वासुदेव देवदासन् कुणाच्या इच्छेविरुद्ध, त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांची अत्यंत खासगी अवस्थेतली छायाचित्रे इंटरनेटवरून प्रसृत करणे हा गुन्हा आहेच, पण आधी प्रश्न येतो तो ही छायाचित्रे तातडीने काढून टाकण्याचा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धक्का न लावता हा प्रश्न कसा सोडवावा लागेल, याचे काही पर्याय… ‘श्रीमती क्ष (नाव गोपनीय) विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले, ते अशाच परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या इतर कुणालाही लागू व्हावेत असे आहेत. श्रीमती क्ष यांची नग्न छायाचित्रे त्यांच्या परवानगीविना कुणीतरी इंटरनेटवर प्रसृत केली आणि तक्रार करूनही ती काढली गेली नाहीत. संमती-विना प्रसृत केलेल्या खासगी प्रतिमा (कायद्याच्या परिभाषेत ‘नॉन-कन्सेश्युअल इन्टिमेट इमेजेस - एनसीआयआय’) रोखणे ही न्यायालये, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पाेलीस यंत्रणा तसेच आंतरजालावरील पाने किंवा संकेतस्थळे, या सर्वांचीच जबाबदारी असल्याचे या आदेशाने बजावले. पण या ‘नकोशा प्रतिमां’चा प्रश्न तेवढ्याने मिटणे अशक्यच दिसते. कारण असे की, आपल्याकडे या नकोशा प्रतिमा प्रसृत करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद ‘माहिती-तंत्रज्ञान कायदा २०००’मध्ये आहे, संकेतस्थळे देखील असल्या प्रतिमा टाळण्यासाठी प्रयत्न करतच असतात… पण ज्यांच्या प्रतिमा परस्पर प्रसृत केल्या जातात, अशा पीडितांना आधी स्वत:च्या त्या तसल्या प्रतिमा काढून टाकणे प्राधान्याचे वाटत असते. त्या कोणी प्रसृत केल्या, याचा शोध घेऊन गुन्हेगारी कलमांखाली कारवाई वगैरे करणे, ही पीडितांसाठी नंतरची गोष्ट ठरते. त्यामुळेच २०२१ साली ‘मध्यस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे’ लागू झाली. यानुसार, ज्या इंटरनेट संकेतस्थळावर अशी नकोशी छायाचित्रे प्रकाशित झाली आहेत, त्या संकेतस्थळाकडे फक्त ‘या माझ्या प्रतिमांना माझी संमती नाही’ असे कळवले तरीही, २४ तासांच्या आत त्या प्रतिमा काढून टाकण्याचे बंधन संकेतस्थळावर असते. नाही तर, त्या संकेतस्थळावरही फौजदारी कारवाई होऊ शकते. पण यामुळे काय झाले, तर कुठल्या संकेतस्थळावर आपली नकोशी छायाचित्रे आहेत, ती अन्य कुठल्या संकेतस्थळावर तर नाहीत ना, असल्यास आणखी किती- कोणत्या… हे सारे पाहण्याची जबाबदारी पीडितांवरच येऊन पडते. बरे एका संकेतस्थळाने पीडित महिला (वा पुरुष / तृतीयपंथी) यांची तक्रार किंवा विनंती मान्य करून तसली नकोशी छायाचित्रे काढून जरी टाकली, तरी दुसऱ्या कुठल्या संकेस्थळावरून ती पुन्हा दिसणार नाहीत कशावरून? ती अन्य कुणी ‘डाउनलोड’ केली असतील आणि त्यांचा गैरवापर होणार नाही, याची काय हमी? मग यावर उपाय काय? लहान मुलांचा वापर करणाऱ्या अश्लील प्रतिमा किंवा कोणत्याही महिलेवरील बलात्काराची उघड दृश्ये हे दाखवण्यासही बंदी आहे आणि अशा प्रतिमा दाखवणाऱ्यांवरही कारवाई होते. मात्र या अशा प्रतिमा ओळखण्यास सोप्या असतात आणि त्यामुळे त्या कुणी ‘अपलोड’ केल्याच, तरी त्या तात्काळ काढून टाकणे संबंधित संकेतस्थळांना (विशेषत: समाजमाध्यमांना) शक्य होत असते. मात्र प्रौढ व्यक्तींची नग्न छायाचित्रे वा अन्य प्रकारची खासगी दृश्ये ही संमतीने प्रसृत झाली आहेत की संमतीविना, हे ओळखण्याचा प्रथमदर्शनी मार्ग काहीच नसल्यामुळे हा नकोशा खासगी छायाचित्रांचा उच्छाद कायम राहातो, असे दिसून आले आहे. हा उच्छाद थांबवायचा तर पीडितांनाच दर वेळी तक्रार करावी लागते. तंत्रज्ञान याही अडथळ्यावर मार्ग काढते आहे. उदाहरणार्थ फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदींची मालकी असलेल्या ‘मेटा’ने ‘स्टॉपएनसीआयआय.ऑर्ग’च्या साह्याने एक मार्ग शोधला, तो असा की एकदा ज्या प्रतिमेबद्दल तक्रार झाली, त्या प्रतिमेला ‘हॅश’ करायचे (त्या प्रतिमेला विशिष्ट एकमेव संकेतांक द्यायचा), मग पुन्हा तीच प्रतिमा अन्य कुणाला ‘मेटा’च्या स्थळांवर तरी अपलोड करता येतच नाही. वापरकर्तेच असे ‘हॅशिंग’ करू शकतात आणि ‘हॅश’ झालेल्या प्रतिमेशी तंतोतंत जुळणारी प्रतिमा याच संकेतस्थळावर अन्य कोणी सोडलेली असेल तर तीसुद्धा तातडीने बंद (ब्लॉक) होते. हल्ली काहीजण स्वत:च्याच अतिखासगी प्रतिमा विशिष्ट आप्तेष्टमित्रांनाच दिसाव्यात अशा बेताने फेसबुक आदींसारख्या समाजमाध्यमांवर अपलोड करतात. अशा प्रतिमांना जर ‘पाय फुटले’ तरीही त्या-त्या समाजमाध्यमांपुरता त्यास पायबंद घालण्याची सोयही या तंत्रामुळे झालेली आहे. तज्ज्ञांचा आग्रह असा की, हेच ‘हॅशिंग’चे तंत्र आता सार्वत्रिक होण्याची गरज आहे. फेसबुक वा इन्स्टाग्रामपुरते ते मर्यादित राहू नये. नकोशा खासगी छायाचित्रांची तक्रार सर्वदूरच्या लोकांना एकाच केंद्रीभूत संकेतस्थळावर करता यावी आणि तिथून कुठल्याही संकेतस्थळ वा समाजमाध्यमावरील नकोशा प्रतिमेचा बंदोबस्त तातडीने करता यावा. यात देशोदेशींची सरकारेसुद्धा पुढाकार घेऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियाने याप्रकारे ‘ई-सेफ्टी कमिशनर’ची नेमणूक केलेली आहे. या ई-सुरक्षा आयुक्तांकडे ऑस्ट्रेलियाभरातून ज्या तक्रारी येतात त्यांआधारे तक्रारदार, त्या प्रतिमा असलेली संकेतस्थळे आणि तसल्या प्रतिमा पाठवणारे लोक यांच्याशी समन्वय साधून या आयुक्तांनी तसल्या प्रतिमा काढून टाकण्यास भाग पाडावे, इतके अधिकार त्यांना दिलेले आहेत. हेच प्रयत्न अन्य देशांमध्ये होऊ शकतात, पण जागतिक पातळीवरही ते होणे शक्य आहे. यासाठी ‘हॅश डेटाबेस’ म्हणजेच संकेतांकित नकोशा प्रतिमांचे विदागार तयार करणे ही काळाची गरज आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. खासगीपणाचा व्यापक प्रश्न पण याचा अर्थ, जी व्यक्ती तक्रार करेल तिचा चेहरा दिसणाऱ्या प्रत्येक आंतरजालीय प्रतिमेवर कुठल्यातरी संगणकीय तंत्रज्ञानाचे ‘लक्ष’ असणार का? हा प्रकार पाळत ठेवल्यासारखाच नाही का होणार? किंवा उलटा प्रकार म्हणजे, संबंधित व्यक्तीच्या संमतीने/ स्वत:च राजीखुशीने अशा प्रतिमा कुणी अपलोड केल्या असतील, तर त्यासुद्धा काढून टाकाव्या लागणार किंवा दिसणारच नाहीत, असे होईल का? ‘माझी संमती नसल्यास माझी खासगी छायाचित्रे कुणी इतरांना दाखवू नये’ ही अपेक्षा जितकी योग्य, तितकीच व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आणि व्यक्तिगतपणाचा हक्क जपण्याच्या दृष्टीने ‘माझ्या संमतीसह मी इंटरनेटवरून दाखवत असलेली छायाचित्रे कुणाही यंत्रणेने नाहीशी करू नयेत’ हीदेखील अपेक्षा रास्त मानायला हवी. आजघडीला काही संगणकीय तंत्रांचा वापर ‘लक्ष ठेवण्या’साठी करण्यात येतोच. उदाहरणार्थ सीबीआयकडून सध्या मायक्रोसॉफ्टच्या ‘फोटोडीएनए’ या सॉफ्टवेअरचा वापर केला जातो. म्हणूनच, ‘नकोशा प्रतिमांचे विदागार’ किंवा हॅश डेटाबेसचे व्यवस्थापन स्वायत्त संस्थांकडे असायला हवे. अगदी ‘मेटा’ने देखील ‘स्टॉपएनसीआयआय.ऑर्ग’ विकसित करण्यासाठी, ब्रिटनच्या ‘रिव्हेन्ज पोर्न हेल्पलाइन’चे सहकार्य घेतले आहे. तेव्हा हा प्रश्न केवळ काही स्वयंचलित संगणकीय तंत्रांमधून सुटणारा नाही. तसे करण्यास व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्याची बाजू मांडणाऱ्यांचा विरोधच आहे आणि राहील. हे झाले एक तात्त्विक कारण. पण केवळ तंत्राच्या हवाली हा प्रश्न करता येणार नसल्यामागे व्यावहारिक कारण आहे. ‘नकोशा प्रतिमा इंटरनेटवर’ असण्याच्या परिस्थिती निरनिराळया असू शकतात. सार्वजनिक जीवनातील कुणा व्यक्तीच्या खासगी प्रतिमा टिपून त्या प्रसृत केल्या असतील तर काय तिच्या बाकीच्या प्रतिमाही काढून टाकणार? किंवा उलटपक्षी, अशा प्रख्यात व्यक्तीनेच कुणावर लैंगिक आक्रमण वा अत्याचार केल्याचे दृश्य असेल तर ते किती आणि का नजरेआड करणार? त्यामुळे हा प्रश्न केवळ यंत्रांवर सोडून भागणार नाही, तर त्यावर मानवी तारतम्याचा अंकुशदेखील हवा. आता केंद्र सरकारच म्हणते आहे की, ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा- २०००’ चा पुनर्विचार सुरू आहे. तो व्हावाच, पण त्यात व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यापुढे येणाऱ्या या विविध आव्हानांचाही विचार व्हावा. पहारे कोणी-कशावर ठेवायचे, मोकळीक का द्यायची आणि माेकळिकीचा गैर वा कुटिल हेतूंनी वापर कसा थांबवायचा असा तिपेडी प्रश्न यात आहे. आपल्या न्यायालयांनीही, कुठल्याशा संकेतस्थळावर ‘नकोशा छायाचित्रां’शी अगदी दूरान्वयाने संबंध जोडता येणारी छायाचित्रेसुद्धा काढा, असे आदेश यापूर्वी दिलेले आहेत. हा अनुभव लक्षात घेता कोणत्याही एका प्रकारचा अतिरेक टाळून इंटरनेटवरील स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा समतोल साधला गेला पाहिजे. यासाठी केवळ नकोशा प्रतिमा या विषयावरच काम करणारी स्वायत्त संस्था, हाच उपाय उत्तम ठरेल. पीडितांना विचारात घेऊनच अशा संस्थेचे काम चालावे, जर माझे हे छायाचित्र हवे पण ते नको असे एखाद्या व्यक्तीने म्हटले तर तिचा मान ठेवायला हवा. अखेर आपण नव्या सायबर-सभ्यतेत जगतो आहोत, याचे भान सर्वच यंत्रणांना असायला हवे. लेखक दिल्लीच्या ‘राष्ट्रीय विधि विद्यापीठा’तील ‘सेंटर फॉर कम्युनिकेशन ॲण्ड गव्हर्नन्स’मध्ये प्रकल्प अधिकारी आहेत. ट्विटर : @vasudev519
