ठाणे खाडीत होणारा अवैध रेती उपसा, जिल्ह्य़ात ठिकठिकाणी सुरू असलेली अनधिकृत बांधकामे आणि धोकादायक इमारतींबाबत लवकरच र्सवकष धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय गुरुवारी जिल्हा नियोजन बैठकीत घेण्यात आला. प्रशासनाच्या नजरेत धूळफेक करून सातत्याने खाडीमधून रेती उपसा केला जातो. त्यामुळे खाडीलगतच्या रेल्वे मार्गासही धोका उत्पन्न झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने वारंवार कारवाया करूनही खाडीतले हे उद्योग थांबू शकलेले नाहीत. कारवाई करण्याच्या आधीच रेतीचोर खाडीतून पसार होतात. या रेतीचोरीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लवकरच एक र्सवकष धोरण जाहीर करण्यात येईल, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी जाहीर केले. त्यामुळे वाळू उपसा करणारे तसेच खादान्नाचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे शक्य होईल, असेही ते म्हणाले. जिल्ह्य़ातील धोकादायक इमारती, ठिकठिकाणी होणारी अनधिकृत बांधकामे याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. अनधिकृत इमारती एका दिवसात बांधून होत नाहीत. बांधकाम सुरू असतानाच संबंधित प्राधिकरणांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी सूचना लोकप्रतिनिधींनी या वेळी केली. धोकादायक इमारतींचा प्रश्न चिघळण्यात अनेक ठिकाणी मालक-भाडेकरू वाद आहेत. तो मिटविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे पालकमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. नियमानुसार भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींचे डिम्ड कन्व्हेअन्स होत नाही. जिल्ह्य़ात भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या अनेक इमारती आहेत. विशेषत: मीरा-भाईंदर, कळवा आणि डोंबिवली शहरात अद्यापि डिम्ड कन्व्हेअन्स न झालेल्या अनेक इमारती आहेत. त्यांचे डिम्ड कन्व्हेअन्स होणे अवघड झाले आहे. या प्रश्नावर तोडगा करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. गणेशोत्सवापूर्वी आपापल्या हद्दीतील रस्त्यावरील खड्डे बुजवावेत असे आदेशही पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्य़ातील सर्व महापालिका तसेच नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिले. जिल्ह्य़ातील शिक्षकांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याबद्दल आमदार रामनाथ मोते यांनी शासनावर कठोर टीका करीत घरचा आहेर दिला. इतर सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन मिळते, पण शिक्षकांबाबतच असा दुजाभाव का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. खासदारांप्रमाणेच आमदारांनीही गावे दत्तक घेऊन त्यांचा विकास करावा, अशी सूचना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीदरम्यान केली. आमदार संजय केळकर यांनी कोपरी पुलाच्या अनुषंगाने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न उपस्थित केला. कापुरबावडी पुलावर ध्वनिवर्धक लावण्यात येणार होते त्याचे काय झाले, याबाबतही त्यांनी विचारणा केली. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून हे काम पुढील आठवडय़ापासून सुरू करावे, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी या वेळी दिले. रेतीचा मुख्य ग्राहक बांधकाम व्यावसायिक आहे. त्या त्या प्राधिकरणांनी इमारतीच्या बांधकामास परवानगी देण्यापूर्वीच त्यांच्याकडून नियमित रेतीशुल्क वसूल करावे. त्यामुळे अवैध रेती उपशाचा प्रश्नच उरणार नाही, अशी सूचना आमदार किसन कथोरे यांनी या वेळी केली. लोकसहभागातून पर्यटन विकास विभाजनानंतर डोंगरी विभागात मोडणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील शहापूर, मुरबाड आणि भिवंडी या तीन तालुक्यांतील पर्यटन स्थळे विकसित करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी बैठकीत दिली. शहापूर आणि मुरबाड या दोन तालुक्यांसाठी प्रत्येकी एक कोटी, तर भिवंडीसाठी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. केवळ शासकीय यंत्रणाच नव्हे तर लोकसहभागातून पर्यटनस्थळांचा विकास करावा, असे या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान आमदार किसन कथोरे यांनी सांगितले.
