महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती आणि जमाती आणि इतर मागास जाती आणि दुर्बल गटाच्या विकासासाठी वेळोवेळी अनेक धोरणे राबविलेली आहेत. विशेष घटक योजनेअंतर्गत त्यांच्या या विकासकामांचा मुख्य हेतू मानवी विकासातील दरी कमी करणे हा आहे. या धोरण अंमलबजावणी कार्याला जवळपास ५७ वर्षे उलटली. विकासाचे हे ध्येय साध्य झाले काय? दलित, आदिवासी व इतरांमधली दरी कमी झाली काय? दारिद्रय़ आणि कुपोषण हे दोन मानव विकासाचे मापदंड समजले जातात. या दोन कसोटय़ांवर २०१२ च्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील सरासरी १७ टक्के लोकसंख्या दरिद्री आहे. तथापि दलित व आदिवासी समाजघटकांचा विचार केल्यास तळागाळातील दारिद्रय़ाची समस्या अधिकच गंभीर आहे. याच सर्वेक्षणानुसार आदिवासी ५४ टक्के, दलित २० टक्के, इतर मागास जाती (ओबीसी) १४ टक्के असे दारिद्रय़ाचे प्रमाण असल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. याउलट सवर्णापैकी नऊ टक्के लोकसंख्या दारिद्रय़ात आढळते. धार्मिक गटांचा विचार केला तर बुद्ध धर्मीय २७ टक्के, मुस्लीम २० टक्के आणि हिंदू धर्मीय फक्त १२ टक्के लोक गरीब आहेत. याहीपेक्षा अधिक खोलात विचार केला तर, नवबौद्ध दलित आणि हिंदू दलित यांच्यातील दारिद्रय़ाचे प्रमाणही असंतुलित आहे. बौद्ध दलितांमधील गरिबीचे प्रमाण २७ टक्के, तर हेच प्रमाण हिंदू दलितांमध्ये १५.६ टक्के आहे. खरे पाहता बौद्ध दलित हे आदिवासींच्या पाठोपाठ गरिबीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. ग्रामीण भागात जेथे जवळपास ५५ टक्के लोक राहतात, तेथेसुद्धा गरिबीचे प्रमाण आदिवासींमध्ये अपेक्षेहून अधिकच जास्त (६२ टक्के) आहे. त्याखालोखाल २३ टक्के दलित, २० टक्के ओबीसी, तर १५ टक्के उच्चजातीय लोक गरीब आहेत. धर्म या कसोटीवर बौद्ध आणि मुस्लीम हे दोन समाजघटक समसमान म्हणजे २८ टक्के दरिद्री आहेत. पुन्हा बौद्ध दलित हे हिंदू दलितांपेक्षा (प्रमाण २० टक्के) जास्त गरीब आहेत. महाराष्ट्रातील शहरी भागात, ग्रामीण भागाच्या तुलनेत गरिबी कमी आहे; परंतु तेथेसुद्धा सर्वाधिक (२३ टक्के) प्रमाणात गरीब आदिवासी (पाडे मुंबईतही आहेत) व त्यानंतर दलित (१६ टक्के) दुसऱ्या क्रमांकावर. त्या तुलनेत ओबीसी (आठ टक्के) व हिंदूंमध्ये गरिबी कमी (तीन टक्के) आहे. शहरांतील धार्मिक गटांत बौद्ध (जे सर्वच दलित आहेत) लोकसमुदायात दारिद्रय़ाचे प्रमाण सर्वात जास्त २६ टक्के इतके आहे. या तुलनेत मुस्लीम आणि हिंदू धर्मीयांत गरिबीचे प्रमाण कमी- अनुक्रमे १५ आणि सहा टक्के इतके आहे. सारांश, २०१२ मध्ये हिंदू, मुस्लीम समाजापेक्षा बौद्ध समुदायाच्या शहरी दारिद्रय़ाची समस्या अधिक गंभीर व आजही चिंतेची बाब आहे. कुपोषण ही दुसरी कसोटी विचारात घेतली, तरीही सामान्यपणे हाच निष्कर्ष निघतो. अन्न व इतर पोषकद्रव्यांचे अपुरे आणि निकृष्ट दर्जाचे सेवन याचा दारिद्रय़ाशी कारक घटक म्हणून घनिष्ठ संबंध आहे. गरिबीत पिचलेली लहान मुले आणि मुली कमी वजनाची आणि आजारी राहतात. याबाबतीत २०१३ मधील सर्वेक्षणाचे आकडे बोलके आहेत. महाराष्ट्रात सरासरी ४७ टक्के मुले कमी आणि अपुऱ्या वजनाची आढळली. गांभीर्याची बाब अशी की, त्यातील जातवार कुपोषित मुलांचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे - आदिवासी ५४ टक्के, दलित ४९ टक्के, ओबीसी ४६ टक्के आणि हिंदू (उच्चवर्णीय) ४२ टक्के. थोडक्यात ओबीसी आणि उच्चवर्णीय हिंदू यांच्या तुलनेने आदिवासी आणि दलित मुले मोठय़ा प्रमाणात कुपोषित आणि रोगट असल्याचे आढळले आहे. याहीपेक्षा चिंताजनक स्थिती महिला वर्गाची आहे. १० ते १९ या वयोगटातील आदिवासी प्रवर्गातील ७२ टक्के महिला कुपोषित आहेत. हे प्रमाण इतर सर्वाच्या तुलनेत अधिक आहे. कमी आणि अपुऱ्या वजनाच्या नवबौद्ध मुलांचे प्रमाण सर्वात जास्त म्हणजे ५० टक्के इतके आहे. हेच प्रमाण हिंदू (उच्चवर्णीय) घटकात ४६ टक्के आणि मुस्लीम धर्मीयांत ४४ टक्के इतके आहे. हीच गंभीर परिस्थिती आजारांबाबतीत आहे. वरील आकडेवारीवरून महाराष्ट्रातील दलित-हिंदू, आदिवासी आणि बौद्ध (दलित) हे तळागाळातील वंचित समाजघटक दारिद्रय़ात मोठय़ा प्रमाणात अजूनही खितपत पडले आहेत हे लक्षात येते. यावरून महाराष्ट्राच्या सामाजिक विकासाचे धोरण खूपच अपुरे असल्याचे स्पष्ट दिसते. आदिवासी, दलित आणि नवबौद्ध यांचे दारिद्रय़ आणि कुपोषण हटविण्यात महाराष्ट्र शासन बराच अपयशी ठरला आहे. या आकडेवारीने आणखी एका विकासाच्या मिथकाच्या मर्यादाही पुढे आलेल्या आहेत, त्या म्हणजे राज्यामध्ये जरी दरडोई उत्पन्न वाढले तरीही ते गरिबांपर्यंत पोहोचेल याची हमी नाही. याचा अर्थ असा की, विकासाचे अधिक लाभ श्रीमंत आणि उच्चवर्णीयांनाच अधिक प्रमाणात होत असल्याचा सरसकट निष्कर्ष या आकडेवारीवरून निघतो. आतापर्यंतचे सरकारी धोरण कमी गरीब-अभिमुख नाहीच, ते मागासलेल्या सामाजिक गटावर पुरेसे केंद्रित नाही; त्यामुळे आदिवासी, दलित आणि नवबौद्ध समाजाच्या उपासमार, कुपोषण आणि अनारोग्याचे प्रश्न सुटले नाहीत. हे चित्र महाराष्ट्र सरकारची असंवेदनशील विचारसरणी दर्शविते. महाराष्ट्र सरकारने विकास-धोरणाचा नीटपणे अभ्यास करून गरिबाभिमुख आणि सामाजिक समावेशन करणारी नीती बनवावी. या प्रश्नाच्या मुळाशी एका विशिष्ट वर्गाची, दलित, आदिवासी आणि इतर दुर्बल घटकांबाबत असलेली असंवेदनशीलतासुद्धा तितकीच दु:खद आणि कारणीभूत आहे, जितकी सरकारी असंवेदनशीलता. त्यामुळेच दलितांना नेमके काय हवे याचा विचार न करता, त्यांना मिळत असलेल्या आरक्षण वा अत्याचारविरोधी कायद्यात बदल करण्याची मागणी पुढे आली आहे. काल-परवा भीमा कोरेगाव येथील घडलेल्या हिंसाचारातून याचीच चुणूक दिसते. कोरेगाव स्मृतिस्तंभाकडून आपण आज धडा शिकणे आवश्यक आहे.. तो असा की, देशभक्तीची भावना झाडावर उगवत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दांत, ‘‘एकच भूमी, एक भाषा आणि एकच संकृती ही देशभावना निर्माण करण्याकामी पुरेशी नाही. देशभावना ही दलित-पीडित-वंचित-दुर्बल समाजघटकांना सन्मान, समान हक्काने आणि स्वाभिमानाने जगण्याची शाश्वती आणि कृती यांतून निर्माण होते.’’ याउलट ब्राह्मणवादी पेशवाईने दलितांना कमरेला झाडू, गळ्यात मडके आणि हातात घुंगराची काठी घेण्यास भाग पडले आणि गुलामासारखे बनविले. उच्चवर्णीयांकडून दलिताच्या होणाऱ्या शोषणामुळेच दलितांमध्ये पेशवाईच्या विरोधात उद्रेक निर्माण झाला आणि म्हणूनच ब्राह्मणवादी पेशवाई उलथविण्याची भावना निर्माण झाली. तेच प्लासीच्या लढाईत घडले : तेथील दुसाद दलित ब्रिटिशांच्या बाजूने लढले. तेच पंजाबमध्ये मझबी दलित-शिखांच्या बाबतीत घडले. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘‘राष्ट्रीय ऐक्यभावना ही वंचितांच्या सुख-दु:खात समानतेने सहभाग, समानतेची वागणूक, बंधुभाव यातून निर्माण होते’’ - हा धडा कोरेगाव, प्लासी आणि पंजाबची लढाईतून आज तरी शिकणे अत्यंत गरजेचे आहे. उच्चवर्णीय आणि एकूण श्रीमंती थाटातील वातावरणात दलित-वंचित समाज दारिद्रय़ाचा भार सोसतो याची आपल्याला पुरेशी जाणीवसुद्धा नाही. त्याबद्दल आपण असंवेदनशील आहोत. पश्चिम महाराष्ट्रात नऊ टक्के दारिद्रय़ आहे. खानदेशात हेच दारिद्रय़ाचे प्रमाण ३० टक्के आहे. कोकणात ६२ ते ६४ टक्के आदिवासी समाज आणि त्यापाठोपाठ दलित गरिबीत खितपत पडला आहे. याउलट याच प्रदेशात उच्चवर्णीय समाज नगण्य स्वरूपात (दोन टक्के) गरीब आहे. या अशा उपाशी, अर्धपोटी झोपत असलेल्या दलित/ आदिवासींच्या सोबतीला, आपण पूर्ण पोटी सुखासीन होऊन गाढ झोपतो ही असंवेदनशीलतेची पराकाष्ठा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार येथे मार्गदर्शक ठरावेत. लोकशाहीत आपणच आपले सरकार बनवितो. लोक संवेदनशील असतील तर सरकारही संवेदनशील राहील. म्हणून जनतेने सरकारला संवेदनशील बनविण्याची जबाबदारी ओळखून, देशातील दलित-वंचितांच्या दारिद्रय़, उपासमार, जातिभेद आणि हिंसाचार याबाबतीत कृती करण्यासाठी भाग पाडणे गरजेचे ठरते. गरिबीचा परीघ वाढत असताना आपण ज्यांच्यासाठी अगदी अश्रू ढाळतो, पण प्रत्यक्षात ज्यांच्यासाठी काही घडताना दिसत नाही अशा शेतकरी समाजाचे- त्यातील दलित, आदिवासी घटकांच्या गरिबीचे विदारक चित्र पुढच्या लेखात पाहू. सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
