निवडणुका तोंडावर असल्याने राजकीय नेत्यांना कल्याण-डोंबिवली शहरांचे पुळके आले आहे. एरवी या अनियोजित आणि बकाल शहरांकडे पाहायलाही कुणाला सवड नसते. राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधीश फक्त निवडणूक प्रचारात या दोन शहरांत पायधूळ झाडतात आणि वारेमाप आश्वासनांचे गाजर दाखवून मतांचा जोगवा मागतात. आताही तसेच होईल. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ सत्तेत प्रमुख भागीदार असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी निष्क्रिय लोकप्रतिनिधींना कधी जाब विचारल्याचे ऐकीवात नाही. गेल्या पाच वर्षांत परिस्थिती सुधारली नाहीच, उलट अधिक वाईट झाली आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या निवडणुका आता जेमतेम चाळीस दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. आता ऊन, पाऊस नाही तर चिखल असो, तो तुडवीत सेना, भाजप आणि मनसे या तिन्ही पक्षांचे नेते महिनाभर कल्याण, डोंबिवलीचा धावा करीत ‘आम्ही तुमच्यासाठी किती केलेय आणि किती करतोय, करणार आहोत’ हे दाखवून देण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करतील. त्यासाठी फलकबाजी करतील. मात्र जे आडातच नाही, तो पोहऱ्यात कुठून येणार? गेल्या वीस वर्षांतील साडेअठरा वर्षे पालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. मधल्या अडीच वर्षांच्या काळात राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता पालिकेत होती. यापूर्वी पालिकेच्या कारभारावर नजर ठेवण्यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे होते. कल्याण, डोंबिवली शहरांतील नागरी समस्यांसंबंधी येणाऱ्या वर्तमानपत्रातील लहान-मोठय़ा बातम्या ते बारकाईने आवर्जून वाचत. त्या बातम्यांवर खुणा करून मातोश्रीवरून जिल्हा नेत्यांना पाठवून देत असत. नागरी समस्येची ही बातमी कशी आली. त्याचा खुलासा करा. ही नागरी समस्या निर्माण का झाली म्हणून जाब विचारीत होते. शिवसेनाप्रमुखांच्या पालिकेवरील बारीक नजरेमुळे, त्यांच्या रेटय़ामुळे किमान काळा तलाव सुशोभीकरणाचे त्यांचे स्वप्न बारा वर्षांत पूर्ण होऊ शकले. मातोश्रीवर पालिकेच्या कारभाराची कोणी तक्रार केली तरी त्याची दखल घेतली जात होती. आताची परिस्थिती अगदी उलट आहे. दर पाच वर्षांनी पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आलीच पाहिजे हे लक्ष्य ठेवायचे. पाच वर्षांत आपला महापौर, स्थायी समिती सभापती खुर्चीवर बसलाच पाहिजे. परिवहन, शिक्षण, महिला बालकल्याण मंडळाच्या सभापतीच्या खुच्र्या युतीच्या नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना मिळतील यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या समित्यांमधील सदस्यांनी कितीही गोंधळ घातला तरी तो फक्त पाहत बसायचे. एवढेच काम शिवसेनेच्या जिल्हा, मुंबईतील नेत्यांकडून सुरू आहे. पालिकेचा एक सर्वोच्च पदाधिकारी ‘तुम्ही वर्तमानपत्रात कायपण छापा, आमचे काही बिघडणार नाही’ अशी उद्दाम भाषा करीत आहे. अशा उद्दाम वक्तव्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांना वरिष्ठांचा किती आशीर्वाद असेल आणि त्यांच्या पालिकेतील ‘मुक्तछंदा’ची शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते किती पाठराखण करीत असतील याची कल्पना येते. ठाणे जिल्हाप्रमुख दिवंगत आनंद दिघे यांच्यानंतर, पालिकेच्या कारभारावर शिवसेनेच्या जिल्हा नेत्यांचा नाहीच पण मुंबईतील नेते, पदाधिकारी आणि मातोश्रीचाही वचक नसल्याने पालिकेतील पदाधिकारी मनमानीपणे कारभार करून शहराची वाताहत करीत आहेत. पालिकेची तिजोरी म्हणजे लूट करण्याचे एकमेव साधन बनले आहे. याची जाणीव नेतृत्वाला असूनही पदाधिकाऱ्यांना जाब विचारला जात नाही. पाच वर्षांपूर्वी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शहरवासीयांना तारांगण, मत्स्यालय उभारण्याची आश्वासने दिली होती. डोंबिवलीतील बालभवनचा कारभार सुयोग्य पद्धतीने चालवून बालगोपाळांसह थोरामोठय़ांना त्याचा लाभ घेता येईल असे जाहीर केले होते. ते बालभवन गेली पाच वर्षे सडत पडले आहे. देखभाल दुरुस्तीचा खर्च दामदुप्पट असल्याने पांढरा हत्ती म्हणून ही वास्तू पोसण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. हे बालभवन खासगी संस्था, संघटना यांना चालविण्याची सुबुद्धी गेल्या पाच वर्षांत सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना झाली नाही. बालभवन चालविण्यास का देण्यात येत नाही म्हणून पदाधिकाऱ्यांना जाब विचारावा असे कधी शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांना वाटले नाही. ठेका पालिकेतील कोणाच्या माणसाला (नगरसेवक, पदाधिकारी, ठेकेदार) द्यायचा, या तिढय़ावर बालभवन सडत आहे. डोंबिवली पश्चिमेस भाषाप्रभू दिवंगत पु. भा. भावे यांच्या नावे दुमजली इमारत आहे. भावे यांचे स्मारक म्हणून तेथे भावे यांचे समग्र साहित्य, छायाचित्रे, वाचनालय सुरू करण्याचा देखावा शिवसेनेतर्फे उभारण्यात आला होता. पाच वर्षे झाली शिवसेनेचे महापौर नाहीच, पण कधी नेताही तिकडे फिरकलेला नाही. आजही भावे यांच्या नावाची गंजलेली वास्तू ओशाळवाणी उभी आहे. सीमेंट रस्ते शहरात सुरू आहेत. या रस्तेकामांनी शहरात उडालेली धूळ, त्यामुळे लोकांचे बिघडलेले आरोग्य, या कामांचा निकृष्ट दर्जा. या रस्ते कामांमुळे कधी नव्हे ती कल्याण, डोंबिवलीत अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. याविषयी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मातोश्रीवर बोलावून झाडाझडती घ्यावी, असे कधी पक्षप्रमुखांना वाटले नाही. गेल्या पाच वर्षांत संपर्कप्रमुख एकनाथ शिंदे मोकळेच होते. त्यांनाही बारकाईने या कारभारावर लक्ष ठेवणे शक्य होते. आता वर्ष झाले ते मंत्री आहेत. त्यामुळे आता त्यांना पालिकेकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. मात्र यापूर्वी चार वर्षांच्या काळात त्यांनी पालिकेच्या कारभाराकडे दुर्लक्ष कोणासाठी व का केले, असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहे. भाजपच्या प्रदेश, जिल्हा नेत्यांना तर कधीच कल्याण, डोंबिवली शहराविषयी आत्मीयता नव्हती. पहिले म्हणजे पालिकेत भाजपचे नगरसेवक हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच. पुन्हा त्यांच्यातही एकवाक्यता नाही. भाजपच्या नगरसेवक, आमदारांमधून विस्तव जात नाही, अशी परिस्थिती. आता भाजपकडून ‘करून दाखविणार’ म्हणून फलकबाजीतून जो जयघोष केला जात आहे. तो गेल्या साडेचार वर्षांत प्रत्यक्ष विकासकामे करून दाखविली असती तर किमान लोकांच्या तोंडात सीमेंट रस्त्यांची धूळ, प्रदूषणाचा धूर गेला नसता. पंतप्रधान नरेंद मोदींनी महागाई कमी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परदेशातून कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक आणली. असे फलक निवडणुकीच्या तोंडावर कल्याण, डोंबिवलीत लावून भाजपच्या आमदार, खासदार आणि नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी आपली इयत्ता कोणती हे लोकांना दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या इयत्तेला वरच्या वर्गात ढकलायचे का, हे लोक ठरविणार आहेत. केवळ जाहिरात फलकांचा मारा करून लोक भुलत नसतात. लोकांचे प्रश्न त्यासाठी तळमळीने सोडवावे लागतात. फडके रस्त्यावरील अप्पा दातार चौकाचे सिंगापूर केले. वेदभवन बांधून देणार म्हणून घोषणा केल्या म्हणून लोक मागे धावत नाहीत. हे भाजपच्या स्थानिक मतलबी धुरिणांनी लक्षात घ्यावे. आता निवडणुका आल्यामुळे उद्धव ठाकरे, आदित्य, रश्मी ठाकरे यांचे पाय कल्याण, डोंबिवलीच्या धरतीमातेला लागणार म्हणून शिवसैनिकांना आनंद झाला आहे. निवडणुका आल्या की साहेब रेल्वे स्थानक भागातील रस्ते कामे कशी चालली आहेत याची गाडीतून उतरून पावसात भिजून पाहणी करणार. त्या निमित्ताने साहेबांचा चेहरा लोकांना दिसणार. साहेब तुमच्यासाठी किती करतात, रस्त्यावरून चालतात हे लोकांना दाखविण्याचा शिवसेनेकडून आटापिटा केला जाईल. आदित्य ठाकरेही रोड शोच्या माध्यमातून शहरातून फिरतील. स्कायवॉकवर उभे राहून रस्ते वाहतूक कोंडी मुक्त कसे होतील याबाबत मार्गदर्शन करतील. पाच वर्षांत कधी लक्ष न दिलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला जाईल. असा पाहणी दौऱ्यांचा माहोल उभा केला जाईल. लोकांच्या तोंडावर तलावातील कारंजे, उद्याने, बगीचांमध्ये खेळांची साधने, जॉगिंग ट्रॅक, उघडय़ावर व्यायामशाळा, मुलांना मोफत टॅब वाटले, निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात कलाकारांना रस्त्यावर नाचवले की येथील अस्मितेशी घट्ट बांधीलकी असलेली हळवी जनता एकदमच हरखून जाते. मग, त्यांना खराब रस्ते, खड्डे, धूळ, प्रदूषण याचे कसलेही स्मरण उरत नाही. याची पक्की जाणीव शिवसेना-भाजपच्या स्थानिक, जिल्हा पदाधिकारी, नेत्यांना आहे. त्याप्रमाणे या पालिका निवडणुकीतही तोच अजेंडा शिवसेना, भाजपकडून अमलात आणला जात आहे. लोकांना रंगीत कारंजे, साहेबांच्या तोंडून घोषणा ऐकण्याला, त्याला तेवढय़ाच ताकदीने टाळ्यांच्या प्रतिसाद देण्याला लोकांना खूप आवडते. लोक हुरळून जातात आणि नागरी समस्यांचे चक्रव्यूह जैसे थे कायम राहते. गेली साडेअठरा वर्षे हे असेच घडत आले आहे. जवाहरलाल अभियनाचा बाराशे कोटीचा निधी वाहून गेला. पुढे स्मार्ट सिटीसाठी सात हजार कोटी मिळतील. विकास केंद्रासाठी एक हजार कोटी मिळतील. सुभेदारीत मश्गूल नगरसेवक, पदाधिकारी, नेत्यांकडून टक्केवारी, टेंडरची गणिते करून शहर पुन्हा समस्यांच्या गर्तेत लोटले जाईल.
