'अ‍ॅपल' कंपनी सध्या पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी असून यामागील कारण ठरत आहे आयफोनचा चार्जर. 'अ‍ॅपल'ने आयफोनबरोबर चार्जर न देण्याचा निर्णय घेतल्याने कंपनी अडचणीत आली आहे. ब्राझीलमध्ये तर अनेक दुकानांमध्ये आयफोन जप्त करण्यात आल्याचं वृत्त आहे. चार्जरसारख्या महत्त्वाच्या अ‍ॅक्सेसरीजशिवाय फोनची विक्री करण्याला ब्राझील सरकारचा विरोध आहे. त्यामुळेच ब्राझील सरकारच्या निर्देशाने हे फोन जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. ब्राझील सरकारने केलेली ही आयफोन जप्तीच्या कारवाईचं आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. यापूर्वीही 'अ‍ॅपल' कंपनीला ब्राझील सरकारने चार्जरच्या मुद्द्यावरुनच दोनदा मोठ्या आर्थिक दंडांची शिक्षा करण्यात आली आहे. नईन टू फाइव्ह मॅकने दिलेल्या वृत्तानुसार, सध्या ब्राझील सरकार देशातील शेकडो दुकानांमधील आयफोन जप्त करण्याची कारवाई करत आहे. या मोहिमेला 'ऑप्रेशन डिस्चार्ज' असं नाव देण्यात आलं आहे. मोबाईल विक्री करणाऱ्या दुकानांबरोबरच कंपनीच्या अधिकृत रिसेल स्टोअर्समधूनही सरकारच्या आदेशानुसार आयफोन ताब्यात घेतले जात आहे. 'अ‍ॅपल'ने आयफोनची विक्री करताना त्याबरोबर चार्जर द्यावा यासंदर्भात देशामध्ये जारी करण्यात आलेल्या नवीन आदेशाचं पालन कंपनीकडून व्हावं या हेतूने हे आयफोन जप्त करण्यात आले आहेत. 'अ‍ॅपल' कंपनीने ब्राझीलमध्ये आयफोन १२ सिरीजच्या चार्जरची निर्यात थांबवली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच लॉन्च केलेल्या आयफोनच्या या नव्या व्हर्जनच्या चार्जर पुरवठ्यावर 'अ‍ॅपल'ने घातलेल्या या बंदीविरोधात ब्राझील सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. ब्राझील सरकारने आयफोन जप्त केल्यानंतर 'अ‍ॅपल (ब्राझील) ने' सरकारकडे फोन विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावे अशी विनंती केली आहे. सरकारने जारी केलेल्या निर्णयासंदर्भात अंतिम न्यायालयीन निकाल लागत नाही तोपर्यंत फोन विक्री करुन देण्याचे निर्देश असल्याचा दाखल 'अ‍ॅपल'ने ही मागणी करताना दिला आहे. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये सरकारने 'अ‍ॅपल'ला १०० मिलियन बीआरएल (भारतीय चलनानुसार जवळजवळ १५० कोटी रुपयांचा) दंड ठोठावला. मोबाईलबरोबर चार्जर दिला जात नसल्याच्या आक्षेप घेत कंपनीला सरकारने हा दंड ठोठावल्यानंतर कंपनीने न्यायालयामध्ये धाव घेतली. साओ पॉलो जिल्हा न्यायालयामध्ये 'अ‍ॅपल' विरुद्ध ग्राहक, करदाते असा खटला सद्धा सुरु आहे. कंपनीचं हे धोरण आक्षेपार्ह असून एवढ्या प्रिमियम दर्जाचे फोन चार्जरशिवाय विकणे चुकीचे असल्याचा दावा ग्राहकांच्यावतीने युक्तीवादात करण्यात आला आहे. यापूर्वीही 'अ‍ॅपल'ला २.५ मिलियन अमेरिकी डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला होता. सप्टेंबर महिन्यात चार्जरच्या मुद्द्यावरुनच दा दंड ठोठावण्यात आला होता. मोबाईबरोबर चार्जर देत नाही तोपर्यंत 'अ‍ॅपल' कंपनीला देशात मोबाईल विकता येणार नाही अशी बंदी सरकारने घातली होती. मात्र न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत मोबाईल विक्रीला परवानगी देण्यात आली. ब्राझील सरकारच्या म्हणण्यानुसार लोकांना चार्जरसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली 'अ‍ॅपल' कंपनी ग्राहांकडून अधिक पैसे आकारत आहे. मोबाईलची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी चार्जर ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. या गोष्टीशिवाय मोबाईल विक्री करणं अयोग्य आहे. त्यामुळेच 'अ‍ॅपल'ने मोबाईलबरोबरच चार्जरही देशामध्ये विक्रीसाठी पाठवावेत अशी सरकारची मागणी आहे.
