जंगले, शेतजमिनी पाहिल्या की राज्यकर्त्यांवर्गाला ‘विकास’नामक रत्नांच्या खाणीच दिसू लागतात.. प्रकल्पांच्या नावाखाली जमिनी घ्यायच्या आणि त्या औद्योगिक वापरासाठी किंवा खनिज उद्योगांसाठी देऊन टाकायचा हा स्थानिकांसाठी कसला विकास? असा खनिज उद्योग शेतकरी-कष्टकऱ्यांना खड्डय़ातच ढकलतो आहे.. सह्याद्रीचा पश्चिम घाट हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये वने, खनिजे, पाणी, समृद्ध आहे. अशा विविध घटकांचा समावेश होतो. नैसर्गिक साधनसंपत्ती भारतात विपुल प्रमाणात परंतु असमान विखुरलेली आहे. लोहखनिज, दगडी कोळसा, अभ्रक, नैसर्गिक वायू ही खनिजे मोठय़ा प्रमाणात आढळतात. भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या २३.८१ टक्के क्षेत्र वनांनी व्यापले आहे (इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट- २०११). पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून कोणत्याही देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनांनी व्यापलेले असलेले पाहिजे. म्हणजेच १० टक्के वनाचे क्षेत्र कमी भरते. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध भारतात विकासासाठी कच्चा माल तसेच पोषक वातावरण उपलब्ध आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता ९३०५ चौरस कि.मी. वनक्षेत्र असले, तरी दुसरीकडे मोठय़ा प्रमाणात जंगलतोड सुरू आहे. बेसुमार वृक्षतोड, वाढते औद्योगिकीकरण, मोठय़ा प्रमाणात गौण खनिजांची खोदाई, विकासाच्या नावाखाली डोंगरभागाचे सपाटीकरण आदी कारणांमुळे शेतीक्षेत्रासह पर्यावरणाचे व जैवविविधतेचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते आहे. जंगलाचे संवर्धन करण्यासाठी अनेक कायदे करण्यात आले. तसेच जंगलातील प्राणी, पशू व पक्षी यांच्या संरक्षणासाठी कायदे झाले. राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाले. यातील काही कायदे भूमिपुत्र आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने व त्रासदायक आहे. पश्चिम घाट प्रामुख्याने जागतिक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर झाले आहे. (इको सेन्सटिव्ह झोन). सह्याद्रीचा पश्चिम घाट तसा निसर्गसंपन्न प्रदेश आहे. याच कोकणपट्टय़ात मोठय़ा प्रमाणात खनिज आणि गौण खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. लोह, बॉक्साइटचे मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन होते आहे. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. जमिनीच्या खाली असणाऱ्या या काळ्या सोन्याची शेतकऱ्यांना माहिती नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने विकत घेऊन, विकत नसतील तर गुंडागर्दी करून बळकावून अनेक जण खनिजमाफिया बनलेले आहेत. सरकारी जमीन मग ती गायरान, मुलकीपड असो, उच्चपदस्थ अधिकारी व पुढाऱ्यांना हाताशी धरून बळकावण्यात आलेली आहे. विकासाच्या नावाखाली वनखात्याची पडीक जमीन अदलाबदल करता येते. हे खाणमाफिया घनदाट जंगल तोडून जमीन ओसाड दाखवतात. वनखाते, महसूल अधिकारी, राजकीय नेते, यांना हाताशी धरून निर्वनीकरणाचा प्रस्ताव शासनाकडे जातो आणि तो मंजूरही होतो. कारण वनखात्याच्या गार्डपासून वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यापर्यंत, महसूल खात्याच्या तलाठय़ापासून ते सचिवापर्यंत, स्थानिक लोकप्रतिनिधीपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत सगळ्यांना मलिदा पोहोच होतो. गावसभेचा ठराव घेण्यासाठी पाच-दहा बकरे मारले जातात. त्या जंगी पार्टीतच गावसभेचा ठराव मंजूर होतो. हे सगळे बिनभोबाटपणे होत असते. पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यासाठी एखादा तलाव बांधायचा असेल तर वनखात्याची परवानगी मिळत नाही; पण खनिज उत्खननासाठी मात्र त्वरित परवानगी मिळते. यामुळे येथील पाण्याचे स्रोत आणि शेतीदेखील नष्ट होऊ पाहत आहे. जिवंत झऱ्यावर जंगलाशेजारील शेतकरी, धनगरवाडय़ातील लोक शेती करून उदरनिर्वाह करीत असतात. खाणींमुळे त्यांची शेती पाण्याअभावी उद्ध्वस्त होते. वन्यप्राण्यांना उन्हाळ्यात प्यायला पाणी मिळत नाही. पाण्याच्या शोधात ते जंगलाबाहेर पडतात. रस्त्यांची अवस्था तर अतिशय वाईट असते. स्थानिक मुलांना कंपनीत नोकरी देतो, असे सांगून नाममात्र पशाने या जमिनी लाटायच्या व त्या शेतकऱ्यांच्या मुलाला चपराशाची नोकरी देऊन कंपनीत गुलामासारखी वागणूक द्यायची, ही या माफियांची पद्धतच आहे. दुसऱ्याने निर्णय घ्यायचे आणि तिसऱ्याला बुडवायचे ही वसाहतवादी गुलामीची पद्धत आपण अजून वागवतो आहोत. १८९४चा भूसंपादन कायदा आपण अजून तसाच ठेवला होता. त्यात २०१३ ला भूमिअधिग्रहण कायदा आणला असला तरीही सरकारला वाट्टेल ती जमीन ताब्यात घेण्याचे अधिकार काही प्रमाणात आहेत. ही वैधानिक दादागिरी ब्रिटिशांनी सुरू केली आणि आपल्या नववसाहतवादय़ांनी ती आपल्या सोयीसाठी चालू ठेवली. भाक्रानांगल धरण झाले, तेव्हा त्या धरणात बुडालेल्या ग्रामस्थांपुढे पं.नेहरूंनी मोठे भाषण करून, व्यापक राष्ट्रीय हितासाठी तुम्ही हा त्याग केला पाहिजे, असा डोस त्या नागवलेल्या लोकांना दिला होता. ज्यांच्याकडे काहीच नाही किंवा तुटपुंजे आहे, त्यांनी देशासाठी त्यागबिग करायचा आणि त्यांच्याकडून बळकावलेल्या जमिनी, पाणी, जंगले, खनिजे भांडवलदारांकडे सोपवायची. त्यांनी जमेल तितका कर बुडवून, नोकरशहा आणि सत्ताधाऱ्यांची पोटे भरून, जमेल तितपत ‘जीडीपी’ वाढवायचा म्हणजेच व्यापक राष्ट्रीय हित! ही व्याख्या पंडित नेहरूंपासून आजच्या सत्ताधाऱ्यांपर्यंत थोडय़ाफार फरकाने कायम आहे. जैवविविधता टिकली पाहिजे, पर्यावरणाचे संवर्धन झाले पाहिजे, यावर कुणाचे दुमत असावयाचे कारण नाही. कोकणपट्टय़ातील जंगलात राहणारे अनेक केवळ झोपडीवजा घर बांधून, रानोमाळ फिरून, जंगली फळांची विक्री करीत गुजराण करीत असतात. मात्र वन विभागातील अधिकारी एवढे सोकावलेले आहेत की केवळ हप्ते दिलेले नाहीत, म्हणून त्यांच्या झोपडय़ा रातोरात जाळल्या जातात. उलट त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल केले जातात. मग कसला न्याय? वन जमिनींची मोठय़ा प्रमाणात लूट झालेली आहे. कारवाई तर होत नाही. केवळ मांडवली करून राजकारण्यांना हाताशी धरून वन विभागाच्या जमिनी स्वतच्या घशात घातलेल्या आहेत. चंदगड तालुक्यातील एक घटना सांगतो. या तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणात हत्तींचा धुमाकूळ सुरू असतो. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होते. उभ्या पिकांत हत्तींचा कळप घुसून क्षणार्धात पिकांचे होत्याचे नव्हते करतात. एका शेतकऱ्याने पिकांच्या संरक्षणासाठी शेतीभोवताली विजेच्या तारेंचे कुंपण घातले. मात्र शॉक बसून या ठिकाणी चार हत्तींचा मृत्यू झाला. संबंधित शेतकऱ्याला अटक करण्यात आली. त्याच्यावर हत्तींच्या खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्या हत्तींची किंमत २० कोटी ठरविण्यात आली. वन्यजीवांच्या हल्ल्यात माणसाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना सहा लाख रुपयांची मदत दिली जाते. म्हणजेच माणसांच्या जिवाची किंमतच नाही. राज्यात जवळपास ४७ अभयारण्ये आहेत. गवे, हत्ती, बिबटे, वाघ यांच्या हल्ल्यांमध्ये अनेक शेतकरी मृत्युमुखी पडत आहेत. याला कारण जंगलाखालील १० टक्के क्षेत्र हे कमी झाले आहे. औद्योगिकीकरण व सिमेंटच्या जंगलाच्या उभारणीसाठी जंगलाची बेसुमार तोड होत आहे. भयाचा विपरीत परिणाम शेतीवर होत आहे. ‘माळीण’सारख्या- दरड कोसळून गावच मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गेल्याच्या- दुर्घटनांनंतरही आपण बोध घेतलेला दिसत नाही. अद्यापही विकासाच्या गोंडस नावाखाली निसर्गाची छेडछाड सुरूच आहे. निसर्गाचा समतोल यामुळे बिघडलेला आहे. कुठे पाऊस कमी, तर कुठे पाऊस जास्त अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. यातूनच चार वर्षांपूर्वी घडलेल्या उत्तराखंडसारख्या घटना घडतात. पाणलोट क्षेत्रात सुस्थितीतील वने नसली, तर जोराच्या पावसामुळे मृदेचे मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होते व मूळ ठिकाणाची झपाटय़ाने धूप होते. भारतात दरवर्षी सुमारे ५०० कोटी टन मृदा अशा तऱ्हेने वाहून जाते. पावसाळय़ात नदीनाल्यांना गढूळ पाण्याचे भयानक पूर येण्याचे व त्यापासून होणाऱ्या जीवित व वित्तहानीचे कारण मुख्यत: पाणलोट क्षेत्रातील वनराईचा विध्वंस अथवा संपूर्ण अभाव हेच असते. मृदा मोठय़ा प्रमाणात वाहून गेल्याने जलविद्युत तसेच सिंचन प्रकल्पांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून तयार केलेल्या जलाशयांत अवाजवी गाळ साठून तेथील पाणी साठविण्याची क्षमता झपाटय़ाने कमी होते. असे धरणातील पाणीसाठा कमी होण्याचे प्रकार जगात अनेक ठिकाणी घडत आहेत. यावर पाणलोट क्षेत्रात वने राखणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे. विसाव्या शतकात मानवाचे जंगलावर आक्रमण अधिकच वाढत गेले. प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावू लागले. महात्मा गांधींच्या स्वप्नातले स्वयंपूर्ण गाव उद्ध्वस्त झाले नि शेतकऱ्यांची पोरे हॉटेलात फडके मारू लागली, अशी अवस्था शहरात पोटासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या अनेक मुलांची झालेली आहे. विकासाचे स्वप्न राज्यकत्रे दाखवू लागले आहेत. मात्र केवळ ठरावीक उद्योगपतींचा विकास वगळता सगळेच भकास झाल्याचे आपणाला जाणवेल. शेतकऱ्यांच्या जमिनी फुकापासरी लाटून त्याच जमिनीवर उत्खनन करून अनेक खाणसम्राट उदयाला आले आहेत. कर्नाटकातील रेड्डीबंधूंचे उदाहरण आणखी काय सांगते? विकासाच्या नावाखाली शेती सोडून उद्योगांना प्राधान्य दिल्यामुळे एके काळी शेतीचा ५० टक्के असणारा जीडीपी आज १५ टक्क्यांच्या खाली आलेला आहे. मग नेमका विकास कुणाचा झाला म्हणायचा? नाही तर कामगारांना नोकरी मिळणार म्हणून धोरण पुढे रेटायचे आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन शेतकऱ्यांचे शोषण, तेथे काम करीत असलेल्या कामगारांचेही शोषण करायचे. यामुळे हा शोषितवर्ग हतबल झाला आहे. माझा उद्योगधंद्यांना विरोध नाही, मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेऊन, तिथे खाणकाम करून, शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावून विकास राबवला जात आहे, त्याला माझा विरोध आहे. केवळ विकास म्हणून शेतकऱ्यांना मातीत घालण्याचे पाप करू नका. वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वाला धक्का न लावता आदिवासी वर्षांनुवर्षे जंगलात राहत होते. ना वनांचा ऱ्हास झाला, ना आदिवासींना त्रास झाला. आजही अशाच पद्धतीने पर्यावरणपूरक शेती, पर्यावरणपूरक उद्योग-व्यवसाय आणि जंगलाशेजारी राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना वनसंवर्धनाची जबाबदारी देऊन पर्यावरण व भूमिपुत्र या दोघांचे हित साधणे शक्य आहे. त्यासाठी खाणमाफियांना जंगलातून हुसकावून लावावे लागेल. याच खाणमाफियांच्या जिवावर पोसले जाणारे सरकारीबाबू आणि पांढऱ्या कपडय़ांतील दरोडेखोरांच्या मुसक्या आवळाव्या लागतील, तरच हे शक्य आहे. राजू शेट्टी लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
