दिल्लीत असताना तेथील एक उद्योगपती मला सांगत असे की, खासगी उद्योगधंद्यांत एका माणसाची नियुक्ती होते, त्याला दोघांइतका पगार मिळतो आणि काम तीन व्यक्तींचे करून घेतात. तर सरकारमध्ये तीन माणसे नियुक्त होतात, त्यांना दोघांइतका पगार मिळतो आणि काम एका माणसाचे होते! परंतु त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय यास अपवाद होते.

यशवंतरावांच्या यशस्वीतेचे गमक होते- संवाद आणि पत्रव्यवहार. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे आलेल्या प्रत्येक पत्राला उत्तर गेलेच पाहिजे- मग ते छापील पोस्ट कार्डवर का होईना- हा त्यांचा कटाक्ष होता. उत्तर वा पोच मिळाली नाही, ही तक्रार त्यांना सहन होत नसे. जवळपास रोज ९०-१०० वर मराठी पत्रे येत. त्यांत १५-२० भेटीसंबंधी वा कार्यक्रम घेण्यासंबंधीची असत. १०-१५ काही विचार वा सूचना करणारी, तर ७०-७५ खात्याशी संबंधित असत. ती नीट वाचून संबंधित खात्याच्या सचिवांकडे जावक क्रमांक, पत्राची तारीख, विषयाची नोंद रजिस्टर करून पाठवली जात. गंभीर बाब असेल तर मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीसाठी रिपोर्ट मागवले जात. एवढेच नव्हे तर दर महिन्याला त्याचा पाठपुरावा करण्यात येई. सर्वाना ‘तुमचे पत्र अमुक अमुक खात्याकडे योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठवलं आहे..’ असे पत्र जात असे. कुणाचा आज विश्वास बसणार नाही, परंतु दोन माणसांचं हे काम एकच व्यक्ती करीत असे. सकाळी ११ च्या सुमारास सुरू झालेलं काम तीनच्या सुमारास आणि साडेतीनला सुरू झालेले काम साडेसात-आठला संपत असे. सगळे आपापल्या कामांत व्यग्र असत. दिल्लीत असताना तेथील एक उद्योगपती मला सांगत असे की, खासगी उद्योगधंद्यांत एका माणसाची नियुक्ती होते, त्याला दोघांइतका पगार मिळतो आणि काम तीन व्यक्तींचे करून घेतात; तर सरकारमध्ये तीन माणसे नियुक्त होतात, त्यांना दोघांइतका पगार मिळतो आणि काम एका माणसाचे होते! परंतु तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय यास अपवाद होते.

Action taken by Tihar administration after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal  blood sugar rises
केजरीवालांना इन्सुलिन; रक्तातील साखर वाढल्यानंतर तिहार प्रशासनाकडून कार्यवाही
Byju India CEO Quits
बैजूजचे मुख्याधिकारी अर्जुन मोहन यांचा राजीनामा; संस्थापक रवींद्रन यांच्या हाती आता दैनंदिन कारभार
Loksatta Lokrang Economist Sanjeev Sanyal Neon Show In this podcast UPSC Exam
विद्यार्थ्यांचा ओढा का?
gulabrao patil
चावडी: बाळासाहेब भवन की ?

आजच्या भ्रष्टाचाराच्या युगात एक गोष्ट अभिमानाने सांगावीशी वाटते, की त्याकाळी राज्यकारभार खरोखरच पारदर्शी होता. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात कोणाकडे कोणीही येत नसत. मुख्यमंत्री मंत्रालयात असतील तेव्हा अधूनमधून निवासी स्वीय साहाय्यकाकडे भेटीसाठी वा कार्यक्रमासाठी मंडळी येत. परंतु त्यांचा संसर्ग इतरांना होत नसे. इतरांच्याच काय, पण सरकारच्या खर्चानेही कोणी एक कप चहादेखील पीत नसे. अधूनमधून हास्यविनोदही होत. परंतु मानेवर खडा ठेवल्याप्रमाणे सर्व जण कामात व्यग्र असत. रोजच्या कामाबरोबरच नववर्षांच्या, संक्रांतीच्या शुभेच्छा, मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त व दिवाळीनिमित्त महत्त्वाच्या व्यक्ती, कार्यकर्ते यांच्याकडून आलेल्या शुभेच्छापत्रांना मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने टाईप केलेली, तर इतरांना छापील कार्डे पाठविण्यात येत असत. त्यामुळे जवळपास १५ दिवस कंबर मोडेपर्यंत कामाचा ताण पडे. घरी गेल्यानंतर गादीला केव्हा एकदा पाठ लावतो अशी अवस्था होत असे. गेल्या काही वर्षांत यात फरक पडलेला दिसतो. पीए/ स्टेनोग्राफरला इतके काम करावे लागत असे, हे आता तिथे काम करणाऱ्यांना खरेच वाटणार नाही. पोस्ट कार्डवर आलेल्या मजकुराची मात्र अनेक कारणाने दखल घेण्यात येत नसे. मंत्रालयात बऱ्याच वर्षांपासून चर्चेत असलेला पोस्ट कार्डसंबंधीची एक गंमत इथे सांगावीशी वाटते.

पूर्वी प्रवासाचे एकमेव साधन म्हणजे रेल्वे. महात्मा गांधी प्रवासात असताना अनेकांना पोस्ट कार्डवर पत्रं लिहीत. त्याकाळी कार्डच प्रचलित होते. एक दा त्यांनी मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना पोस्टकार्ड पाठवले. त्यात काही कामाबाबत लिहिले होते. काही दिवसांनी उभयतांची प्रत्यक्ष भेट झाली असता गांधीजींनी खेरांना त्या कामाबाबत विचारले. ते पत्र त्यांनी पाहिले नसल्यामुळे ‘चौकशी करून ताबडतोब कळवतो,’ असे त्यांनी गांधीजींना सांगितले. मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी पत्राची चौकशी केली. जावकच्या नोंदी पाहिल्या. सर्व खात्यांना शोधण्यास सांगितले. कारण पत्राचा विषय माहीत नव्हता. आठ-दहा दिवसांनंतरही पत्राचा शोध न लागल्यामुळे सर्वजण चिंतेत होते. पूर्वी पोस्टाने पाठविलेले पत्र मिळणार नाही असे होण्याची शक्यता कमीच असे. मुख्यमंत्री चिंतेत. कसे कोणास ठाऊक, पण एका खात्यात पत्र फाइल करणाऱ्याला काही दिवसांपूर्वी एक पोस्टकार्ड फाइल केल्याचे आठवले. ते शोधून त्याने अधिकाऱ्याला दाखवले. पत्राच्या खाली सही होती- ‘मोहनदास’! अशी सही असल्याने तेच पत्र असण्याची खात्री नव्हती. पण मुख्यमंत्र्यांनी अक्षरावरून हे तेच पत्र असल्याचे सांगितले. महात्मा गांधी अशी सही करतात हे माहीत नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयापासून खालपर्यंत सर्वसाधारण पत्र म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष झाले होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात आलेल्या पत्रांपैकी बहुतांश पत्रे विविध खात्यांकडे रवाना होत असत. अगदी अनावश्यक, अर्थहीन पत्रे फक्त फाइल होत. १९६० साली नागपूरला अधिवेशनानिमित्त कार्यालय असताना काशीवरून एका स्वामींच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांकडे आला. प्रोटोकॉलचा विषय असल्यामुळे ते पत्र सामान्य प्रशासन विभागाकडे गेले. संबंधित व्यक्तीने मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून पत्र आले म्हणून प्रोटोकॉलप्रमाणे स्वामींच्या राहण्याची वगैरे सर्व सरकारी सोय करून, स्टेशनवर त्यांच्या स्वागतास कोणी जायचे त्याचे नाव सुचवण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांकडे फाइल आली. नाव सुचवण्यापूर्वी हा स्वामी कोण, त्याचे महत्त्व किती, याबाबत विचारणा केली असता कोणालाच या स्वामींबद्दल माहीत नव्हते. कोणी साधी चौकशी करण्याचाही त्रास घेतला नव्हता.

असे विनोदही अधूनमधून घडत.

माझ्या ४६ वर्षांच्या अनुभवांती एक गोष्ट मात्र निश्चित सांगेन, की कार्यालय मुख्यमंत्र्यांचे असो वा पंतप्रधानांचे- त्या व्यक्तीच्या यशात वा राज्य/ देशाच्या कारभारात त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा फार मोठा वाटा असतो. म्हणूनच प्रत्येकाची निवड तावूनसुलाखून करावी लागते. तसेच त्यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांचा वा पंतप्रधानांचा पूर्ण विश्वास असावा लागतो. यासंबंधी एका घटनेचा उल्लेख करावासा वाटतो. एकदा मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले एक मराठी पत्र विरोधी पक्षाला धार्जिणे असलेल्या मुंबईतील एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले होते. सकाळीच ही गोष्ट माझ्या शेजाऱ्याने मला सांगितली होती. त्यामुळे त्या दिवशी याचे पोस्टमॉर्टेम होणार हे निश्चित होते. झालेही तसेच. सकाळीच सर्व चौकशी यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांकडे आली. तत्पूर्वी आम्ही ते पत्र पाहिले होते का, याची विचारणा खासगी सचिवांकडून होऊन गेली होती. पत्रावर कार्यालयाचा आवक क्रमांकाचा शिक्का नसल्यामुळे ते पत्र आलेच नव्हते. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे बजावले होते, की चौकशी करताना माझ्या कार्यालयातील कोणालाही विचारणा करायची नाही.

असा विश्वास असला तरी अंधविश्वास मात्र नसावा. दिल्लीत असताना यशवंतरावांना एक अतिशय गोपनीय नोट टाईप करून हवी होती. त्याची गुप्तता इतकी होती, की कार्यालयातील कोणाला ती टाईप करण्यास देण्याचे धाडस त्यांना झाले नाही. ‘‘तुम्हाला इंग्रजी टायपिंग येते का?,’’ असे त्यांनी मला विचारले. मी ‘हो’ म्हटल्यावर टाईपरायटर, कागद वगैरे घेऊन मला त्यांनी ड्रॉइंग रूममध्ये बसवले. मी टाईप करताना ते मागे उभे राहिले. ‘‘तुम्ही इथे उभे राहिलात तर माझ्या हातून चुका होतील,’’ असे त्यांना सांगून मी चार पाने पाच प्रती टाईप केल्या. टाईप झाल्यानंतर त्यांनी विचारले, ‘‘तुम्हाला माहीत आहे का तुम्ही काय टाईप केले?’’ मी म्हणालो, ‘‘आम्ही अक्षर पाहून टाईप करतो. त्यामुळे काय टाईप केले याची कल्पना येते.’’ त्यांच्या चेहऱ्यावर थोडी चिंता दिसली. ती पाहून त्यांना मी म्हणालो, ‘‘एखाद्याला जर याचा दुरुपयोग करायचा असेल तर सरळ आहे.’’ ‘‘तो कसा?,’’ असे त्यांनी विचारले असता मी सर्व कार्बन कागद त्यांना दाखवले. त्यावर कागदावरील पूर्ण मजकूर टाईप झाला होता. पाच प्रती असल्यामुळे प्रत्येक वेळी मी नवीन कार्बन कागद घेतले होते. ते त्यांच्यासमोर फाडून जाळून टाकले. त्यांनी फक्त शंका विचारली होती. पण विश्वास नव्हता असे नाही.

तात्पर्य, स्वतंत्र भारताच्या लोकशाहीतील ते एक आदर्श कार्यालय होते. गेल्या काही वर्षांत त्याची सर येणारे सरकारी कार्यालय आणि तशा कर्मचाऱ्यांची वानवाच दिसून येते. चार वर्षांच्या कारकीर्दीत कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कोणाच्या बढती/ बदलीबाबत फोन केल्याचे मी पाहिले नाही. एवढेच नव्हे तर निवासी स्वीय साहाय्यकाचा फोन वगळला तर दुसरा फोन दिवसातून केवळ चार-पाच वेळाच वाजत असे वा कोणी फोन करीत असे. सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल, की द्विभाषिक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय साहाय्यक जेव्हा मंत्रालयाबाहेर पडत तेव्हा ते एवढय़ा मोठय़ा व्यक्तीचे स्वीय साहाय्यक आहेत असे कोणाला स्वप्नातही वाटले नसते. अगदी सर्वसामान्य माणसांसारखाच त्यांचा पेहराव असे. स्टेशनपर्यंत पायी आणि पुढे तृतीय वर्गातील गर्दीचा लोकल प्रवास ते करत. त्यांचे घरसुद्धा मध्यम परिस्थितीतील कुटुंबासारखे. राहणीही तशीच.

माझ्याजवळ मुंबईला येताना आणलेली एक ट्रंक, एक गादी, एक सतरंजी आणि अभ्यासासाठी चौरंग एवढेच सामान होते. १९६० मध्ये नागपूरला अधिवेशन होते. तिथून परतताना मात्र कार्यालयाच्या सामानाबरोबर प्रत्येकाने नागपूरला सागवानाचे चांगले, स्वस्त व मजबूत फर्निचर मिळत असल्यामुळे काही ना काही खरेदी केली होती. मी १८० रुपयांत सेंट्रल टेबलसहित एक सागवानी लाकडाचा सोफा घेतला. तो मुंबईत खोलीची शोभा वाढवू लागला. हाच सोफा पुढे मुंबईहून दिल्लीस गेला व तिथे ४६ वर्षे मुक्काम केल्यानंतर आता नागपूरला ड्रॉइंग रूमची शोभा वाढवतो आहे. एकंदरीत तेव्हा स्वीय साहाय्यक म्हणून आपल्याला काही विशेष अधिकार आहेत हे कुणाच्या ध्यानीमनीही नसे. भ्रष्टाचार कशाशी खातात याची सूतराम कल्पनाही नव्हती. हा आदर्श आता स्वप्नवत वा ऐतिहासिक म्हणता येईल असाच.

पाच-सहा महिन्यांनंतर आपण ज्यांच्याकडे काम करतो त्यांचे पूर्वाश्रमीचे आयुष्य कसे असेल, एवढय़ा मोठय़ा पदी पोहोचण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास कसा केला असेल, वगैरे अनेक विचार मनात घोळू लागले. कार्यालयामध्ये काम करत असल्यामुळे त्यांच्या मित्रमंडळींशी वा नातेवाईकांशी कधीच संबंध आला नाही. मुख्यमंत्र्यांसोबत जर प्रवासाला गेलो तर मात्र बरीच माहिती मिळत असे. त्यातून त्यांच्या कुटुंबाचा परिचय झाला. यशवंतरावांच्या जडणघडणीत त्यांच्या आईचा फार मोठा वाटा होता. त्यांचे संस्कार व विचारांचा पगडा यशवंतरावांवर होता हे लक्षात आले.  यशवंतरावांच्या महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत त्यांना त्यांच्या आईचे कसे मार्गदर्शन लाभले, हे पाहणे म्हणूनच मननीय ठरावे.

राम खांडेकर ram.k.khandekar@gmail.com