माओवादी नेते पुष्प कमल दहल ऊर्फ ‘प्रचंड’ यांची नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून दुसऱ्यांदा निवड झाली असून त्यांच्या निवडीने नेपाळमध्ये आता राजकीय स्थैर्य येईल, अशी अपेक्षा आहे. प्रचंड हे काही ‘भारत मित्र’ म्हणून ओळखले जात नसल्याने या पुढे उभय देशांचे संबंध कसे राहतील, याकडेही जगाचे लक्ष लागलेले असेल. १९५४ मध्ये काशी जिल्ह्य़ात जन्मलेले प्रचंड १९७९ मध्ये राजकारणात आले. सीपीएन माओवादी पक्षाचे सदस्यत्व त्यांनी स्वीकारले. १९९० मध्ये ते पक्षाचे सरचिटणीस बनले. नेपाळमधील इन्टिटय़ूट ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅण्ड अ‍ॅनिमल सायन्स या संस्थेतून त्यांनी बी.एस्सी. (कृषी) ही पदवी मिळविली. चरितार्थासाठी काही वर्षे त्यांनी शिक्षकाचीही नोकरी केली. मग, नेपाळचे रूपांतर समाजवादी-साम्यवादी जनप्रजासत्ताकात करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या प्रचंड यांनी राजेशाहीविरोधात तब्बल दहा वर्षे सशस्त्र संघर्ष केला. माओवादी बंडखोरांचे ते त्या काळी प्रमुख नेते बनले होते. हातात बंदुका घेतलेल्या बंडखोरांना राजेशाहीविरोधात कसे लढायचे याचे प्रशिक्षण ते देत. यासाठी आयुष्याची अनेक वर्षे त्यांनी नेपाळच्या घनदाट जंगलात घालवली. अखेर २००६ मध्ये त्यांच्या पक्षाशी सरकारने शांती समझोता केल्यानंतर ते राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले. त्यानंतर दोनच वर्षांनी, म्हणजे २००८ साली प्रचंड हे देशाचे पंतप्रधान बनले. मात्र त्यांची ही कारकीर्द अल्पजीवी ठरली. २००९ मध्ये तत्कालीन सेनाप्रमुखांना बरखास्त करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. या मुद्दय़ावरून मग लष्कराशी त्यांचे तीव्र मतभेद झाल्याने त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले होते. आता सात वर्षांनंतर नेपाळी काँग्रेस तसेच मधेसी पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारीस पाठिंबा दिल्याने प्रचंड पुन्हा एकदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले आहेत. पंतप्रधानपदासाठी प्रचंड यांचा एकटय़ाचाच अर्ज आला असला तरी देशाच्या नव्या संविधानातील तरतुदीनुसार पंतप्रधानांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करावेच लागते. त्यानुसार ५९५ सदस्य संख्या असलेल्या नेपाळी पार्लमेंटमधील ३६३ मते प्रचंड यांना मिळाली, तर २१० जणांनी विरोध दर्शविला. पंतप्रधानपदी निवडून आल्यानंतर प्रचंड यांनी देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि देशाला विकासाच्या दिशेने गतिमान बनवणे याला आपले प्राधान्य राहील, असे स्पष्ट केले आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये देशात नवे संविधान लागू झाल्यापासून नेपाळ राजकीय संकटांशी सामना करीत आहे. भारत आणि चीनसारख्या शेजारी देशांनी याविषयी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली होती. प्रचंड यांची प्रतिमा भारतविरोधी अशीच आहे. या पाश्र्वभूमीवर मावळते पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. ‘‘आमच्या सरकारने भारत आणि चीनशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित केले होते. या चांगल्या कामाचीच आम्हाला शिक्षा मिळाली.’’ भारताला आता प्रचंड सरकारशी संबंध दृढ करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे..
