|| अमृतांशु नेरुरकर आंतरजाल तंत्रज्ञान भेदभावविरहित असावे, या अपेक्षेला हरताळ फासण्याचा प्रकार जगभरातील इंटरनेट सेवापुरवठादारांकडून वेळोवेळी घडत आला आहे. फेसबुकचा ‘इंटरनेट.ऑर्ग’ हा प्रकल्प याचे अलीकडचे ढळढळीत उदाहरण. १० फेब्रुवारी २०१५ रोजी जगातील सर्वात मोठी समाजमाध्यम कंपनी- फेसबुकने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या भारतातील सेल्युलर व इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपनीशी भागीदारी करून ‘इंटरनेट.ऑर्ग’ या आंतरजाल (इंटरनेट) सेवा पुरवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा भारतात श्रीगणेशा केला. फेसबुकच्या वचननाम्यानुसार या प्रकल्पाची उद्दिष्टे अत्यंत ‘उदात्त’ स्वरूपाची होती. जगातील एकही व्यक्ती इंटरनेटच्या वापरापासून आणि त्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या ज्ञानसागरापासून वंचित राहता कामा नये, हे या प्रकल्पाचे एक प्रमुख ध्येय होते. म्हणूनच आशिया, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिका खंडांतील विकसनशील देशांत या सेवेचा विस्तार करण्याचा फेसबुकने प्रयत्न चालवला होता. प्रकल्प वरकरणी सामाजिक बांधिलकीचा वाटत असला आणि फेसबुकची यातील भूमिका ही जगाचे कल्याण करायला निघालेल्या सत्पुरुषाची वाटत असली, तरीही वस्तुस्थिती मात्र निराळी होती. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, ही ‘मोफत’ इंटरनेट सुविधा (निदान सुरुवातीच्या कालखंडात) रिलायन्सच्या सेल्युलर वा इंटरनेट वापरकत्र्यांसाठीच मर्यादित होती. दुसरे म्हणजे, ही सुविधा वापरायला फेसबुकचा सभासद होणे आवश्यक होते. किंबहुना या आंतरजालावरील प्रवेश हा केवळ फेसबुकचे संस्थळ किंवा उपयोजनाच्या (अ‍ॅप) माध्यमातूनच मिळणार होता. महत्त्वाचे म्हणजे, या सुविधेतील इंटरनेट हे विशिष्ट प्रकारच्या सेवा किंवा माहिती देणाऱ्या फक्त ३८ संस्थळांपुरतेच सीमित होते. थोडक्यात, हा प्रकल्प म्हणजे फेसबुक आणि तिच्या भागीदार कंपन्यांनी मोफत इंटरनेट तळागाळात नेण्याच्या उदात्त ध्येयाच्या आडून आपली मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी तयार केलेली रणनीती होती. जगातील एका मोठ्या लोकसंख्येकडून फेसबुकच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या सेवा कधीही वापरल्या जाणार नाहीत याची काळजी घेण्यात आली होती. उदाहरणार्थ, ‘इंटरनेट.ऑर्ग’मध्ये शोधसेवेसाठी गूगलच्या वापरास प्रतिबंध होता. मायक्रोसॉफ्टचे ‘बिंग’ हेच शोध इंजिन वापरणे अनिवार्य होते. ‘इंटरनेट.ऑर्ग’मधले इंटरनेट हे एका प्रतिबंधित क्षेत्रासारखे होते. त्याच्या वापरकत्र्याला फेसबुकने घालून दिलेल्या नियमांच्या अधीन राहूनच काम करणे शक्य होते. वापरकर्ता काय करू अथवा बघू शकतो आणि काय नाही, हे ठरविण्याचा त्याचा अधिकार फेसबुकने स्वत:कडे घेतला होता. वरील पार्श्वभूमी वर, आंतरजालाच्या कार्यपद्धतीबाबत पडणाऱ्या काही मूलभूत प्रश्नांचा थोडा ऊहापोह करू या. आंतरजालावर प्रकाशित झालेली व सर्वांसाठी उपलब्ध असलेली कोणतीही माहिती वाचण्याचा, ऐकण्याचा किंवा पाहण्याचा प्रत्येक वापरकत्र्याला समान अधिकार असायला हवा का? आंतरजालावरील उपलब्ध सेवा वापरण्याचे फायदे हे व्यक्तिनिरपेक्ष असावेत का? इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीचे वय, लिंग, जात, धर्म, राष्ट्रीयत्व, शैक्षणिक, सामाजिक वा सांपत्तिक स्थिती- अशा व्यक्तिगत माहितीच्या पल्याड जाऊन आंतरजाल सेवापुरवठादाराने आपली सेवा कोणताही भेदभाव न करता व तटस्थपणे प्रत्येक वापरकत्र्याला द्यायला हवी, अशी आपण अपेक्षा ठेवावी का? मला खात्री आहे की, आपल्या सर्वांचे वरील प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर हे निर्विवादपणे ‘होय’ असेच असेल. आंतरजालाची संरचना ही विकेंद्रित आणि माहितीच्या खुल्या देवाणघेवाणीस उत्तेजना देणारी असल्यामुळे, या तंत्रज्ञानाकडून अशा प्रकारच्या अपेक्षा ठेवणे तितकेसे गैर नाही. दुर्दैवाने, गेल्या जवळपास दीड दशकात या व्यवस्थेकडून असलेल्या या अपेक्षांना तडा जायला सुरुवात झाली. या तंत्रज्ञानाच्या संस्थापकांना जी तटस्थपणाची (न्यूट्रल) भूमिका या व्यवस्थेकडून अपेक्षित होती, त्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासण्याचा प्रकार जगभरातील इंटरनेट सेवापुरवठादारांकडून (आयएसपी) वेळोवेळी घडत आला आहे. वर उल्लेखलेला फेसबुकचा ‘इंटरनेट.ऑर्ग’ हा प्रकल्प याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. मी इंटरनेटवर काय करू अथवा बघू शकतो, हे ठरविण्याचा हक्क केवळ मलाच असायला हवा आणि मी कोणत्या देशात राहतो, माझी सामाजिक वा आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, माझा आयएसपी कोणता आहे अशा बाबींवर ते अवलंबून असू नये, या विचारांचा पुरस्कार करणारी आणि आयएसपी कंपन्यांच्या मक्तेदारीविरोधात उभी ठाकलेली ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ चळवळ ही माहितीच्या खुल्या आदानप्रदानासाठी म्हणूनच अत्यंत महत्त्वाची आहे. ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’चा (भेदभावरहित सेवा पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेली आंतरजालाची तटस्थ भूमिका) बोलबाला आपल्याकडे फेसबुक प्रकरणानंतर २०१५ पासून सुरू झाला असला, तरी ही संकल्पना तशी जुनी आहे. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक टीम वू यांनी २००३ मध्ये या संज्ञेचा सर्वप्रथम वापर केला. इंटरनेट तंत्रज्ञान तेव्हा वयात येत होते. अमेरिकेत विविध आयएसपीज्तर्फे ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सेवा घरगुती तसेच व्यावसायिक आस्थापनांना प्रदान करण्यास सुरुवात झाली होती. या सेवापुरवठादारांकडून दिल्या जाणाऱ्या इंटरनेटचा दर्जा कितपत चांगला आणि स्वीकारार्ह आहे, याचे संशोधन करत असताना प्रा. वू यांना एक गोष्ट जाणवली की, आयएसपीज् त्यांच्या ग्राहकांमध्ये निश्चितपणे भेदभाव करत आहेत. उदा., कॉमकास्ट हा टीअर-२ आयएसपी विशिष्ट राज्यांत राहणाऱ्या ग्राहकांना इंटरनेटवर काही ठरावीक सेवा (जसे फाइलची देवाणघेवाण, वायफायचा वापर, आदी) वापरण्यापासून संपूर्ण प्रतिबंध तरी करतो आहे किंवा एखाद्या सेवेच्या वेगावर कृत्रिम नियंत्रण आणून ती वापरण्यापासून परावृत्त करतो आहे. हीच गोष्ट थोड्या फार प्रमाणात त्यांना इतर प्रसिद्ध आयएसपी कंपन्यांमध्येही (जसे एटीअ‍ॅण्डटी, मॅडिसन रिव्हर कम्युनिकेशन, इत्यादी) आढळली. वापरकत्र्यांच्या अधिकाराचा तर हा भंग होताच; पण अशा निवडक सेवांवर आयएसपी कंपन्या अशा ‘सेन्सॉरशिप’ लावू लागल्या, तर या क्षेत्रातील निकोप स्पर्धेला व त्यातून निर्माण होणाऱ्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांना कायमची मूठमाती मिळेल, अशी रास्त भीती प्रा. वू यांना वाटली. दुर्दैवाने, या विषयावर जनमत तयार करणे आणि अमेरिकेच्या दूरसंचार विभागाला (एफसीसी) त्याची दखल घ्यायला लावणे, यापलीकडे प्रा. वू काही करू शकले नाहीत. कारण कायदा हा त्यांच्या विरोधात होता. त्या वेळचा कायदा (टेलिकॉम अ‍ॅक्ट, १९९६) ग्राहकांना इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या टीअर-२ आणि टीअर-३ आयएसपी कंपन्यांची वर्गवारी ही ‘दूरसंचार’ सेवापुरवठादारांमध्ये न करता ‘माहिती’ सेवापुरवठादारांमध्ये करत होता. म्हणजेच या कायद्याप्रमाणे इंटरनेटवर आपली सेवा प्रदान करणारी कंपनी (उदा. अ‍ॅमेझॉन किंवा नेटफ्लिक्स) आणि ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सेवा देणारा आयएसपी यांत कोणताच भेद केलेला नव्हता. म्हणूनच ज्याप्रमाणे अ‍ॅमेझॉन एकच वस्तू वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या किमतींना विकू शकते, त्याचप्रमाणे कॉमकास्ट किंवा एटीअ‍ॅण्डटी या कंपन्या त्यांच्या मालकीच्या ब्रॉडबॅण्ड तारांवरून आपल्या ग्राहकाला काय दाखवले जावे आणि काय नाही हे ठरवू शकत होत्या. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात या विषयासंदर्भात लढल्या गेलेल्या विविध खटल्यांमुळे टीअर-२ आयएसपीज् वरील कायद्यातील तरतुदीचा कसा गैरवापर करत आहेत, हे एफसीसीला एव्हाना कळून चुकले होते. त्याच्याच जोडीला १९९६ चा हा दूरसंचार कायदा बदलण्यासाठी ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ चळवळसुद्धा अधिक जोमाने शासनावर दबाव आणत होती. साहजिकच या प्रयत्नांना सर्वच मोठ्या इंटरनेट सेवापुरवठादारांकडून कडाडून विरोध होत होता. अखेरीस, २०१५ साली बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असतानाच्या काळात एफसीसीला ‘नेट न्यूट्रॅलिटी कायदा’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर अमेरिकेत लागू करण्याला यश आले. ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ मोहिमेसाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण होता. याचे पडसाद जगभरात उमटले. भारतानेही सुरुवातीला मान्यता दिलेल्या ‘इंटरनेट.ऑर्ग’ प्रकल्पाला (ज्याला नंतर सप्टेंबर २०१५ मध्ये फेसबुकने ‘फ्री बेसिक्स’ हे नाव दिले)- वापरकत्र्यांच्या माहितीची मुक्त देवाणघेवाण करण्याच्या अधिकाराला कायम ठेवण्यासाठी आणि ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’चे समर्थन करण्यासाठी- पुढे २०१६ मध्ये स्थगिती दिली. आंतरजालाची खुली संरचना यापुढे नेहमीच कायम राहणार होती का? ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ मोहिमेचा हा अंतिम विजय होता का? खेदाने याचे उत्तर नकारात्मक द्यावे लागेल. आधीच्या सरकारने केलेल्या सर्व चांगल्या कामांची विल्हेवाट लावण्यात ज्यांचा हात कुणीही धरू शकणार नाही अशा अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१७ मध्ये एफसीसीला अनेक वर्षांच्या मेहनतीने मान्य झालेल्या ‘नेट न्यूट्रॅलिटी कायद्या’ला मागे घ्यायला लावले. इंटरनेट सेवापुरवठादारांना परत रान मोकळे झाले. दुसऱ्या बाजूला फेसबुकचा ‘फ्री बेसिक्स’ प्रकल्प आज किमान ६५ देशांत (ज्यात ३० आफ्रिकी देश आहेत) यशस्वीपणे राबवला जात आहे. थोडक्यात, प्रत्यक्ष वा आभासी जगात गोपनीयता व समानतेच्या हक्काची लढाई निरंतर चालूच राहणार आहे. लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत. amrutaunshu@gmail.com
