|| प्रकाश लिमये शहरांचे बकालपण आणि विद्रूपीकरण करणारे अनधिकृत फलक ही नेहमीच चिंतेची बाब ठरत असते. न्यायालयाने अशा फलकबाजीला आळा घालण्याचे वेळोवेळी आदेश दिलेले असतानाही त्याचे पालन होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर मीरा-भाईंदर महापालिकेने घेतलेला फलकबंदीची निर्णय ऐतिहासिकच मानावा लागेल. मात्र उठल्यासुठल्या प्रसिद्धीचा हव्यास धरणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन केले आणि प्रशासनानेही कणखर भूमिका घेतली तरच हा निर्णय यशस्वी ठरणार आहे. प्रसिद्धीची हौस सर्वानाच असते, परंतु त्याचे स्तोम माजवले गेले तर ते नक्कीच त्रासदायक धरते. मुंबईसह आसपासच्या प्रमुख शहरांमध्ये याचा अतिरेक होऊ लागला. जागोजागी अनधिकृत फलक लावण्याची स्पर्धा सुरू झाल्याने शहरे बकाल होऊ लागली. जागरूक नागरिकांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्याने अखेर न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. महापालिकेची परवानगी न घेता उभारण्यात येणाऱ्या फलकांवर कडक कारवाई करण्याचे आणि त्याचा वेळोवेळी न्यायालयाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सर्वच महापालिकांना याआधीच दिले आहेत. वृक्ष, विजेचे खांब, चौकातील सिग्नल यांवर फलक लावण्यास न्यायालयाने मनाईच केलेली आहे. सोबतच फुकटची प्रसिद्धी मिळवू पाहणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे देखील न्यायालयाचे आदेश आहेत. न्यायालयाचा दट्टय़ा आल्यानंतर महापालिका प्रशासन तेवढय़ापुरती फलकांवर कारवाई करते. मात्र त्यानंतर ये रे माझ्या मागल्या अशी गत होते. सण समारंभ असोत, नेत्यांचे वाढदिवस असोत अथवा शहरात येणाऱ्या वरिष्ठ नेत्यांचे स्वागत असोत प्रसिद्धलोलुप नेतेमंडळी एकही संधी वाया जाऊ देत नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशांमधूनही नेतेमंडळी पळवाटा शोधत असतात. न्यायालयाने बेकायदेशीर फलकांवर बंदी घातली असल्याने महापालिकेकडून ठरावीक फलकांसाठीच शुल्क भरून परवानगी घेतली जाते आणि मग परवानगीत नमूद केलेल्या संख्येच्या दुप्पट-तिप्पट संख्येने फलक लावले जातात. गल्लीबोळातून, दिव्यांच्या खांबावर, सिग्नलवर तसेच झाडांवर बेधडक लावण्यात आलेल्या या फलकांवर मग तथाकथित साहेब, दादा, भाई यांच्या वेगवेगळ्या कोनातून, वेशभूषेत काढलेली छायाचित्रे चमकताना दिसू लागतात. लावण्यात आलेल्या प्रत्येक फलकावर परवानगीचा क्रमांक आणि त्याची मुदत नमूद करणे बंधनकारक आहे. मात्र एकाही फलकावर त्यांचा उल्लेख केला जात नाही. महापालिका अधिकारीही त्याकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष करतात. एखाद्या दक्ष नागरिकाने तक्रार केलीच तर कारवाईचे सोपस्कार पार पाडले जातात. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हे दाखल करण्याचे मात्र टाळले जाते. आजपर्यंत मीरा-भाईंदर महापालिकेने अनधिकृत फलकबाजी करणाऱ्यांविरोधात एकही गुन्हा दाखल केलेला नाही. यावरून अधिकाऱ्यांची मानसिकता आणि कार्यतत्परता सहज दिसून येते. मात्र यापुढे असे चित्र मीरा-भाईंदर शहरात दिसणार नाही याची अपेक्षा बाळगली जात आहे. गुजरात राज्यातील सुरत हे शहर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात यशस्वी ठरले आहेच, शिवाय हे शहर शंभर टक्के फलकमुक्त आहे. मध्यंतरी महापौर, महापालिकेतील विविध पदाधिकारी आणि अधिकारी कचरा प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी सुरत दौऱ्यावर गेले होते. त्या वेळी शहरात एकही फलक लागला नसल्याचे त्यांना दिसून आले. सुरतचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवून मीरा-भाईंदर महापालिकेनेही शहर फलकमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने परवानगी दिलेल्या ठरावीक होर्डिग्जचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही ठिकाणी फलक लावण्यास मनाई करण्याचा ऐतिहासिकनिर्णय महानगरपालिकेने घेतला. १ ऑक्टोबरपासून त्याची अंमलबाजवणी सुरूझाली. पहिल्या दोन दिवसांत हजारो फलक काढण्यात आल्याने शहराने मोकळा श्वास घ्यायला सुरुवात केली. मात्र एवढय़ातच नवरात्र उत्सव आला आणि नाही म्हणायला राजकारण झालेच. उत्सवानिमित्त राजकीय नेत्यांना मिरवण्याची आयतीच संधी मिळत असते. परंतु यात प्रमुख अडथळा ठरला फलकबंदीच्या निर्णयाचा. नवरात्रीच्या निमित्ताने प्रसिद्धी मिळवण्याची नामी संधी वाया घालवणे राजकारण्यांना आणि विशेषकरून सत्ताधाऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यातच निवडणुकाही जवळ येऊन ठेपलेल्या. परिणामी फलकबंदीच्या निर्णयातून सण-समारंभांना मोकळीक द्यायचा मुद्दा पुढे आला. खरे तर फलकबंदीचा निर्णय महासभेने घेतला होता. त्यामुळे या निर्णयात सुधारणा करायची असेल तर तसा प्रस्ताव पुन्हा महासभेपुढेच आणणे आवश्यक होते. परंतु एवढा कालावधी हातात नसल्याने सर्व नियम पायदळी तुडवून महापौरांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय गटनेते आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत सण-समारंभ साजरा करणाऱ्या मंडळांना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी दर्शनी भागात एक फलक लावण्याची सवलत देण्यात आली. त्यामुळे राजकीय नेत्यांची नवरात्र निर्धोकपणे पार पडली. त्यातही एक फलक लावण्याची परवानगी असताना अनेक ठिकाणी जास्त फलक लावण्यात आले होते. मात्र महापालिकेने कारवाई केली नाही. आता मात्र फलकबंदीचा निर्णय कठोरपणे राबवण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. अनधिकृत फलक लावल्यास पंचनामे करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आयुक्तांनी घोषित केले आहे. राजकीय नेते त्यांना कितपत सहकार्य करतात आणि आयुक्तांची ही भूमिका अधिकारी किती मनावर घेतात यावरच या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
