सी. रंगराजन, जे. के. सतिया ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण : २०१९-२०’च्या अलीकडेच जाहीर झालेल्या निष्कर्षांकडे पुन्हा बारकाईने पाहताना लक्षात येते ती, मागास राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश या मोठय़ा राज्याने हळूहळू केलेली प्रगती. अर्थात, २००० पासूनच्या योजनांमुळे हा फरक त्या राज्यात धिम्या गतीने पडू लागला आहे.. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणा’च्या पाचव्या फेरीचा अर्थात ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे-५’ (एनएफएचएस-५) हा २०१९-२० मध्ये झालेल्या पाहणीचा अहवाल अलीकडेच आला. त्यातील काही निष्कर्षांची चर्चा अधिक, तर काहींची कमी झाली. अधिक चर्चा झालेला आणि सकारात्मक दिसणारा एक निष्कर्ष जननदराबद्दलचा आहे. भारताचा जननदर (प्रत्येक भारतीय महिला आयुष्यभरात किती मुलांना जन्म देते, याचे सरासरी प्रमाण, जे अपूर्णाकांतही असू शकते) आधीच्या २.२ वरून २.० होणे आणि ‘प्रतिस्थापन दर’ (पिढीबदलानुसार लोकसंख्येत पडणाऱ्या अंतराचे प्रमाण) २.१ होणे, हे स्वागतार्हच. जननदरातील घट सातत्यपूर्ण असली, तरी तिचा वेग कमीजास्त होत असतो. उदा.- १९५१ मध्ये अंदाजित जननदर ६ होता, तो १९७१ मध्ये ५.२; १९९१ मध्ये ३.६; २०११ मध्ये २.४ आणि २०१५-१६ मध्ये २.२ झाला. विशेषत: २००० नंतर घटीचा वेग मंदावला, तरी घट होणे महत्त्वाचेच. तरीदेखील, जननदर अगदी कमी असण्यास विरोधही होतो, असाही नवा निष्कर्ष ताज्या आकडय़ांतून निघतो. केरळचा जननदर १.६ आणि तमिळनाडूचा १.७ होता, तो यंदाच १.८ वर गेला. पंजाब, पश्चिम बंगाल ही राज्ये आणि जम्मू-काश्मीर (आता केंद्रशासित प्रदेश) येथेच जननदर १.७ हून कमी राहिलेला आहे. भारताची २५ टक्के लोकसंख्या ज्या बिहार (जननदर ३.०) आणि उत्तर प्रदेश (जननदर २.४) या राज्यांत वसते, तेथे अर्थातच अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. २००० मध्ये उत्तर प्रदेशचा जननदर बिहारपेक्षाही जास्त होता. गेल्या दोन दशकांपासून तेथे कुटुंबनियोजन तसेच माता-बाल संगोपन कार्यक्रमावर भर देण्यात आला, महिला सक्षमीकरणाच्या योजना राबवल्या गेल्यात, त्याने पडलेला फरक आता दिसतो आहे. तरीसुद्धा, या दोन्ही राज्यांमध्ये सुधारणेस बराच वाव आजही आहे. गर्भनिरोधनाच्या आधुनिक साधनांचा वापर भारतात ५६.५ टक्के असूनही, बिहार- उत्तर प्रदेशात तो सुमारे ४४.५ टक्के इतकाच आहे. उत्तर प्रदेशात, पाळणा लांबवण्याच्या पारंपरिक पद्धतींचा वापर तरी ६२.४ टक्के दिसतो, पण बिहारमध्ये तोही ५५.८ टक्केच आहे. अर्थात, हेही आकडे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (६६.७ टक्के) कमीच आहेत. देशभरचा विचार करता, आधुनिक गर्भनिरोधकांचा वापर २०१५-१६ मध्ये (तेव्हाची ‘एनएफएचएस- ४’ पाहणी) ४७.८ टक्केच होता, तो नंतर वाढून ५६.५ टक्के झाला आणि त्यामुळे जननदर घटला. मात्र त्या वेळी पुरुषांकडून गर्भनिरोधकांचा वापर अवघा १७ टक्केच असल्याचे- म्हणजेच कुटुंबनियोजनाचा सारा भार महिलांवरच टाकला गेल्याचे- स्पष्ट होत होते, तशी आकडेवारी यंदाच्या पाहणीत जमा करण्यात आल्याचे आढळले नाही. देशाच्या तुलनेत दोन्ही राज्ये मागासच म्हणण्याजोगी असली तरी बिहारपेक्षा उत्तर प्रदेशात महिलांच्या आरोग्याचे वा महिलांच्या सामाजिक प्रगतीचे आकडे बरे म्हणावे असे आहेत. प्रौढ महिलांमधील साक्षरतेचे प्रमाण देशात ७१.५ टक्के, बिहारमध्ये तर ५७.८ टक्के, पण उत्तर प्रदेशात ६६.१ टक्के ; दहा वर्षांवरील शाळेत जाणाऱ्या मुलींचे प्रमाण देशात ४१ टक्के, बिहारमध्ये २८.८ टक्केच, तर उत्तर प्रदेशात ३९.३ टक्के असे हे आकडे. शिवाय, १८ वर्षे वयाआधीच विवाह झालेल्या (सध्या २० ते २४ वर्षांच्या) युवतींचे प्रमाण बिहारमध्ये ४०.८ टक्के, पण उत्तर प्रदेशात १५.८ टक्केच, हाही मोठा फरक. एकंदरीत जननदराचे घटते प्रमाण पाहाता, भारत हा आता ‘लोकसंख्या स्थिरीकरणा’च्या दिशेने निघाल्याचा निष्कर्ष निघतो. मृत्युदर झपाटय़ाने कमी होणे आणि जननदर मात्र त्या तुलनेत न घटणे, अशी स्थिती १९८१ पर्यंत होती. सध्या (२०१८ मधील, त्याआधीच्या जनगणना-आधारित आकडेवारीनुसार) देशाचा वार्षिक ‘लोकसंख्यावाढ दर’ १.३७ टक्के आहे. टक्केवारी न पाहता लोकसंख्येचा आकडा पाहिल्यास तोही अधिक आहेच. शिवाय, १५ ते ४९ या उत्पादक वयातील लोकसंख्याही आपल्या देशात अधिक आहे. लोकसंख्या येत्या अमुक वर्षांत नेमकी किती वाढेल, याचे काटेकोर अंदाज बांधणे कठीणच असते, पण तरीही- संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या विभागाने भारताची लोकसंख्या २०५० पर्यंत १६५ कोटी होणार असा जो अंदाज बांधला आहे त्याहून जास्त आपली लोकसंख्या तेव्हा नसेल. ‘एनएफएचएस-५’च्या सकारात्मक बाजूचा विचार करतानाच त्यातील काही आकडेवारी २०१८च्या ‘एसआरएस’ (सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम- ही सांख्यिकी पाहणी जनगणना कार्यालयातून होते) तसेच २०१५-१६च्या ‘एनएफएचएस-४’शी पडताळून पाहायला हवी. तसे केल्यास स्त्री-पुरुष प्रमाणाबद्दलही बरे चित्र उभे राहाते. दर हजार पुरुषांमागे २०११ मध्ये ९०६ स्त्रीजन्म होत असत, ते २०१८ मध्ये आणखीच कमी- अवघे ८९९ झाले. परंतु २०१५-१६ मध्ये ९१९ आणि आताच्या ‘एनएफएचएस-५’नुसार ९२९ ही वाढ दिसते. स्त्री-पुरुष प्रमाण राखण्यात छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू व केरळ या राज्यांनी चांगली कामगिरी केली. अर्थात, किमान ९५० स्त्रीजन्म हा टप्पा आपण गाठायला हवा. कमी वाढ झालेल्या (स्टन्टेड) पाच वर्षांखाली मुलांचे प्रमाण आधी ३८.४ आणि आता ३५.४, असा नगण्य फरक यंदा दिसला. कुपोषणात वाढ झालेली राज्ये म्हणून यंदाचा अहवाल हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणासोबतच केरळकडेही बोट दाखवतो. लठ्ठपणा, तंबाखूसेवन याखेरीज दोन अनिष्टांकडे ‘एनएफएचएस-५’चा अहवाल लक्ष वेधतो, ती म्हणजे लठ्ठपणा आणि तंबाखूसेवन. या दोहोंमुळे वैयक्तिक आरोग्य ढासळण्याची जोखीम वाढते. जवळपास एकचतुर्थाश भारतीय स्त्री-पुरुष एक तर उंचीच्या प्रमाणात अधिक वजनाचे किंवा लठ्ठच (बॉडी मास इंडेक्स म्हणजे मीटरमधील उंचीच्या वर्गाने किलोग्रॅममधील वजनाचा भागाकार केला असता मिळणारे उत्तर २५ पेक्षा जास्त असणारे) आहेत. लठ्ठ भारतीयांची संख्या वाढतेच आहे. शिवाय ३८ टक्के पुरुष या ना त्या प्रकारे तंबाखूचे सेवन करतात, असेही या पाहणीत आढळलेले आहे. थोडक्यात, आपल्या देशाने गेल्या काही वर्षांत जी सर्वागीण प्रगती केली, तिच्यामुळेच ‘एनएफएचएस-५’मधील सकारात्मक निष्कर्ष निघू शकले. मात्र चार सूचना आम्ही करू इच्छितो. पहिली म्हणजे अर्थातच बिहार आणि उत्तर प्रदेश यांनी कुटुंबनियोजनावर तसेच माता-बाल संगोपन योजनांवर भर दिला पाहिजे. बाल-आरोग्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. दुसरी सूचना अशी की, दर हजार पुरुषांमागील स्त्रीजन्मांचे प्रमाण आपण वाढवू नाहीच शकलो तरी ते किमान आहे तितके तरी राखलेच पाहिजे. तिसरी सूचना कुपोषण-निर्मूलनासाठी बाल-पोषण कार्यक्रमांवर भर देणे ही आहे, तर अखेरची चौथी सूचना, लठ्ठपणा व तंबाखूसेवन यांतून होणाऱ्या अनारोग्याचा वाढता धोका वेळीच ओळखून उपाय योजणे ही आहे. सी. रंगराजन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर व सध्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सदस्य आहेत; तर जे. के. सतिया हे गांधीनगर येथील ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक हेल्थ’ या संस्थेत सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक आहेत.
