अधिनियम, २००५ आणि (९) महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियम, २००९.
यांपैकी ‘मपाअ ७६’ हा मूळ पालक कायदा आहे. पाणी वापर संस्थांसाठीचा कायदा महाराष्ट्र जल सुधार प्रकल्पांतर्गत (मजसुप्र) निवडलेल्या प्रकल्पांना व सर्व बांधकामाधीन प्रकल्पांनाच फक्त लागू आहे. म.ज.नि.प्रा. अधिनियम मजसुप्रअंतर्गत निवडलेल्या प्रकल्पांना पाणी वापर हक्कांकरिता व संपूर्ण राज्याला इतर सर्व तरतुदींकरिता लागू आहे. पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्याचा एकमेव अपवाद वगळला तर बाकीच्या आठ कायद्यांचे नियम अद्याप तयार केलेले नाहीत. म्हणजे अगदी कायदेशीररीत्या बोलायचे झाले तर त्या कायद्यांनुसार ‘विहित’ असे काहीच नाही. सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले, लाभक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना, कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व त्यांना अधिकार प्रदान करणे इत्यादी अधिसूचना काढण्याचे कामही अद्याप सर्व प्रकल्पांत पूर्ण झालेले नाही. ‘मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी’ म्हणून मुख्य अभियंते कामच करीत नसल्यामुळे त्यांच्या हाताखालचे कालवा अधिकारीही कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडत नाहीत. अशा परिस्थितीत सिंचन कायदे अमलात आहेत, असे म्हणायचे का? ज्या प्रकल्पांच्या बाबतीत मूलभूत न्यायिक प्रक्रिया अपूर्ण आहे त्या प्रकल्पांमध्ये जलसंपदा विभागाला, पाटबंधारे महामंडळांना आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला [म.ज.नि.प्रा.] कायदेशीर स्थान (लोकस स्टॅण्डी) आहे का?
नियम असतील, विविध अधिसूचना काढल्या असतील आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता असेल तर ‘मपाअ ७६’मध्ये पाणीचोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे रोखण्यासाठी असलेल्या तरतुदींचा उपयोग शक्य आहे. लाभक्षेत्रातील पाण्याच्या निचऱ्यास होणारे अडथळे दूर करणे, पाणीपुरवठा बंद करणे, पाणीचोरी, पाणीनाश आणि कालवा नुकसानीबद्दल सामुदायिक दंड आकारणे, पाणीपुरवठय़ात खंड पडला तर बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे वगरे तरतुदी जल व्यवस्थापनाची घडी बसण्यासाठी आणि शिस्त आणण्यासाठी आवश्यक आहेत. ‘मपाअ ७६’ अमलात आहे असे गृहीत धरून बाकीचे कायदे केले आहेत हे विसरून चालणार नाही.
म.ज.नि.प्रा. अधिनियम, २००५ आणि त्याअन्वये अस्तित्वात आलेले प्राधिकरण भारतातले पहिले म्हणून त्याचे सुरुवातीला कौतुक झाले. पण या म.ज.नि.प्रा. अधिनियमान्वये, तो कायदा अमलात आल्यापासून सहा महिन्यांत ‘एकात्मीकृत राज्य जल आराखडा’ तयार करायचा होता. आज दहा वष्रे झाली तरी त्याचा पत्ता नाही. त्या आराखडय़ाच्या चौकटीत खरे तर म.ज.नि.प्रा.ने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मग मूळ चौकटच नसताना म.ज.नि.प्रा. निर्णय घेत आहे. संस्थात्मक पुनर्रचना करण्याकरिता म.ज.नि.प्रा. कायद्यान्वये दोन नवीन व्यासपीठे २००५ साली निर्माण केली गेली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधींची ‘राज्य जल परिषद’ आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे ‘राज्य जल मंडळ’ ही ती दोन महत्त्वाची व्यासपीठे. राज्य जल मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्य सचिव आहेत आणि विविध विभागांचे सचिव पदसिद्ध सदस्य आहेत. राज्य जल परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत आणि विविध विभागांचे कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री पदसिद्ध सदस्य आहेत. मागास भागातून प्रत्येकी एका मंत्र्याची नियुक्ती करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना कायद्याने दिले आहेत. राज्य जल मंडळाची पहिली बठक ८ जुल २०१३ रोजी म्हणजे मंडळाच्या स्थापनेनंतर ‘फक्त’ आठ वर्षांनी झाली. जल मंडळाने स्वत:चे ‘कामकाज चालवणे’ नियम (कंडक्ट ऑफ बिझनेस रुल्स) अद्याप तयार केलेले नाहीत. दस्तावेजांचे व्यवस्थित जतन करण्यासाठी जल मंडळाने स्वत:चे असे स्वतंत्र कार्यालय/ कक्ष, अधिकारी व कर्मचारी याबद्दल काही स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे किंवा कसे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. राज्य जल परिषदेलाही हे मुद्दे लागू पडतात. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना वस्तुस्थिती सांगितल्यावर त्यांनी राज्य जल परिषदेची पहिली बठक दि. १७ जानेवारी २०१५ रोजी म्हणजे परिषदेची स्थापना झाल्यावर दहा वर्षांनी प्रथम घेतली.
म.ज.नि.प्रा. अधिनियम, २००५ अन्वये नदीखोरे अभिकरणे अस्तिवात येणे, त्यांनी सर्व प्रकारच्या पाणी वापरासाठी परवानग्या देणे, पाणी वापर हक्क निश्चित करणे आणि एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा तयार करणे या बाबी दहा वर्षांपूर्वी झाल्या असत्या तर जल सुशासन व नियमन व्यवस्था उभी राहिली असती. समन्यायी पाणीवाटपाचे प्रश्न सोडविण्याकरिता एक संदर्भ-चौकट निर्माण झाली असती. जायकवाडी, उजनी आणि अन्य ठिकाणचे जलसंघर्ष सोडविण्यासाठी मदत झाली असती. आज त्या व्यवस्थेअभावी कोणीही काहीही अर्थ काढू शकतो. राज्यातील ही कायदेविषयक एकूण परिस्थिती लक्षात न घेता कायद्यातल्या एखाद्या अध्र्यामुध्र्या कलमाआधारे प्रकरणे न्यायालयात नेली जातात. न्यायालयासमोर समग्र व सखोल मांडणी होत नाही. शेवटी, प्राप्त परिस्थितीत विशिष्ट कालावधीत निर्णय घ्यावे लागतात.
या अराजकामुळे राज्यातील जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य नाही. आíथक भ्रष्टाचारापेक्षाही परिस्थिती जास्त गंभीर व भयावह आहे; किंबहुना कायदेशीर अराजकामुळे सिंचन घोटाळा सहज घडू शकला. उसावर नियंत्रण राहिले नाही. कालव्यांची दुर्दशा झाली. पाणी वापर संस्थांची चळवळ अपयशी ठरली. आठमाही सिंचनाची संकल्पना अमलात आली नाही. आठमाही सिंचनाची पद्धत दि. १२ फेब्रुवारी १९८७ रोजी शासन निर्णयाद्वारे सर्व बांधकामाधीन नवीन प्रकल्पांना लागू करण्यात आली असताना अनेक प्रकल्पांना प्राथमिक मान्यता (प्रमा) व सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देतेवेळी बारमाही पिकांनाही मंजुरी देण्यात आली. परिणामी, पुणे व औरंगाबाद विभागांमधील अवर्षणग्रस्त भागांत उसाचे क्षेत्र सुप्रमामधील क्षेत्रापेक्षाही बरेच जास्त आहे (१,१८,००० हेक्टरऐवजी २,२६,००० हेक्टर). सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या (एसआयटी / चितळे समिती) जून २०१४ च्या अहवालात हा सर्व तपशील आला आहे.
चितळे आयोग (१९९९) आणि एसआयटी (२०१४) या दोन अहवालांआधारे जलक्षेत्रात पुनर्रचना व सुधारणांबद्दल किमान विचारमंथन जरी सुरू झाले, तर राज्यातील जल अभियान पूर्ण होण्याची शक्यता वाढेल. पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचा मुद्दा कदाचित दोन पावले पुढे जाईल. दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी मिळेल. जलसंघर्ष सोडवून कटुता कमी करता येईल. पाण्याचा एक शस्त्र म्हणून वापर करण्यावर मर्यादा येतील. शक्यता अनेक आहेत. सिंचनविषयक कायद्यांसंबंधीचा तपशील मान्यवर विधिज्ञांकडून तपासून पाहून राज्य सरकारने पावले उचलल्याखेरीज ही स्थिती बदलणार नाही.
*लेखक पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक व ‘वाल्मी’तील निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
ईमेल- pradeeppurandare@gmail.com