जगभरात थमान घालणाऱ्या करोनाने आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतील जागा आणि वेळ व्यापून टाकला आहे. करोनामुळे बाकी सर्व घटना झाकोळून गेल्या असल्या, तरी काही ठळक घटनांना आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी प्रसिद्धी दिली आहे. त्यांपैकी एक घटना म्हणजे दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील चारही दोषींना देण्यात आलेली फाशी. हे प्रकरण, खटल्याची सुनावणी ते फाशीपर्यंतच्या घडामोडींचा वेध घेतानाच भारतातील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा माध्यमांनी ठळकपणे मांडला आहे. दिल्ली सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणानंतरही भारतातील महिला सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह कायम असल्याचे दाखले ‘बीबीसी’ने दिले आहेत. दिल्ली बलात्कार प्रकरणानंतर जनक्षोभ निर्माण झाला. त्याची दखल घेत सरकारने बलात्कारासारख्या प्रकरणांत कठोर कारवाईसाठी नवा कायदा आणला. त्यात बलात्काराच्या गुन्ह्य़ाबरोबरच महिलांवरील अत्याचाराच्या इतर गुन्ह्य़ांसाठी कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली. मात्र, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात २०१८ मध्ये बलात्काराचे ३३,९७७ गुन्हे नोंदविण्यात आले, याकडे ‘बीबीसी’च्या संकेतस्थळावरील लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. बलात्कार, लैंगिक अत्याचाराचे अनेक गुन्हे नोंदलेच जात नाहीत, अनेक पीडिता गुन्हे नोंदवण्यासाठी पुढे येत नाहीत. यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते, असे या लेखात म्हटले आहे. दिल्ली बलात्कारानंतर भारतात घडलेल्या मोठय़ा सामूहिक बलात्काराच्या घटनांचे दाखलेही लेखात देण्यात आले आहेत. दिल्ली बलात्कार खटल्यातील दोषींच्या फाशीबाबत ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तातही भारतातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना ठळकपणे मांडण्यात आल्या आहेत. हैदराबादमधील सामूहिक बलात्कार व जळीतकांडाचा उल्लेखही या वृत्तात आहे. गेल्या दोन दशकांत भारतात सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षांपैकी अनेक शिक्षा कमी किंवा रद्द करण्यात आल्या, हे एका अभ्यास अहवालातील निरीक्षण त्यात नोंदविण्यात आले आहे. दिल्ली खटल्यातील आरोपींनी फाशी टाळण्यासाठी हरेक प्रयत्न केले. अगदी दिल्लीतील वायुप्रदूषणामुळे आयुर्मान आधीच कमी असताना फाशीची शिक्षा कशाला, या एका आरोपीच्या युक्तिवादाबरोबरच सुनावणीचा तपशीलही या वृत्तात आहे. दिल्ली खटल्यातील फाशीच्या शिक्षेतून भारताने महिला सुरक्षेचा मुद्दा गांभीर्याने घेतल्याचा संदेश दिला आहे, असे निरीक्षण ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने नोंदवले आहे. मात्र, महिलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न कायम असल्याचे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने अधोरेखित केले आहे. जलदगती न्यायालयांमुळे फाशीसंदर्भातील खटले वेगाने निकाली काढता येतील, अशी आशा होती. मात्र ती फोल ठरली असून, या न्यायालयांचा प्रभाव मर्यादित आहे, असे निरीक्षण ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने नोंदवले आहे. गेल्या वर्षी भारताने १२ वर्षांखालील मुलींवरील बलात्काराच्या गुन्ह्य़ासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली. बलात्कारासंदर्भातील कायदा कठोर करूनही गुन्हे घटलेले नाहीत, असे नमूद करताना हैदराबाद बलात्कार व जळीतकांडाचा उल्लेख ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’नेही केला आहे. हैदराबाद जळीतकांड प्रकरणातील आरोपींना पोलिसांनी ठार केल्यानंतर अनेकांनी आनंद व्यक्त केला. काहींनी पोलिसांचे कौतुक करत पेढे वाटले. हे चित्र सामाजिक अस्वस्थता दर्शवणारे असल्याचे त्यात म्हटले आहे. भारतातील बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांकडे लक्ष वेधतानाच ‘द गार्डियन’ने ‘निर्भया फंड’मधील रक्कम विनावापर पडून असल्याचा मुद्दा मांडला. कठोर उपाययोजना करूनही लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यात यश येत नसल्याची टिप्पणी ‘द गार्डियन’ने केली. हैदराबादच्या जळीतकांडाचा उल्लेख बहुतांश माध्यमांनी केला आहे. रशियाच्या ‘स्पुटनिक न्यूज’नेही त्याचा संदर्भ देताना भारतातील फाशीच्या शिक्षांची आकडेवारी दिली आहे. ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने भारतातील बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांचा तपशील दिला आहे. बलात्काराच्या प्रकरणांपैकी गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण फक्त २७ टक्के आहे. देशातील २०१८ सालातील गुन्ह्य़ांच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत बलात्काराचे गुन्हे वाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बलात्कारानंतर पीडितेला उपचारासाठी सिंगापूरमध्ये हलविण्यात आले होते. त्या वेळी सिंगापूरच्या ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ने पीडितेच्या प्रकृतीसह या प्रकरणाचे सविस्तर वार्ताकन केले होते. या वृत्तपत्राने फाशीच्या शिक्षेचेही सविस्तर वृत्त दिले आहे. त्यात भारतातील अनेकांच्या प्रतिक्रिया असून, फाशीच्या शिक्षेनेही बलात्कारासारखे गुन्हे कमी झालेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधले आहे. ‘सीएनएन’च्या संकेतस्थळासह बहुतांश माध्यमांनी वृत्त, लेखांद्वारे दिल्ली खटल्यावर भाष्य करताना भारतातील महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संकलन : सुनील कांबळी
