प्रदूषित हवा जगात दरवर्षी ७० लाख जणांचा बळी घेते, तर आत्तापर्यंत करोना विषाणूने घेतलेल्या बळींची संख्या आहे तीन लाख ४३ हजार ८००. या दोहोंमध्ये अतिधोकादायक कोण, असा प्रश्न इथे अनुचित ठरतो; पण करोनाच्या उद्रेकामुळे हवेत विष ओकणारी कारखान्यांची धुरांडी थंडावली.. वाहनांच्या इंजिनांची घरघर थांबली..परिणामी, घातक ग्रीन हाऊ स वायूंचे उत्सर्जन घटले.. या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी युरोपसाठी मांडलेला नवा हरित करार माध्यमांमध्ये पुन्हा चर्चेत आला आहे. करोना टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या प्रदूषणातून सावरण्याची संधी कार्बन उत्सर्जनमुक्त आर्थिक विकासास लाभदायक कशी ठरू शकते आणि विविध देशांच्या नेत्यांनी ती कशी साधली पाहिजे, याची साधकबाधक चर्चा विविध दैनिके, नियतकालिकांत व संकेतस्थळांवर सुरू आहे. करोनाच्या जागतिक साथीनंतर निर्माण झालेल्या संधीच्या निमित्ताने जगातले काही देश हरित आर्थिक विकासाचे नियोजन करीत असताना याबाबतीत अमेरिका कसा मागे पडतो, याचा ऊ हापोह ‘टाइम’मधील लेखात आहे. अनेक देश अर्थव्यवस्थेचा थांबलेला गाडा सुरू करण्यासाठी धडपडत आहेत. या देशांच्या नेत्यांपैकी बहुतेक जण हरित भविष्यावर लक्ष केंद्रित करताना दिसत आहेत. युरोपीय संघातील देशांनी ‘हवामान बदलाचा प्रश्न करोना साथीनंतरच्या आपल्या विकास योजनांच्या केंद्रस्थानी असेल,’ अशी ग्वाही दिली आहे. जगातील सर्वात मोठा कार्बन उत्सर्जक असलेल्या चीननेही विकास आणि पायाभूत सुविधा उभारणीत कमीत कमी कार्बन उत्सर्जनावर भर दिला आहे, पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे मात्र तेल आणि वायूनिर्मिती उद्योगाला प्रोत्साहन देत आहेत, अशी टिप्पणीही हा लेख करतो. करोना उद्रेकापूर्वी चीन आणि भारत स्वत:ला जागतिक हवामान बदलाबाबतच्या चळवळीचे नेते मानत होते. आता टाळेबंदीमुळे नवी दिल्ली ते बीजिंगपर्यंत तात्पुरते का होईना या देशांना आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यास निळे आकाश मिळाले आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थांना पुन्हा चालना देण्यासाठी सरसावलेल्या या देशांनी आता पर्यावरण वाचवण्याचा विचार रहित केला तर त्यांची आतापर्यंतची चांगली कामगिरी पाण्यात जाईल, असा इशारा ‘सीएनएन’ वाहिनीच्या संकेतस्थळावरील माहितीपूर्ण लेखात दिला आहे. भारत आणि चीनने आता हरित ध्येयापासून विचलित होऊ नये, असा सल्लाही हा लेख देतो. या लेखाचे वैशिष्टय़ असे की तो हवामानबदलाचा जागतिक वेध घेतोच, शिवाय हवा प्रदूषणाचे सद्यकालीन दुष्परिणाम आणि भविष्यातील धोका अधोरेखित करतो. त्याचबरोबर चीन आणि भारत यांच्या हवामान बदलासंदर्भातील चांगल्या-वाईट गोष्टींची चर्चाही करतो. ‘सीएनएन’च्या याच लेखात अन्य देशांनी टाळेबंदी काळाचा उपयोग पर्यावरण वाचवण्यासाठी कसा करावा, याबाबतच्या काही मौल्यावान सूचनाही अर्थतज्ज्ञांच्या हवाल्याने करण्यात आल्या आहेत. टाळेबंदीतील ‘पर्यावरण पुनप्र्राप्ती कालावधी’चा उपयोग घातक वायुउत्सर्जन कमी करण्याची धोरणे राबवण्यासाठी आणि अक्षय उर्जानिर्मिती तसेच पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसाठी करावा, अशा सूचना नोबेलविजेते अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांच्यासारख्या नामांकितांच्या गटाने ‘ऑक्सफर्ड रिवू ऑफ इकॉनॉमिक पॉलिसी’मध्ये केली असल्याकडे हा लेख लक्ष वेधतो. जागतिक अर्थव्यवस्था शून्य उत्सर्जनाच्या मार्गावर आणून ठेवायची की जेथून आपली सुटका अशक्य आहे, अशा जीवाश्म इंधन व्यवस्थेत स्वत:ला कोंडून घ्यायचे, हे ठरवणे आपल्या हाती आहे, या सूचक इशाऱ्याकडेही लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. करोना टाळेबंदीमुळे यंदा कार्बन उत्सर्जन आठ टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज असला तरी केवळ या कारणास्तव अर्थव्यवस्था कायम बंद ठेवता येत नाही. म्हणून इथे नवा हरित करार (ग्रीन न्यू डील) महत्त्वाचा ठरतो, असे भाष्य ‘द नेशन’मधील लेखात केले आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांनी मांडलेल्या नव्या हरित कराराच्या कल्पनेला युरोपियन युनियन, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जगातील सर्वात मोठय़ा शहरांपैकी ३३ शहरांचे महापौर, युरोपच्या दोन मोठय़ा अर्थव्यवस्थांचे नेते, जर्मनी आणि फ्रान्स यांचा पाठिंबा मिळत आहे. करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेत जीव ओतण्यासाठीची धोरणे हरितप्रधान असली पाहिजेत, असा आग्रह हा लेख धरतो. हरित अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणारी धोरणे राबवण्यासाठी करोना टाळेबंदीची संधी साधली पाहिजे, असा आग्रह ‘आयरिश टाइम्स’मधील लेखानेही धरला आहे. अर्थव्यवस्था रुळांवर आणणे आणि हवामान बदलाबाबत कृती कार्यक्रम राबवणे या गोष्टी एकाच वेळी करण्याची आवश्यकता लेखात अधोरेखित केली आहे. कमी कार्बन उत्सर्जित करणाऱ्या तंत्रज्ञानाला सक्षम करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी आणि सरकारी गुंतवणूक केल्यास त्यातून अल्प मुदतीची रोजगारनिर्मितीही होऊ शकते, असेही या लेखात म्हटले आहे. संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई
