अश्विनी कुलकर्णी pragati.abhiyan@gmail.com राष्ट्रीय जलधोरणाचा मसुदा तयार आहे- उपलब्ध पाण्याचाच योग्य वापर करण्यासाठी लोकांची मदत घ्या, असे हा मसुदा सांगतो आहे. लोक-सहभागाचे हे तत्त्व उपयुक्त आहे यात शंकाच नाही; परंतु हे धोरण प्रत्यक्षात आणताना सरकारला, काहीएक संस्थात्मक संरचनेला प्राधान्य द्यावे लागेल आणि त्यासाठी, अशा संस्थांच्या कामाची, अनुभवाची बूज राखावी लागेल.. राष्ट्रीय जलधोरणाचा मसुदा तयार झाला आहे आणि त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या धोरणासाठी मिहिर शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. पाणी व्यवस्थापन हे जितके लोकशाही मूल्यांवर आधारित, लोकशाही संस्थात्मक पद्धतीने केले जाईल तितके ते न्याय्य ठरेल. या समितीच्या कार्यपद्धतीत वेगळेपणा जाणवला तो असा की, तांत्रिक व शासनातील तज्ज्ञांशिवाय त्यांनी स्वयंसेवी संस्थांतील अनुभवांची नोंद घेतली (या समितीपुढे अनेकविध लोकांनी मांडणी केली त्यात मलाही संधी मिळाली होती). पाणी प्रश्नावर मूलभूत काम करून, त्यावर नावीन्यपूर्ण उत्तरे शोधून ती अमलात आणून, त्याचा अभ्यास करणारे स्वयंसेवी संस्थांतील कार्यकर्ते यांचीही मते समितीने विचारात घेण्याचे ठरवले, म्हणून भारतभरातील गावपातळीवरील अनुभवांची चर्चा होऊ शकली. पाणी प्रश्न हा बहुअंगी आहे, तो ग्रामीण-शहरी आहे, तो कृषी-औद्योगिक आहे, तो उपलब्धता- गुणवत्ता असा आहे आणि तो मागणी-पुरवठा असाही आहे. हे विविध पैलू आहेत, त्यात काही प्रमाणात ताणही आहेत. पाणी वापर संस्थांवर भर पण पाणीप्रश्नाकडे समग्र दृष्टिकोनातून बघताना काही महत्त्वाचे मुद्दे या समितीने पटलावर आणलेले आहेत. पाण्याची उपलब्धता वाढवायची गरज आहे का व त्यासाठी धरणे बांधायची की बंधारे या चर्चेच्या आधी, ‘आहे त्या साठवलेल्या पाण्याची पूर्ण क्षमतेने उपलब्धता, शेवटच्या शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पोहोचवावी’ हे समितीने महत्त्वाचे मानले आहे. हे होण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पाणी वापर संस्था या प्रभावी आणि कार्यक्षम व्हायला हव्या. वाघाडी, पाणी पंचायत वा इतर अशाच उदाहरणार्थ असलेल्या संस्थांच्या आधारावर अन्य संस्थांच्या संरचनेची मांडणी होत आहे. मध्य प्रदेशातील ‘डेव्हलपमेंट सपोर्ट सेंटर’ या संस्थेने धरणाचे पाणी कालव्यांद्वारे लांबवरच्या दुर्लक्षित भागापर्यंत पोहोचावे, यासाठी गावागावांतून पाणी वापर संस्थांचे जाळे तयार केले. पाण्याचा वापर, वाटप, कालव्याची देखभाल दुरुस्ती हे सर्व या पाणी वापर संस्था करीत आहेत. अशा पद्धतीने पाण्याचे लोक- सहभागातून व्यवस्थापन हा या समितीच्या शिफारशींचा (धोरणाच्या मसुद्याचा) गाभा आहे. यासाठी सरकारने कोणत्या प्रकारच्या संस्था, त्यांचे नियमन, नीती- नियोजन कसे असावे यावर अधिक काम करणे आवश्यक आहे. आपल्याला असे सातत्याने दिसते की अशी काही गावे, काही प्रकल्प लोकसहभागातून गाव - पाणी - शेती व्यवस्थापन अत्यंत कसोशीने वर्षांनुवर्षे करीत आहेत. ज्यांच्या नेतृत्वातून हे उभारले गेले, त्यांचे भरपूर कौतुकही होते; परंतु खरा कळीचा मुद्दा या नंतरचा आहे. असे नेतृत्व एखाद्या ठिकाणी असेल वा नसेल, तरीही लोकसहभागातून व्यवस्थापन होऊ शकते का? याचे उत्तर नक्कीच होकारार्थी आहे. अशा प्रसिद्धीच्या झोतात नसलेल्या, लोकांनीच पुढाकार घेण्यास महत्त्व देणाऱ्या आणि लोक- सहभागातून काम करणाऱ्या संस्था कार्यरत आहेत. अशा प्रयोगांच्या सार्वत्रिकीकरणाचे सरकारकडून प्रयत्न झाले पाहिजेत. या लोक-सहभागातून व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांचे स्वरूप कसे असायला हवे, त्यांमध्ये अंतर्गत लोकशाही कशी जोपासणार, या संस्थांतून तेथील सर्वात वंचित व्यक्तींचे/ समूहांचे हित बघितले जात आहे ना, ते कसे सांभाळणार- या वाजवी चिंता आहेत. यासाठी तशी संस्थात्मक रचना, पद्धती, नियमावली तयार करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अर्थात हे तयार करण्यातही लोक सहभाग असावा हे अध्याहृत आहे. तेलंगणा राज्यातील काही गावांनी एक अभिनव प्रयोग केला. गावात शेकडो बोअर वेल खोल खोल गेलेल्या, तरीही पाणी कमीच. वासन ( वॉटरशेड सपोर्ट सव्‍‌र्हिसेस अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्टिव्हिटीज नेटवर्क) या स्वयंसेवी संस्थेच्या पुढाकारातून चर्चा होउन एक उपाययोजना करण्यात आली. गावातील फक्त पाच बोअर वेल सुरू ठेवायच्या, पाणी सर्व शेतकऱ्यांनी वाटून घ्यायचे. त्यासाठीच्या पाइपलाइन वगैरेचा खर्च काही प्रमाणात कृषी विभागाच्या सहकार्याने झाला. पाऊस- भूगर्भातील पाणी याचा अंदाज घेऊन पिकांचे नियोजन करायचे. खरिपात संरक्षित सिंचनासाठी आणि रब्बीत सिंचनासाठी पाण्याचा वापर केव्हा, किती करायचा याचे नियम तयार केले. यामुळे तेथील तोटय़ातील शेती सावरू लागली. साठवलेल्या पाण्याचा वापर, पीक पद्धती, नवीन पाणी साठवण वा नवीन उपसा पद्धती हे फक्त सरकारी कार्यालयातील अधिकारी वा तज्ज्ञांनी न ठरवता ती अधिक लोकाभिमुख पद्धतीने ठरवल्यास पाण्याचा वापर अधिक योग्य आणि सर्व समावेशक विकासाला पूरक असा ठरेल, अशी शिफारस समितीने जल धोरणाच्या मसुद्यात मांडली आहे. ती अमलात आल्यास, अशा प्रयत्नांना बळ मिळेल. पाणी ‘आणायचे’ किती? पाण्याचा प्रश्न हा अधिकाधिक साठवण आणि त्यासाठीचे भव्य प्रकल्प असा मर्यादित राहणार नाही, असा विश्वासही या नवीन जलधोरणातील तरतुदींमुळे वाटतो आहे. पुन:पुन्हा मुद्दा उपस्थित होतो तो आहे पाण्याच्या हक्काचा, पाण्याच्या वाटपाचा. जमिनी खालील पाणी कोणाचे- ज्यांनी विहीर वा टय़ूबवेल केली त्यांचा या पाण्यावर ‘मालकीहक्क’ कसा? नदीतून वाहणारे पाणी कोणाचे? पाणी आडवल्याने मग ते धरणात असो वा बंधाऱ्यात फायदा कोणाचा आणि हानी कोणाची? या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच तंत्रज्ञानाची नाहीत तर ती पाण्याच्या व्यवस्थापनाची आहेत. या प्रश्नांना पुरेसे महत्त्व दिले, तर ‘ज्याच्याकडे पैसा खर्च करण्याची ताकद त्यांचे पाणी’ असे समीकरण होऊन जी ग्रामीण भागातील विषमता वाढली आहे त्याचे गांभीर्य लक्षात येईल. पाण्याचा बेबंद उपसा करून भूगर्भातील जलाशय संकुचित होत आहेत, याचा परिणाम सर्वानाच अनेक दशके भोगावा लागेल. पाण्याचे साठवण आणि वापर पद्धतींचा विचार करताना, त्याचा कोणत्या पिकांसाठी किती वापर करायचा याचे गणित मांडताना, पीक पद्धतीतील बदल झाला पाहिजे हे मत या जल धोरणाने मांडले आहे. उसाच्या संदर्भात ही चर्चा महाराष्ट्राला नवीन नाही. कोरडवाहू शेती करणाऱ्यांसाठी संरक्षित सिंचन, उपलब्ध आहे त्या साठवण क्षमतेतून करायचे असेल तर मिश्र पिके व भौगोलिक परिस्थिती तसेच हवामानावर आधारित पीक पद्धतीला प्रोत्साहन मिळायला हवे. हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठीही हे आवश्यक आहेच. दुष्काळ आणि पूर या दोन्ही विवंचनांतून निभावून नेण्यासाठी पर्जन्यमान, पाणलोट क्षेत्र, नद्यांचे प्रवाह याच्या आधारावर त्या त्या भागातील पाणी साठवण पद्धत आणि वापर पद्धत असावी ज्याने नुकसान कमी करता येईल. विशिष्ट भूप्रदेशात नेमके काय करावे हे जसे तांत्रिक अधिकारी, तज्ज्ञ किंवा याबाबतची माहिती आणि अभ्यास सांगतील; त्याचप्रमाणे तेथील ‘स्थानिकांचा अनुभव’ हादेखील उपाययोजनांचा आधार ठरू शकेल. म्हणजेच परत लोक सहभाग असण्यासाठी काहीएक संस्थात्मक संरचना असणे आवश्यक आहे. लोक-सहभाग ही अपसूक घडणारी गोष्ट नाही. या समितीच्या शिफारशींनी नवीन प्रकल्प उभारण्यावर भर दिलेला नाही. नदी जोड प्रकल्पापेक्षाही पाण्यासंबंधातील कार्यालये जोडण्यावर या धोरण-मसुद्याने भर दिलेला आहे. लोक हे फक्त वापरकर्ते नाहीत तर ते नियमन करणारे आणि निर्णयकर्तेही आहेत हेच अधोरेखित केले आहे. मसुद्यातील सूचना-शिफारशींचा ओघ अंमलबजावणीकडे वळवताना हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. लेखिका ‘प्रगती अभियान’ या संस्थेच्या अध्यक्ष आहेत.
