गेल्या आठवडय़ात महापालिकेने राबविलेल्या बेकायदा बांधकामविरोधी मोहिमेत सांस्कृतिक ठाण्याची काळीकुट्ट बाजू धक्कादायकरीत्या चव्हाटय़ावर आली. बेकायदा लॉज आणि बार संस्कृतीने या शहराभोवती घातलेला विळखा चिंताजनक आहे. गेल्या महिन्यात महापालिका प्रशासनाने ठाणे शहरात स्वच्छता मोहीम राबवली, मात्र त्यापेक्षा ही शुद्धिकरण मोहीम महत्त्वाची आहे. ठाण्याच्या वेशीवरील भिवंडी भागातील बेकायदा धंद्यांना आळा बसविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनानेही आता पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.. ठाण्याचे माजी सहपोलीस आयुक्त व्ही.व्ही. लक्ष्मीनारायण यांनी बेकायदा बारमुक्त ठाण्याचे पाहिलेले स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात उतरण्याची सुचिन्हे गेल्या काही दिवसांपासून दिसू लागली आहेत. शहर वाहतूक कोंडीमुक्त व्हावे यासाठी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सेवारस्त्यांलगत उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्याची धडाकेबाज कारवाई ३० नोव्हेंबरपासून केली. रस्त्यांलगत असलेली बांधकामे, गॅरेजेस्, कारविक्रीची दुकाने हटवून सेवारस्ते अडथळा मुक्त करावेत अशी या कारवाईमागची मूळ कल्पना होती. रस्ता रुंदीकरणासाठी राबविण्यात आलेल्या कारवाईप्रमाणेच या मोहिमेचा एकंदर नूर असेल, असे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही वाटले होते. प्रत्यक्षात मात्र कारवाई सुरू झाली आणि या मोहिमेचे स्वरूपच बदलून गेले. बेकायदा बांधकामांमध्ये चालविले जाणारे लेडीज बार, रेस्टॉरंट, लॉज यांच्याविरोधात कारवाई करताना ठाण्यासारखे सुसंस्कृत वगैरे म्हणविल्या जाणारे शहर काळ्या धंद्यांनी कसे पोखरले गेलेय हे पाहून संजीव जयस्वाल यांच्यासारख्या संवेदनशील मनाचा अधिकारी चक्रावून गेला नसता तरच नवल. उपवन येथे सत्यम लॉजमधील तळघरात चालविला जाणारा कुंटणखाना पाहून तर जयस्वाल चक्रावून गेले. त्यानंतर ठाणेच नव्हे, तर कळवा, मुंबा, दिवा, शीळ-डायघर अशा संपूर्ण महापालिका हद्दीतील प्रत्येक कोपरा िपजून काढत बेकायदा धंद्यांची अवैध साखळी मुळापासून उखडून काढण्याचा इशारा जयस्वाल यांनी दिला आहे. जयस्वाल जे बोलले, त्यापैकी किती प्रत्यक्षात उतरते हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र सध्या जे घडतंय ते पाहून लक्ष्मी नारायण यांनी पाहिलेले स्वप्न जयस्वाल आयुक्तपदी आहेत, तोवर तरी प्रत्यक्षात उतरलेले दिसेल, अशी अशा ठाणेकर बाळगू लागले आहे. अवैध लेडीज बारवरील एका कारवाईदरम्यान बारमालकाने एका कोंदट खोलीत बारबालांना कोंडून ठेवल्याचे धक्कादायक दृश्य लक्ष्मीनारायण यांनी पाहिले होते. भोगवटा प्रमाणपत्र लांब राहिले, महापालिकेची साधी बांधकाम परवानगी नसलेल्या इमारतींमध्ये अवैध पद्धतीने सुरू असलेल्या लेडीज बारमध्ये कर्मचारी, ग्राहक आणि बारबालांच्या सुरक्षेचा मुद्दा या कारवाईदरम्यान लक्ष्मी नारायण यांना जाणवला. अग्निसुरक्षेची कोणतीही परवानगी नसताना असे बार कसे चालू शकतात, असा साधा सरळ प्रश्न त्यांनी महापालिकेला केला. तत्कालीन महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीविषयी ठाणेकरांच्या मनात फारसे चांगले मत असण्याचे कारण नाही, परंतु बेकायदा लेडीज बारचा पाया उखडून टाकण्यासाठी त्यांनी लक्ष्मी नारायण यांना दिलेली साथ महत्त्वाची होती. ज्या बारना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही तसेच अग्निशमन विभागाकडून ‘ना हरकत दाखला’ मिळालेला नाही, अशांना यापुढे व्यवसाय परवाना द्यायचा नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय लक्ष्मीनारायण यांनी घेतला. भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या बारना अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला मिळणार नाही, अशी ठाम भूमिका असीम गुप्ता यांनी घेतली. बेकायदा बांधकाम असलेल्या लेडीज बारवर महापालिकेने हातोडा चालवायचा आणि अग्निसुरक्षेची हमी नसल्याने पोलिसांनी परवाने रद्द करायचे अशी एकत्रित मोहीम गुप्ता आणि लक्ष्मी नारायण यांनी राबवली होती. ठाण्यासारख्या शहरात लेडीज बारचा धांगडिधगा नकोच असे लक्ष्मी नारायण यांचे स्वप्न होते. ते ठाण्यात होते, तोवर त्यांनी अशा अनेक अनैतिक धंद्यांना पायबंद घातला होता. त्यांच्या कार्यकाळात शहरातील सर्व बेकायदा ऑर्केस्ट्रा बार बंद झाले होते. त्यांच्या बदलीनंतर मात्र चित्र बदलले. हे सारे ऑर्केस्ट्रा बार काही महिन्यांपासून जोरात सुरू झाले आहेत. सरकारी यंत्रणांनी कारवाई करायची आणि काही कालावधी लोटल्यानंतर पुन्हा अवैध धंदे सुरू करायचे, हा प्रकार तसा नवा नाही. गुप्ता आणि लक्ष्मी नारायण यांनी कारवाई केलेल्या काही बारचे बांधकाम महापालिका आणि पोलिसांच्या डोळ्यादेखत रातोरात उभे राहिले. काही बार तर पूर्वीपेक्षा अधिक नीटनेटके दिसू लागले. ठाण्याची सांस्कृतिक ओळख असणाऱ्या गडकरी रंगायतनलगत असलेला एक बार बराच काळ बंद होता. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने जयस्वाल यांच्या कार्यकाळातच या बारचे सीलबंद असलेले तळघर उघडण्याची परवानगी दिली. तळघर उघडताच हा बारही जोमाने सुरू झाला. पूर्वीपेक्षा अधिक जोमाने सुरू झालेली ही अवैध व्यवस्था आणखी बळकट होत असताना सेवारस्त्यावरील कारवाईच्या निमित्ताने का होईना ही साखळी उखडून टाकण्यासाठी नव्याने सुरू झालेले प्रयत्न त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरू लागले आहेत. विशेष म्हणजे, ही कारवाई करण्यासाठी जयस्वाल यांना पोलिसांचेही सहकार्य मिळत असल्याने बार आणि लॉजविरोधातील हा धडाका आणखी काही दिवस तरी कायम राहील असे दिसते आहे. जिल्हय़ाचेही शुद्धिकरण होऊ द्या ठाण्यातील अवैध धंद्याचा पाया मुळापासून उखडून टाकण्याचा इशारा देतानाच महापालिका प्रशासनाने शीळ-कल्याण मार्गावरील बेकायदा धंद्यांवर घाव घालण्याचे ठरविले आहे. जिल्हय़ातील काही महत्त्वाचे महामार्ग अशा बेकायदा धंद्यांनी पोखरले गेले आहेत. कल्याण-शीळ रस्ता हा यापैकी एक. ठाणे महापालिका हद्दीत असले तरी एका कोपऱ्यात असल्याने या संपूर्ण परिसराच्या विकासाकडे गेली अनेक वर्षे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे बेसुमार बेकायदा बांधकामे आणि त्यावर उभे राहिलेले अनैतिक धंद्यांचे इमले यामुळे हा माग नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. डायघर पोलीस ठाण्याची तर कथाच न्यारी. शीळलगत असलेल्या लकी कंपाऊंड भागात असलेली एक बेकायदा इमारत कोसळून तब्बल ७४ जणांचा बळी गेला. याच पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत ही इमारत उभी राहिली. या प्रकरणी महापालिकेचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी, काही अभियंते गजाआड गेले. एखाददुसरा अपवाद वगळला तर पोलिसांपर्यंत मात्र कारवाईची झळ फारशी पोहोचली नाही. एक काळ असा होता की, डायघर पोलीस ठाण्यात वर्णी लागावी यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी कमालीचे प्रयत्नशील असायचे. विद्यमान पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि सहपोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी या लॉबिंगला काही प्रमाणात वेसण घातली असली तरी शीळ-डायघरचे अवैध कारनामे अजूनही आटोक्यात आलेले नाहीत. ठाण्यापाठोपाठ येथील बेकायदा धंदे पोसणाऱ्या इमल्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा जयस्वाल यांनी केल्याने गेल्या काही दिवसांपासून येथील लॉजमालक महापालिका पथकाच्या हाती काही लागणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेताना दिसत आहेत. खारेगाव टोलनाक्यापासून माणकोलीपर्यंत लांबलचक पसरलेल्या खाडीकिनारी डेब्रिजचा भराव टाकून तिवरांची जंगले नष्ट करून तेथेही असे अवैध लॉज, बार सुरू करण्याचा धडाका गेल्या काही वर्षांपासून सुरूझाला आहे. ठाण्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी तिवरांची कत्तल थांबावी आणि अशा बांधकामांना आळा बसावा यासाठी जोरदार मोहीम राबवली होती. महामार्गालगतच्या अवैध धंद्यांना वेसण बसावी यासाठी जोशीबाईंनी सुरू केलेले प्रयत्न दुर्दैवाने आता फारसे होताना दिसत नाहीत. शासकीय जंत्रांच्या आयोजनात मग्न असलेल्या जिल्हा प्रशासनाला बेकायदा भराव आणि त्यावर उभे राहाणाऱ्या काळ्या धंद्यांवर करडी नजर वळविण्यात कदाचित पुरेसा वेळ नसावा. ठाणे शहरातील शुद्धीकरणाचे वारे भविष्यात जिल्हा प्रशासनापर्यंत पोहोचतील अशी आशा यानिमित्ताने बाळगण्यास हरकत नसावी.
