scorecardresearch

‘तुळजापूर पालिकेच्या इंधन खर्चात भ्रष्टाचार’

तुळजापूर पालिकेच्या व भाडय़ाने आणलेल्या वाहनांच्या इंधनावर कसलीही प्रशासकीय मान्यता न घेता तब्बल ६० लाख ६७ हजार १४१ रुपये नियमबाह्य…

मोफत अंत्यविधीसाठी सरणाचा खर्चही झेपेना!

सलग २८ वष्रे शिवसेना-भाजपच्या ताब्यात असणाऱ्या औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे सुरू असणाऱ्या मोफत अंत्यविधीची योजनेतील सरणाच्या लाकडाची…

तुळजापूर नगरपालिकेचा संपूर्ण दारूबंदीचा ठराव

महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजापूर येथील आई तुळजाभवानी नगरीत दारूबंदीचा ठराव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला. विषारी दारूमुळे मुंबईत अनेकांचा…

महापालिकेत ‘इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस सिस्टिम’!

महापालिकेची प्रतिमा काही अंशाने उजळ व्हावी, म्हणून महापौर त्र् व उपमहापौर यांनी नागरिकांसाठी ‘इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस सिस्टिम’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

परभणीत महापालिकेचा १४ टँकरने पाणीपुरवठा

सरकारकडून तातडीच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी शहर महापालिकेला या वर्षी निधी मिळाला नाही. त्यामुळे महापालिकेने स्वनिधीतून टंचाईग्रस्त भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी खासगी १४…

कोटय़वधींचा थकित एलबीटी तातडीने वसूल करण्याची मागणी

शासनाच्या घोषणेप्रमाणे एलबीटी रद्द झाल्यास महापालिकेचे फार मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यासाठी थकित एलबीटीची वसुली करावी अशी मागणी असल्याचे सांगण्यात…

औरंगाबादेत ६२ टक्के मतदान

औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत किरकोळ दगडफेकीचे प्रकार वगळता शांततेत मतदान झाले. सुमारे ६२ टक्के मतदान झाल्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे.

युतीविरुद्ध बंडखोर आणि एमआयएमविरुद्धही बंडखोर!

दलित वस्तीमध्ये एक दुमजली घर, विठ्ठल-रुख्मिणी निवास. घरावर निळय़ा झेंडय़ावर पतंगाचे चित्र. पतंग हे चिन्ह एमआयएमचे. ते घर अशा व्यक्तीचे…

संरक्षित झोपडीधारकांकडून पालिका करवसुली करणार

राज्य सरकारने संरक्षण दिलेल्या २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टय़ांना पालिकेकडून नागरी सुविधा पुरविण्यात येत असून त्याच्या बदल्यात आता संरक्षित झोपडपट्टीधारकांकडून करवसुली करण्यात…

औरंगाबाद महापालिका निवडणूक अपक्षांची ‘संभ्रमी कसरत!’

मतदारांचे आपल्याकडे लक्ष जावे यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रचाराचे हातखंडे वापरले जातात. मात्र, काही अपक्षांनी नवीनच संभ्रम निर्माण करून ठेवले.

महापालिकेला बसणार ३० कोटींचा फटका?

स्थानिक संस्था करावरील दंड-व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने आíथक कोंडीत सापडलेल्या महापालिकेला सुमारे ३० कोटीचा फटका बसणार आहे.

संबंधित बातम्या