सोळा वर्षांचे अँगेला मर्केल युग संपुष्टात येऊन गेल्या आठवड्यात जर्मनीच्या चॅन्सलरपदाचा कार्यभार ओलाफ शॉल्झ यांनी घेतला. त्यांचे सरकार महाराष्ट्रातल्या महाआघाडीप्रमाणे तीन पक्षांचे आहे. त्याला ‘त्रिपक्षीय ट्रॅफिक लाइट आघाडी’ असे म्हटले जाते. शॉल्झ यांच्या नेतृत्वाखालील लाल, पिवळ्या आणि हिरव्या अशा या तीनरंगी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचा अंदाज जागतिक माध्यमांनी घेतला आहे. रशियाचा महत्त्वाकांक्षी ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ हा मंजुरीसाठी ताटकळणारा वायुवाहिनी प्रकल्प, रशियन दूतावासातील अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी, युक्रेन सीमेवरील रशियन सैन्याची जमवाजमव आणि चीनबद्दलचा दृष्टिकोन याच विषयांच्या अनुषंगाने माध्यमांनी विश्लेषणे केली आहेत. जर्मनीच्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रमुख कोण, असा खोचक प्रश्न जर्मनीच्याच ‘डॉइश वेली’ या वृत्तपत्राने विचारला आहे. आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष ‘ग्रीन पार्टी’च्या नेत्या अ‍ॅनालिना बेअरबॉक या परराष्ट्रमंत्री आहेत. त्यांनी आपण काय करणार आहोत, हे सांगण्यात वेळ वाया न घालवता करायचे ते करून दाखवले. बर्लिनमधील एका जॉर्जियन नागरिकाच्या हत्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या रशियन नागरिकाने रशियन अधिकाऱ्यांसाठी हे कृत्य केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर रशियन दूतावासातील तीन कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी बेअरबॉक यांनी केली. याचा उल्लेख करून या वृत्तपत्राने परराष्ट्र धोरण हा आघाडीतील वादाचा मुद्दा ठरू शकतो, असा इशारा दिला आहे. बेअरबॉक यांना मानवी हक्क, पर्यावरण रक्षणाला प्राधान्य देणारी परराष्ट्र धोरणे हवी आहेत. दुसऱ्या बाजूला चॅन्सलर शॉल्झ यांची भूमिका मर्केल यांचीच धोरणे पुढे चालू ठेवण्याची आहे. त्यामुळे त्यांच्यात आज ना उद्या संघर्ष अटळ असल्याचा या विश्लेषणातील निष्कर्ष आहे. चॅन्सलर शॉल्झ चीनबाबतच्या धोरणात बदल करण्याची शक्यता नसल्याचे भाकीत ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’मधील लेखात ब्रिटनस्थित विश्लेषक थॉमस ओ. फॉक यांनी केले आहे. परराष्ट्रमंत्री बेअरबॉक यांना मर्केल यांच्या परराष्ट्र धोरणातील व्यावहारिक दृष्टिकोन नको आहे, तर शॉल्झ यांनी चीन आणि रशियाशी सहकार्याची हाक दिली आहे. आघाडी सरकारपुढे वादाचे मुद्दे अनेक आहेत. त्यात हिवाळी ऑलिम्पिकवरील बहिष्काराचे हे सरकार समर्थन करेल का? मूल्याधारित परराष्ट्र धोरण लागू केल्यास ते कंपन्यांना मानवी हक्कांवर सशर्त गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करेल का? तैवानच्या प्रश्नावर अमेरिकेसह अन्य लोकशाही देशांशी जर्मनी सल्लामसलत सुरू ठेवेल का? आदी प्रश्नही या लेखात उपस्थित करण्यात आले आहेत. ‘दि स्ट्रेट्स टाइम्स’ या सिंगापूरमधील वृत्तपत्राने जर्मनीच्या परराष्ट्र धोरणावर भाष्य करताना आशियाच्या संदर्भात त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. मर्केल यांचाच धोरणवारसा पुढे चालवण्याचे आश्वासन शॉल्झ यांनी मतदारांना दिले होते, परंतु त्यांची महत्त्वाची परीक्षा आशियातच आहे, अशी टिप्पणी या वृत्तपत्राने चीनच्या अनुषंगाने केली आहे. परराष्ट्रमंत्री बेअरबॉक यांनी मात्र चीनबाबतच्या धोरणात बदलाचे संकेत आधीच दिले होते आणि ते धोरण मूल्याधारित असेल, असे म्हटले होते, याकडे या वृत्तपत्राने निर्देश केला आहे. शॉल्झ यांच्यापुढील आव्हानांची चर्चा करताना डेरेक स्कॅली यांनी ‘‘जर्मनी आणि रशियातील प्रलंबित प्रश्न ही शॉल्झ यांच्या आघाडी सरकारची पहिली चाचणी असेल,’’ असे भाष्य ‘आयरिश टाइम्स’मधील लेखात केले आहे. युक्रेन सीमेवर रशियाच्या सैन्य तैनातीमुळे वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शॉल्झ यांना तीन रशियन आव्हानांशी सामना करावा लागत आहे, असे या लेखात म्हटले आहे. युक्रेनवर आक्रमण केल्यास त्याची किंमत रशियाला मोजावी लागेल, असा इशारा देण्याबरोबरच शॉल्झ यांनी या प्रश्नावर विधायक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. त्या अनुषंगाने अमेरिकेची रशियाबरोबर संघर्ष करण्याची इच्छा दिसत नाही, परंतु जर्मनीला भूमिका घ्यावी लागेल, असे ‘द वीक’ या नियतकालिकातील लेखात सॅम्युएल गोल्डमन यांनी म्हटले आहे. ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ या रशियाच्या वादग्रस्त वायुवाहिनी प्रकल्पावरून शॉल्झ यांना युरोपीय महासंघातील आपल्या सहकारी देशांच्या दबावाला तोंड द्यावे लागत आहे. जर्मन आणि रशियन अर्थव्यवस्था परस्परांशी जवळून संबंधित आहेत. रशिया ही जर्मन निर्यातीची मोठी बाजारपेठ आहे. तसेच रशिया जर्मनीचा मोठा ऊर्जा पुरवठादार आहे. त्यामुळेच ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’बद्दल ते मौन पाळत असल्याची टिप्पणीही या लेखात केली आहे. संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई
