|| राम खांडेकर १४ नोव्हेंबर १९६६ रोजी यशवंतरावांनी गृहमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतरचा दीड महिना देशाच्या राजकीय आणि आर्थिक जीवनावर प्रतिकूल प्रभाव टाकू शकणाऱ्या घटनांना तोंड देण्यातच गेला. ही तर नुसती सुरुवात होती. १९६७ चे संपूर्ण वर्ष तर यशवंतरावांमधील सुप्त गुणांना आव्हान देणारेच ठरले. खरं म्हणजे ते यशवंतरावांचे कर्तृत्व सिद्ध करणारे ठरले असेच म्हणायला हवे. वर्षभर संसदेत नवनवीन विधेयके सादर करून ती मंजूर होतील याची यशवंतरावांना दक्षता घ्यावी लागत होती. त्याकाळी विरोधकांमध्ये एकापेक्षा एक सरस असे नेते होते. त्यामुळे चर्चेला रंग येत असे. त्यांच्या प्रश्नांना, शंकांना उत्तर देणे म्हणजे तारेवरची कसरत असे. वर्षभरात क्वचितच असा एखादा दिवस गेला असेल, ज्या दिवशी गृह मंत्रालयाचा विषय संसदेत चर्चेसाठी आला नाही. एवढा मोठा देश.. त्यात रोज काहीतरी अनिष्ट घडत होते. आजही अशा घटना घडतच असतात. त्यामुळे यशवंतरावांना संसद भवनातील आपल्या कार्यालयात सतत सतर्क राहावे लागत होते. एक गोष्ट खरी, की त्यांच्या कार्यकुशलतेमुळे ते एक दमदार आणि आत्मविश्वाससंपन्न नेते असल्याची खात्री देशाला झाली होती. हे वर्ष आणखी एका गोष्टीमुळे लक्षात राहिले. ते म्हणजे सत्ता आणि पैशासाठी मलिदा मिळू शकेल अशा पक्षात प्रवेश करण्याची वृत्ती आमदारांमध्ये निर्माण झाली. नव्हे, त्याची लाटच आली. ही प्रथा तशी पूर्वीपासून सुरू होती; परंतु इतर पक्षांतून काँग्रेसमध्ये येण्याइतपतच ती मर्यादित होती. मात्र, आता तिचा उलटा प्रवास सुरू झाला होता. या वृत्तीला खतपाणी घालणारी परिस्थितीही निर्माण होत गेली. पक्षांतर हा एक ‘धंदा’च झाला म्हणा ना! १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर जून १९६८ पर्यंत बरीच राज्य सरकारे कोसळली. आश्चर्य वाटेल, परंतु निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या वर्ष- सव्वा वर्षांतच जवळपास ५०० आमदारांनी आपला पक्ष बदलला. यशवंतरावांनी या प्रवृत्तीस ‘आयाराम-गयाराम’ ही उपमा दिली होती. तेव्हापासून हा शब्दप्रयोग राजकारणात प्रचलित झाला. या विपरीत परिस्थितीतही यशवंतराव गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडत होते. आणि पंतप्रधानांचेही त्यांना संपूर्ण सहकार्य मिळत होते, हे विशेष! तत्कालीन लोकसभेचे कामकाज पाहण्यासारखे, ऐकण्यासारखे असे. असे भाग्य आज लाभत नाही. असो. १९६७ या वर्षांने आणखी एक गोष्टीकडे लोकांचे लक्ष वेधले.. जातीय दंगलींची सुरुवात आणि त्याची उग्रता! १९६९ सालात या जातीय दंगलींनी अत्यंत उग्ररूप धारण केले. या वर्षांत देशात ५१९ जातीय दंगली झाल्या. त्यांत जवळपास ५०० हून अधिक लोक मरण पावले. यशवंतरावांनी या सर्व दंगलींच्या पार्श्वभूमीचा अभ्यास करून एक ठाम निष्कर्ष काढला होता, तो म्हणजे सर्व ठिकाणच्या जातीय दंगलींमागे जातीयवादी राजकीय पक्ष सक्रीय होते. या कालावधीत अनेक अपप्रवृत्तींची बीजे रोवली गेली आणि पुढे ही ‘बीजे अंकुरली, रोप वाढले’ अशी स्थिती निर्माण झाली. आज तर त्यांचा वृक्षच झाला आहे. हे वृक्ष मुळासकट उखडून फेकणे आज कुणालाच शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीतील यशवंतरावांची कारकीर्द ही सर्वच दृष्टीने देशाला सदैव आठवणीत राहील अशी होती. अशात एक खेदजनक बाब म्हणजे काँग्रेसच्या विभाजनाची बीजेही १९६९ सालीच रोवली गेली. काँग्रेसमध्ये तोपर्यंत असलेली शिस्त मोडण्याचा प्रकारही याच वर्षांत सुरू झाला. या गोष्टी देशाच्या हिताच्या नाहीत याची यशवंतरावांना कल्पना होती. तशात जून १९६९ पासून राष्ट्रपती निवडणुकीचे वेध लागले होते. त्यासंबंधीच्या चर्चाही सुरू झाल्या होत्या. १० जुलैपासून बंगळुरूला काँग्रेसचे तीन दिवसीय अधिवेशन सुरू झाले. पंतप्रधान इंदिराजी प्रकृती ठीक नसल्यामुळे बंगळुरूमध्ये असूनही अधिवेशनास हजर राहू शकल्या नाहीत. पहिल्या दिवशी आर्थिक धोरणावर चर्चा सुरू असताना इंदिराजींनी एक टिप्पणी पाठवली. त्यावर कोणाचेही नाव नसल्यामुळे वादविवाद होऊन त्यातील काही भागांवर चर्चा झाली. अर्थात क्षुल्लक गोष्टीमुळे वादाला तोंड फुटू नये म्हणून हा प्रयत्न होता. ११ जुलैला सायंकाळी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक संपता संपता अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी दुसऱ्या दिवशी सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीची घोषणा केली. अर्थात या बैठकीत राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराचे नाव निश्चित केले जाणार होते. तत्पूर्वी यशवंतराव आणि इंदिराजी यांची तीन-चार वेळा भेट झाली होती. परंतु त्यांनी इंदिराजींना संभाव्य नावाबाबत वारंवार विचारूनही नेहमीप्रमाणे त्या काहीच स्पष्टपणे सांगत नव्हत्या. काहीही झाले तरी मनमोकळेपणाने चर्चा व्हावी यासाठी यशवंतराव प्रयत्नशील होते. ते ना ‘इंडिकेट’चे होते, ना ‘सिंडिकेट’चे. परंतु इंदिराजी आणि निजलिंगप्पा दोघेही एक इंचही माघार घेण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे यशवंतराव हतबल झाले. निजलिंगप्पा बैठक पुढे ढकलण्यास तयार नव्हते आणि इंदिराजी स्पष्टपणे काही बोलत नव्हत्या. याबाबतीत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही यश न आल्याने यशवंतरावांना पक्षसंघटनेचे भवितव्य स्पष्टपणे दिसू लागले होते. काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाने बहुमताने नीलम संजीव रेड्डी यांचे नाव निश्चित करून लगोलग जाहीरही केले. यशवंतरावांनी रेड्डी यांच्या बाजूने मत दिले होते. इंदिराजींना हा निर्णय कळताच त्या अस्वस्थ झाल्या. आपले पंतप्रधान म्हणून असलेले अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठीची ही चाल आहे असा संशय त्यांना आला. बंगळुरूमध्येच इंदिराजींनी ‘या निर्णयावर गंभीर प्रतिक्रिया उमटेल..’ असा इशाराही दिला. काँग्रेसचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर यापूर्वीही दोन-तीन वेळा पंतप्रधानांनी सुचवलेला उमेदवार आणि पार्लमेंटरी बोर्डाने निवडलेला उमेदवार यांत फरक होता. परंतु इंदिराजींच्या ‘हम करे सो’ स्वभावाला ते मान्य नसावे. दिल्लीत आल्यानंतर त्यांनी व्ही. व्ही. गिरी यांच्या नावाला पाठिंबा देण्याचे ठरवले. नंतर कळलं, की बंगळुरूला जाण्यापूर्वीच त्यांनी ही तयारी केली होती. दिल्लीत आल्यावर इंदिराजी स्वस्थ बसणार नाहीत याची यशवंतरावांना कल्पना होती. झालेही तसेच. १६ जुलैला इंदिराजींनी सिंडिकेटला पहिला जबरदस्त धक्का दिला. त्या दिवशी मोरारजी देसाई यांच्याकडून अर्थ खाते काढून घेण्यात आले. दुपारी साडेबाराची वेळ असेल. यशवंतराव त्यांच्या कार्यालयात असतानाच मोरारजींनी टेलिफोन करून यशवंतरावांना ही बातमी सांगितली. यशवंतराव डिक्टेशन देत होते. ‘मी पाच-दहा मिनिटांत येतो,’ असे सांगून त्यांनी उरलेल्या दोन-तीन पत्रांचे डिक्टेशन संपवले आणि ते सरळ मोरारजींच्या कार्यालयात (जे त्याच नॉर्थ ब्लॉकमध्ये होते.) गेले. ‘गाडीने जाण्यापेक्षा आतूनच लवकर पोहोचता येईल,’ असे मीच यशवंतरावांना सुचवले होते. मोरारजींसोबतच्या १५-२० मिनिटांच्या चर्चेनंतर यशवंतराव उदास मनाने तिथून बाहेर पडले. गाडीत बसल्यावर मी त्यांना सहजच विचारले, ‘‘काय झाले?’’ ते म्हणाले, ‘‘मोरारजींनी उपपंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊ नये म्हणून मी तातडीने आलो, तर त्यांनी तो अगोदरच पाठवून दिला होता.’’ १८ जुलैला बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला. बैठक संपवून बंगल्यावर आल्यानंतर यशवंतरावांनी पंतप्रधानांना फोन करून हा निर्णय मोरारजींना कळवावा असे सुचविले. आपसातील मतभेद वाढू नयेत अशीच यशवंतरावांची भूमिका होती. पंतप्रधानांनी तो सल्ला मानला होता. इथे एक गोष्ट मान्यच करावी लागेल, ती म्हणजे- पक्षातील वातावरण आता गढूळ झालेले होते. इंडिकेट-सिंडिकेटमध्ये शह-काटशहचे राजकारण सुरू झाले होते. अखेर २४ ऑगस्ट १९६९ रोजी व्ही. व्ही. गिरी राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. यशवंतरावांनी आपले मत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला- अर्थात नीलम संजीव रेड्डींना दिले होते. महाराष्ट्रातील खासदार मात्र इंदिराजींच्या बाजूने झाले होते. यशवंतरावांसाठी हा एक इशाराच होता. मात्र, यानंतर यशवंतरावांनी इंदिराजींच्या धोरणाला पूर्णपणे साथ दिली होती. यशवंतरावांच्या या कथित दुटप्पी धोरणावर तेव्हा विरोधकांनी बरेच तोंडसुख घेतले होते. ‘यशवंतराव कुंपणावरचे राजकारण करतात..’असेही म्हटले गेले. राष्ट्रपती निवडणुकीनंतर तीन-चार आठवडय़ांनी दिल्लीतील पत्रकार बापूराव लेले आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे केळकर यांना बंगळुरूमधील घडामोडींचा सविस्तर वृत्तान्त कथन करून यशवंतरावांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या आणि मन हलके केले होते. जवळपास ५० मिनिटे यशवंतराव तळमळीने त्यांच्यापाशी बोलत होते. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या आधी इंदिराजींशी त्यांची चार-पाच वेळा भेट झाली होती. मात्र, राष्ट्रपतीपदाकरता आपल्या मनात असलेल्या नावांचा इंदिराजींनी त्यांच्यापाशी साधा उल्लेखही केला नव्हता. त्या कोणाच्या तरी करवी निरोप पाठवीत असत. पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीत याबद्दलचा निर्णय होणार हे माहीत असूनदेखील त्यांचे याबाबतचे मौन यशवंतरावांना पटण्यासारखे नव्हते. आर्थिक ठरावासंबंधी जसे त्यांनी टिपण पाठवले होते तसेच त्या राष्ट्रपतीपदासाठी त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराचे नावही सुचवू शकल्या असत्या. यशवंतरावांनी नेहमी व्यक्तीपेक्षा पक्षाला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळेच त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला मत दिले होते. परंतु इतर बाबतींत ते नेतृत्वाला पूर्ण सहकार्य करीत होते. यशवंतरावांच्या या वृत्तीचे आकलन टीकाकारांना झाले नसावे. मुख्यमंत्री असताना एका आमदाराने पक्षाची शिस्त मोडली म्हणून त्यांना यशवंतरावांनी थेट पक्षातूनच काढले होते. इथे तर नेतृत्वाचीच वागणूक शिस्तभंगाची होती. परंतु याचा भविष्यात पक्षकार्यकर्त्यांवर काय परिणाम होईल, याचा विचार कोणीच केला नव्हता. ज्या काँग्रेस पक्षाला त्यांनी व्यक्तीपेक्षा श्रेष्ठ मानले तो पक्ष इथेच संपला, याची जाणीव यशवंतरावांना झाली. त्यांचा हा अंदाज पुढे खरा ठरला. काही महिन्यांतच काँग्रेस दुभंगली. काँग्रेसला उतरती कळा लागल्याचा प्रत्यय येऊ लागला. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूक नाटय़ावर पडदा पडल्यानंतर यशवंतराव पुन्हा आपल्या खात्याच्या कामात गर्क झाले. इंदिराजी आता स्वस्थ बसणार नाहीत याची त्यांना खात्री होती. संवाद हे यशवंतरावांचे विरोधकांना आपलेसे करण्याचे साधन होते. दिल्लीत गेल्यानंतर या साधनाचा ते पुरेपूर वापर करत. संसदेच्या अधिवेशन काळात दर बुधवारी ते ३५-४० खासदारांना रात्री भोजनासाठी बोलावीत. दोन-तीन गोष्टी सोडल्या तर इतर सगळा स्वयंपाक वेणूताईंच्या देखरेखीखाली होत असे. साधारणत: साडेनऊला जेवणं आटोपली की सर्व खासदार (हिवाळा सोडून) बगिच्यात बसत आणि तास- दीड तास राजकारणाव्यतिरिक्त इतर विषयांवर गप्पा मारत. या गप्पांना विनोदाचीही झालर असे. एकमेकांची अशी काही थट्टामस्करी होत असे, की हसून हसून पोट दुखे. यशवंतरावही त्यात सहभागी होत. या गप्पांमधले विनोद जर लिहून ठेवले असते तर अव्वल विनोदी पुस्तकासाठीचा ऐवज त्यातून मिळाला असता. या गप्पांचं आणखी एक वैशिष्टय़ होतं. ते म्हणजे या गप्पांमधील एकही शब्द नंतर कधी बाहेर उच्चारला जात नसे! मनमोकळेपणी हसत- खेळत गप्पा झाल्यावर ११ च्या सुमारास सर्वजण घरी परत जात. या स्नेहभोजनासाठी बुधवारची निवड अशासाठी केली होती, की या दिवशी सर्व खासदार दिल्लीत असत. इंदिराजींचा निर्णय घेण्याचा धडाका सुरूच होता. कोणाला काय वाटेल याची त्यांना पर्वा नव्हती. त्यातून सिंडिकेटची नाराजी त्या ओढवून घेत होत्या. यशवंतरावांना त्यांचा एखादा निर्णय पटला नाही तर ते इंदिराजींना भेटून त्यासंबंधात चर्चा करत असत. एकूणच खेळीमेळीत काम सुरू होते. नवनवे प्रश्न सोडवण्यात यशवंतराव गर्क होते. शेवटी ज्या गोष्टीची धास्ती होती तो दिवस उजाडलाच. १९७० च्या मे महिन्यातील शेवटच्या आठवडय़ात इंदिराजींचा निरोप आला.. त्याविषयी पुढील आठवडय़ात! ram.k.khandekar@gmail.com
