कल्याण-डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामप्रकरणी लोकप्रतिनिधींना नोटिसा बेकायदा बांधकामांना संरक्षण तसेच उभारणीचा ठपका ठेवत कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी पाच नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र या नगरसेवकांना कारवाई होऊ नये यासाठी मुंबई, ठाण्यातील बडय़ा नेत्यांचा दबाव प्रशासनावर वाढू लागला असून महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर यापैकी काही नगरसेवकांना अभय देण्यासाठी वेगवेगळी आमिषे दाखवली जात असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील काही नगरसेवकांचे वरिष्ठ नेत्यांच्या बडय़ा प्रकल्पांमध्ये भागीदारी आहे. आपला नगरसेवक मित्र राजकीय रिंगणातून बाद होऊ नये म्हणून पक्षीय भेद विसरून मुंबई, ठाण्यातील काही वजनदार लोकप्रतिनिधी महापालिका अधिकाऱ्यांना संपर्क करून आमच्या नगरसेवकावर कारवाई करताना थोडा विचार करा, अशी विनवणी करत असल्याची चर्चा रंगली आहे. अधिकारी या विषयावर उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. मात्र, नगरसेवकांना बेकायदा बांधकामांच्या कारवाईपासून वाचविण्यासाठी काही वजनदार आमदार प्रयत्नशील आहेत, अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे. महापालिकेने काँग्रेसचे नगरसेवक सचिन पोटे, शिवसेनेचे वामन म्हात्रे, कविता म्हात्रे, विद्याधर भोईर, मल्लेश शेट्टी यांना नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. पाच जण रडारवर महापालिकेतील काँग्रेस, शिवसेनेतील पाच नगरसेवकांच्या बेकायदा बांधकामांशी संबंधित कागदपत्रांची प्रशासन छाननी करीत आहे. पालिकेकडे नगरसेवकांच्या बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारी करूनही प्रशासन यापूर्वी त्याची दखल घेत नव्हते. राज्य सरकारच्या आदेशावरून पालिकेने नगरसेवकांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याने जागरूक नागरिकांनी थेट मुख्यमंत्री, नगरविकास विभागाकडे बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या नगरसेवकांच्या ‘कुंडल्या’ पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर एकूण दहा नगरसेवक घरी बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई- आयुक्त बेकायदा बांधकामप्रकरणी जे अधिकारी दोषी आढळून येतील त्यांच्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी मनसेच्या शिष्टमंडळाला दिले. बेकायदा बांधकामप्रकरणी नगरसेवकांना दोषी ठरविण्याची कारवाई करत असताना या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा का उगारला नाही, असे प्रश्न उपस्थित करीत मनसे पदधिकाऱ्यांी सोमवारी आयुक्तांची भेट घेतली. आयुक्तांनी बेकायदा बांधकाम प्रकरणात जो अधिकारी, कर्मचारी आढळेल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. कोणावरही आकसाने कारवाई केली नाही. कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे, असे सांगितले.
