राज्याचा खालावलेला मानवी विकास निर्देशांक, ग्रामीण भागातील गरिबी, शेतकऱ्यांच्या मागण्या, त्यांची आंदोलने या सर्वाकडे वर्षांनुवर्षे केलेले दुर्लक्ष अखेर गुजरातेत भोवले. तेथील विधानसभेसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपचे संख्याबळ ग्रामीण मतदारांच्या या रोषामुळे खालावले. नोटाबंदी, जीएसटी यांचाही फटका शेतकऱ्याला बसत होता व आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ठोस काहीही केलेले नाही, हे या निकालातूनही दिसले.. गुजरात निवडणुकीत भाजप काही अंशी बाजी मारून विजयोत्सव साजरा करत आहे. मात्र येथील शेतकऱ्यांचे चेहरे आपल्याला काळवंडलेले दिसतील. एकंदर पाहता ही निवडणूक खूप काही सांगून गेली आहे. ग्रामीण भागातील मोदी यांच्या प्रचारानंतरही घटलेल्या जागा पाहता गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी धोक्याचा इशाराच दिला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी काँग्रेस आघाडीचे सरकार पळवून लावले होते, तेच शेतकरी तुम्हालादेखील आपली ताकद दाखवून देतील; शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले नाहीत तर तुम्हालाही घरात बसावे लागेल, असे सांगत धोक्याची घंटा वाजवली आहे. मोदी सरकारने कशीबशी गुजरातची खुर्ची शाबूत ठेवली असली तरी पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी १५०चा आकडा पार करू, असे छातीठोकपणे सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात शंभरीही गाठू न शकणारा ९९चा आकडा पाहिल्यास हा निकाल मोदी सरकारचा भ्रमनिरास करणारा म्हणावा लागेल. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी एका अर्थाने मोदी सरकारवर राग व्यक्त केला आहे. गुजरातमधील शेतकरी वर्ग हा असंघटित आहे. निश्चितच तेथील शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. मात्र इथेही शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात लूट सुरूच आहे. गुजरातमध्ये विकासाचे ढोल बडविणाऱ्या मोदी सरकारने तेथील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. मग ती नोटाबंदी असो वा जीएसटी असो, सगळ्यांचा फटका मोदी सरकारच्या काळात व्यापाऱ्यांप्रमाणेच कमीअधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांनाही बसलेला आहे. कपास, शेंग, सोयाबीनची शेतकऱ्यांकडून आधारभूत किमतींपेक्षा (एमएसपीपेक्षा) कमी दराने खरेदी सुरू आहे. तेलबियांच्या उतरलेल्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात फटका बसलेला आहे. जीएसटीचा फटका गुजरातच्या निवडणुकीत बसणार असे दिसल्यावर निवडणुकांची घोषणाच लांबली आणि तोवर अरुण जेटलींनी तातडीने ठरावीक वस्तूंवरील जीएसटी कमी केला. त्यामुळे सुरतमधील व्यापाऱ्यांचा राग काही अंशी शांत केला. मात्र शेतकऱ्यांचे काय? कारण ट्रॅक्टर ट्रॉलीवर २८ टक्के असलेला जीएसटी अद्यापही कमी झालेला नाही. त्यामधून शेतकऱ्यांची लूट सुरूच आहे. ज्या पाकिस्तानवर गुजरातच्या निवडणुकीत मोदींनी आगपाखड केली; त्याच शत्रुराष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानची साखर आयात करण्याचे घाटते आहे. मोदी सरकारचे हे दुटप्पी धोरण आहे. गुजरातमध्ये सरासरी ५० टक्के जनता आजही शेतीवर अवलबूंन आहे. सन २०१४ मधील ‘एनएसएसओ’च्या (राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या) स्थिती निर्धारण सर्वेक्षणातील आकडेवारीवरून असे दिसते की, शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न ७९२६ रुपये असून त्या तुलनेत या कुटुंबांनी ७७२७ रुपयांचा खर्च केला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यापैकी ४३ टक्के कुटुंबे कर्जबाजारी होती. यंदा ही स्थिती आणखी घसरली असून, ऑक्टोबरमध्ये खरीप पिकांची कापणी झाल्यानंतर कापूस आणि भुईमूग यांसारख्या व्यावसायिक पिकांच्या उत्पादकांचे गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. शेंगदाण्याचे दर सरकारची ‘एमएसपी’ ४,२५० रुपये प्रति क्विंटलच घोषित झालेली असूनही क्विंटलमागे तीन हजार रुपयांपर्यंत घसरलेले आहेत. एमएसपीच्या तुलनेत कापसाचे घाऊक दर वाढवून ऑक्टोबरमध्ये राज्य सरकारने ५०० रुपये प्रति क्विंटल बोनस दर जाहीर केला. तरीही येथील शेतकरी अस्वस्थ आहे. अस्वस्थतेमागील अविकसितता देशभर फिरून नरेंद्र मोदी गुजरातच्या तथाकथित समृद्धीचा देखावा उभा करतात; परंतु वस्तुस्थिती नेमकी विपरीत आहे. गुजरातमध्ये ४१ टक्के नागरिक गरीब असून १८.५ टक्के जनतेची स्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. प्रत्येक पाचवा नागरिक हलाखीचे जीवन जगत असलेले राज्य देशासाठी आदर्श राज्य कसे ठरू शकेल? रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या समितीच्या अहवालानुसार गुजरात हे देशातील कमी विकसित राज्य असून, विकासाच्या निकषांवर ते देशात बाराव्या क्रमांकावर आहे. ‘भारतीय भूक निर्देशांका’नुसार गुजरातची २५ टक्के जनता कुपोषित आहे व ते प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीहून जास्त आहे. कुपोषणामध्ये मध्य प्रदेश पहिल्या, झारखंड दुसऱ्या, बिहार तिसऱ्या, छत्तीसगड चौथ्या, तर गुजरात देशामध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे. गुजरातमधील शेतकऱ्यांची आंदोलने झालेली आहेत; मात्र बळाच्या जोरावर ती दडपलेली आहेत. शहरी भागाचा विकास सोडला तर ग्रामीण भागात भकास असेच चित्र आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर नर्मदा सरोवर प्रकल्पातील विस्थापित शेतकरी गेली २५ वर्षे न्यायासाठी संघर्ष करीत आहेत. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटल्या गेल्या; पण त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. आज तेथील शेतकरी विस्थापित आहे. ना त्याला न्याय मिळाला, ना जगण्याची उमेद. प्रस्थापित नेत्यांच्या जुलमी राजवटीमुळे येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याची अतिशय विदारक अवस्था झालेली आहे. प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले, त्यांची कुटुंबे वाऱ्यावर गेली. ‘शेतीचे १०० टक्के सिंचन करू’ असे आश्वासन गुजरातमधील भाजपच्या सरकारने दिले होते. मात्र २० वर्षांहून अधिक काळ लोटला गेला, तरी केवळ २५ टक्केच सिंचन झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजे ना शेतीला पाणी मिळाले ना शेतकऱ्यांना न्याय. मग या शेतकऱ्यांना न्याय कुणी द्यायचा? ज्या गुजरात विकास मॉडेलमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीच्या खुर्चीवर विराजमान झाले, तेच मॉडेल त्यांच्या आता अंगलट येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ‘शेतकऱ्यांचा मसिहा’ ही बिरुदावली राज्यातील मोदी सरकार पूर्वी लावत होते; पण ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना न्यायासाठी झगडावे लागते. त्याचा परिपाक म्हणजे गुजरात निवडणुकीत ग्रामीण भागात भाजपची झालेली पीछेहाट, असे दिसून येईल. व्यापारी वर्गाकडूनही येथील शेतकऱ्यांची मोठी लूट होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. शहरी गटांतील ५५ जागांपैकी भाजपने ४३ जागांवर विजय मिळवला आहे, तर काँग्रेस १२ जागांवर विजयी आहे. ग्रामीण मतदारसंघात एकूण १२७ जागा आहेत, तर काँग्रेसच्या पारडय़ात ७१ जागा पडलेल्या आहेत, तर भाजपकडे ५६ जागा असून चार जागा इतरांनी खेचलेल्या आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेच्या रोषाचे मतांमध्ये रूपांतर करून काँग्रेसने भाजप आमदारांना पराभूत करून २३ जागा जिंकल्या. तिघा अपक्ष उमेदवारांनी भाजपच्या विद्यमान सदस्यांविरोधात विजय मिळविला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी ठरावीक व्यापाऱ्यांचा उदोउदो करणाऱ्या भाजपला जमिनीवर आणले आहे. यावरूनच विकास नेमका कोणाचा झालेला आहे, हे आपल्याला कळेल. गुजरातमध्ये २००८-०९ मध्ये २६, २००९-१० मध्ये चार, २०१०-११ मध्ये १०, २०११-१२ मध्ये २५, तर २०१२-१३ मध्ये ६० शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला विटून आत्महत्या केल्या आहेत. देशात शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. ‘भाजपने गुजरातमध्ये शेतकरी आत्महत्या होतच नाहीत’ असे खोटे सांगितले. येथील शेतकरी सुखी आहे असा अपप्रचारदेखील करण्यात आला. मात्र येथील शेतकरीही आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याच्या तयारीत आहे. ‘आपोआप’ उद्ध्वस्त? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू, अशी वल्गना मोदी सरकारने केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अद्यापही कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. बाजार हा मागणी आणि पुरवठय़ाच्या सिद्धांतावर चालत असतो. माल दुप्पट झाला की, दर आपोआप मातीमोल होतात, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. कुचकामी धोरणामुळे भारतीय शेती उद्ध्वस्त होऊ पाहत आहे. शेतकरी शेतीतून ‘आपोआप’ बाहेर फेकला जात आहे. हे आपोआप कसे घडते? ठरावीक उद्योगपतींचा विकास करून, त्यांच्याच पशावर निवडणुका जिंकून, शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावण्याचे पाप पूर्वीपासूनच होत आहे. आत्ताचे दिल्लीचे सत्ताधीशही यामध्ये मागे नाहीत. अंबानी-अदानीसारखे उद्योगसमूह आपला उद्योग वाढविण्यासाठी लाखो हेक्टर जमिनी घेत आहेत. विकासाच्या नावाने डांगोरा पिटणाऱ्या सत्ताधीशांना आपल्या बुडाखाली काय चालले आहे हे कसे कळत नाही? गुजरातच्या निवडणुकीत ‘मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना काय दिले?’ याबद्दल एक अवाक्षरही काढले नाही. त्यांचा जीवनस्तर उंचावला काय? त्यांच्या शेतीमालाला भाव दिला काय? की व्यापाऱ्यांचेच उदोउदो केले? शेतीमालाला न मिळालेला हमीभाव, निसर्गाच्या अवकृपेने पिकांचे झालेले नुकसान, नोटाबंदीचा बसलेला फटका आदीच्या चक्रव्यूहात येथील शेतकरी सापडलेला आहे. त्याचाच राग मतपेटीतून व्यक्त झाला आहे. यामुळे भाजपची ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात पीछेहाट झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. देशातील शेतकरी आक्रोश करीत आहे, की आमच्या घामाला दाम द्या. गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी सरकारला इशारा मतपेटीतून दिलेलाच आहे. कुचकामी धोरणे राबवून आमच्याच जमिनी घशात घालून उद्योगपतींची स्वप्ने रंगविण्यासाठी आम्हाला जर जमेत धरत नसाल तर येत्या लोकसभा निवडणुकीत काहीसे चित्र वेगळेच आपल्याला दिसेल, असा इशाराच गुजरातमधील ग्रामीण भागातील रांगडय़ा शेतकऱ्यांनी दिलेला आहे. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
