पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आणि जवळपास वर्षभराने ही उपरती कशी झाली, याचे विश्लेषण देशातील माध्यमांत सुरू झाले. या कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे सुरुवातीपासूनच वार्ताकन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतही त्याचे प्रतिबिंब दिसते. अर्थात राजकीय रणनीती हीच मोदींच्या निर्णयामागची प्रेरकशक्ती असल्याचे विश्लेषण माध्यमांनी केले आहे. ‘गेल्या सात-आठ वर्षांच्या सत्तेत शेतकरी आंदोलन हे मोदींपुढील सर्वात मोठे आव्हान होते. मोदी सरकारने हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, देशविरोधी ठरविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी नेत्यांनी केला. अखेर मोदींना कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. मात्र, शेतकऱ्यांबद्दलच्या सहानुभूतीपोटी नव्हे, तर उत्तर प्रदेश, पंजाब आदी राज्यांच्या निवडणुकांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला’, यावर ‘द गार्डियन’ने बोट ठेवले आहे. त्याच्या पुष्टय़र्थ लेखात काही उदाहरणे देण्यात आली आहेत. ‘२०१४ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यापासूनच कठोर, शक्तिशाली, जनतेच्या दबावापुढे न झुकणारे नेते अशी मोदींची प्रतिमा होती. २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या विध्वंसक निर्णयाबद्दल त्यांनी देशाची माफी मागितली नाही. नागरिकत्व कायद्याच्या मुद्दय़ावर हजारो लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असतानाही मोदी यांनी माघार घेतली नाही. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने भारतात हाहाकार माजवूनही चुकीच्या व्यवस्थापनाबद्दल मोदींनी माफी मागितली नाही’, याकडे या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. मोदी यांनी हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरी शेतकऱ्यांचे आंदोलन कायम आहे. मात्र, एकाधिकारशाहीकडे झुकत असलेल्या भारतात अशा विजयाची आवश्यकता होती, अशी टिप्पणी या लेखात करण्यात आली आहे. मोदींना माघार का घ्यावी लागली, याचे विश्लेषण करताना राजकीय रणनीती हा त्यातील मोठा घटक असल्याचे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या लेखातही म्हटले आहे. मात्र, संघटित शेतकऱ्यांनी मोदींना नमते घेण्यास कसे भाग पाडले, याचे उत्तम विवेचन ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये पाहावयास मिळते. काही अप्रिय घटना वगळता शेतकऱ्यांनी अहिंसक आंदोलनावर भर दिला. दुसरीकडे, या आंदोलनास देशाबाहेरील शीख संघटना, गुरुद्वारांकडून कसे अर्थबळ मिळाले, यावरही लेखात सविस्तर भाष्य करण्यात आले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या या विजयाने कृषी क्षेत्रातील प्रश्न संपणार नाहीत, हा मुद्दाही लेखात अधोरेखित करण्यात आला आहे. भारतातील काही शेतकरी मध्यमवर्गीय जीवनशैली जगत असले तरी मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी कर्जाखाली दबले गेले आहेत, यावर लेखात बोट ठेवण्यात आले आहे. ‘कृषी सुधारणांमुळे नवे तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक येऊ शकली असती. या कायद्यांमुळे कृषी, अन्न प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक वाढण्याची संधी होती. आता त्यास खीळ बसेल. त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी हा धक्कादायक निर्णय आहे’, असा सूरही काही माध्यमांत उमटला आहे. या कायद्यांचे समर्थक, कृषी धोरण विश्लेषक, संशोधक संदीप दास यांच्या याबाबतच्या प्रतिक्रियांना ‘द साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’सह अनेक माध्यमांनी प्रसिद्धी दिल्याचे दिसते. मोदींनी हा निर्णय जाहीर करताना ‘या कायद्यांच्या फायद्यांबाबत शेतकऱ्यांना समजावण्यात असमर्थ ठरल्या’चे म्हटले आहे. त्यांचे शब्दप्रयोग राजकीयदृष्टय़ा योग्य असले तरी त्यांच्या प्रतिमेला ते मारक आहेत, असे निरीक्षणही ‘द साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’च्या वृत्तलेखात नोंदविण्यात आले आहे. ‘ही जनतेच्या पुढील अनेक विजयांची सुरुवात आहे’, असे ट्वीट तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या, खासदार महुआ मोईत्रा यांनी मोदींच्या घोषणेनंतर केले होते. अनेक माध्यमांनी त्यास प्रसिद्धी दिली. शेतकरी आंदोलन ऐन भरात असताना पॉपस्टार रिहाना आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग आदींनी त्यास पाठिंबा दिला होता, ही उजळणीही अनेक माध्यमांनी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आंदोलनाचे सर्वाधिक पडसाद कॅनडामध्ये उमटले होते. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मोदींच्या निर्णयाचे पंजाबी-कॅनेडियन नागरिकांनी स्वागत केल्याचे वृत्त तिथल्या ‘द ग्लोब अ‍ॅण्ड मेल’सारख्या वृत्तपत्रांमध्ये दिसते. शीख समुदाय मोठय़ा संख्येने असलेल्या कॅनडामध्ये शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अनेकदा निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनांचे केंद्रस्थान ठरलेल्या स्कॉट रोडवर मोदींच्या घोषणेनंतर जल्लोष सुरू होता. अनेकांनी पंजाबी गाण्यांच्या तालावर ठेका धरला होता, असे ‘द ग्लोब अ‍ॅण्ड मेल’च्या वृत्तलेखात म्हटले आहे. संकलन- सुनील कांबळी
