ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर एकामागोमाग एक बेकायदा बांधकामे, चाळी उभ्या राहू लागल्याने खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने यापुढे काही आरक्षणांचा विकास खासगी लोकसहभागातून करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. शहराच्या विकास आराखडय़ात वेगवेगळ्या सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर खासगी सहभागातून बगिचे, मोठे पार्क, क्रीडा संकुले, तरण तलाव अशा सुविधा विकसित करण्याच्या निर्णयावर येत्या काही दिवसात शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, अशी उद्याने विकसित करून देणाऱ्या विकासकांना या भूखंडांचा काही भाग आणि त्यावर चटईक्षेत्र देण्याचे धोरण आहे. ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखडय़ास तब्बल १५ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या आराखडय़ात वेगवेगळ्या सोयीसुविधांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या अनेक भूखंडांवर एव्हाना मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. आरक्षित भूखंडांचा विकास समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून अथवा बांधीव सुविधा विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) देऊन करण्याची विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद आहे. या पाश्र्वभूमीवर, या कामी विकासकांची मदत घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार बांधकामयोग्य आरक्षणाचा विकास करताना भूखंडांच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या कमीत कमी ५० टक्के भूभागावर मूळ आरक्षणाचा विकास आणि उर्वरित जास्तीत जास्त ५० टक्के भूभागावर सुविधा आरक्षणाशी संलग्न असलेल्या वापराच्या संलग्न असलेल्या सुविधांचा विकास करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. म्हणजेच एखादा भूखंड जर सीटी पार्कसाठी आरक्षित असेल तर खासगी विकासकाला पार्क विकसित करून उर्वरित जागेवर पार्कशी संबंधित अशा इनडोअर गेम, मल्टिपर्पज हॉल, जिम्नॅशिअम, स्पोर्टस् शॉप यांसारख्या सुविधा विकसित करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. या धोरणातून प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, हॉस्पिटल यासाठी आरक्षित असलेले भूखंड मात्र वगळण्यात येणार आहेत.कोलशेतवरील ‘सिटी पार्क’ला चालनाखासगी सहभागातून भूखंड विकसित करण्यास परवानगी मिळाल्यास कोलशेत परिसरातील सुमारे ७५ हजार चौरस मीटरच्या विस्तीर्ण अशा भूखंडावर सिटी पार्क उभारण्याच्या प्रस्तावाला चालना मिळू शकणार आहे. या नियोजीत सीटी पार्कला दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात येणार आहे. हे पार्क महापालिकेने स्वत पुढाकार घेऊन उभारावे, अशी मागणी होत होती. मात्र, ठाण्यातील एका बडय़ा राजकीय नेत्याच्या आग्रहास्तव याठिकाणी खासगी विकसकास वाव देण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याचे समजते. तसेच यासाठीच आरक्षण विकासाचे धोरण आखल्याचीही चर्चा आहे.
