प्रमाण व्यवस्थेला वाकविणारी विकृती व बिघाड वाढत गेल्यास कोणता धोका निर्माण होतो, याचा देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेतील बुडीत कर्जाचा सध्याचा न सोसवणारा भार हा नमुना ठरावा. व्यवस्थेत घुसलेल्या या सैतानाचा बंदोबस्त करणारे पाऊल बँकिंग व्यवस्थेची नियंता असणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पडावे हे स्वागतार्हच. त्यातही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा म्हणजे पर्यायाने तुमचा-आमचाच पैसा सर्रास बुडविला तरीही उजळ माथ्याने वावर सुरूच, असे यापुढे सवयीच्या कर्जबुडव्यांना शक्य होणार नाही. अशा मंडळींसाठी ‘विलफुल डिफॉल्टर’ असा शब्दप्रयोग रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला असून त्यांच्या संदर्भात केलेल्या व्याख्येची व्याप्ती विस्तारणारे महत्त्वाचे परिपत्रक मंगळवारी तिने काढले. यानुसार जी कंपनी कर्जबुडवी ठरली अशी कंपनी ज्या उद्योग समूहाचा घटक असेल त्या संपूर्ण उद्योग समूहालाही हे लांच्छन लागेल. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर किंगफिशर एअरलाइन्स या कंपनीला आणि तिच्या संचालकांना सरकारी बँकांनी कर्जबुडवे जाहीर केले आहे; ही कंपनी मद्यसम्राट विजय मल्या यांच्या यूबी समूहाचा घटक असल्याने, संपूर्ण यूबी समूहाला ‘विलफुल डिफॉल्टर’चा शिक्का बसू शकेल. मुख्य कर्जदाराकडून चालढकल होत असेल तर त्या कर्जासाठी जामीनदार असणाऱ्या व्यक्ती अथवा कंपनीने बँकांच्या कर्जफेडीचे दायित्व पाळले पाहिजे, अन्यथा त्यांनाही कर्जबुडवे ठरविले जाईल, अशी स्पष्टोक्ती रिझव्‍‌र्ह बँकेने या परिपत्रकातून केली आहे. १८७२ सालच्या करार कायद्यानुसार मुख्य कर्जदाराइतकेच कर्जाच्या हमीदारावरही घेतल्या गेलेल्या कर्जाची सारखीच जबाबदारी जशी असते, तशीच कर्ज न फेडल्याचे दूषणही दोघांना सारखेच लागू व्हायला हवे असे यामागील सूत्र आहे. अर्थात हा उपाय रिझव्‍‌र्ह बँकेला ज्यांच्यामुळे सुचला त्या मल्या यांच्या यूबी समूहातील कंपन्यांवर हा डाग बसेल काय, याबाबत साशंकता आहे. कारण या परिपत्रकाची अंमलबजावणी ही भावी कर्ज व्यवहारांसाठीच करण्यास बँकांना सूचित करण्यात आले आहे. तथापि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन बोलघेवडे अर्थपंडित नाहीत, तर धोरणी कणखरतेचाही राजन यांनी या निमित्ताने पुन्हा एकदा प्रत्यय दिला आहे. सरकार अथवा राजकीय नेत्यांशी लागेबांधे या एका निकषावर आणि उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन या मुलाम्याखाली साधनशुचितेला टांगणीवर ठेवून, सरकारी बँकांच्या तिजोरीवरील पडलेला डल्ला इतका भयानक आहे की त्यापुढे बँकांचे अधिकारी, वसुली शाखा, लवाद, न्यायव्यवस्था सारेच हतबल ठरले आहेत. विविध बँकांनी मल्या व त्यांच्या किंगफिशरसारख्या देशातील ४०६ कंपन्यांना विलफुल डिफॉल्टर अर्थात निर्ढावलेले कर्जबुडवे ठरविले आहे. त्यांना वाटप झालेली तब्बल ७०,३०० कोटींची कर्ज रक्कम धोक्यात आली आहे. या शिवाय या रकमेत पुढे जाऊन आणखी भर पडेल, अशी कर्जवसुली लवाद आणि विविध न्यायासनांपुढे पावणेदोन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जथकीताची ४० हजार प्रकरणे सुनावणीसाठी पडून आहेत. रोग प्रचंड बळावला आहे आणि त्यावर एकटय़ा गव्हर्नर राजन यांना नव्हे तर राजकीय व्यवस्थेकडून शस्त्रक्रिया केली जाण्याची गरज आहे. ‘लायसन्स राज’चे भूत गाडून आपण स्वीकारलेल्या उदारीकरणात, आपल्या वाटय़ाची नैतिकता आणि दायित्व पाळण्याची सर्वाधिक जबाबदारी ही खुलीकरणाचे लाभार्थी ठरलेल्या ऐपतदार वर्गाचीच आहे, असे राजन यांनी अनेकवार विधान केले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने हा गर्भित इशारा समजून राजन यांना त्यांच्या कामात साथ देण्याची गरज आहे. तूर्तास तरी निबर झालेल्या कुडमुडय़ा भांडवलशाहीला नख लागेल असे कोणतेही पाऊल मोदी सरकारकडून पडलेले मात्र दिसत नाही.
