पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जिल्हा प्रशासनाला आदेश ठाणे जिल्ह्य़ात विशेषत: भिवंडी भागातील काल्हेर, कशेळी आदी परिसरात खाडीकिनारीच्या कांदळवनांची मोठय़ा प्रमाणात कत्तल करून अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याविषयी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर जिल्ह्य़ाचे पर्यावरण धोक्यात आणणारे भूमाफिया आणि वाळूचोरांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. ठाणे जिल्ह्य़ासाठी २०१८-१९ या वर्षांसाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या आराखडय़ास बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याप्रसंगी जिल्ह्य़ाच्या व्हिजन २०३० या विकास आराखडय़ाचे सादरीकरण करण्यात आले. जिल्ह्य़ातील विकास कामांसाठी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत ३०६ कोटी ७२ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. याशिवाय आदिवासी उपयोजनेसाठी ९४ कोटी ५४ लाख, विशेष घटक योजनेसाठी ७० कोटी ७३ लाख अशा एकंदर ४९८ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास सभेत मंजुरी देण्यात आली. या निधीतून १५ कोटी ३४ लाख नावीन्यपूर्ण योजनांवर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर ४६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण ठाणे सामान्य रुग्णालयात सीटी स्कॅन यंत्र बसविणे, जिल्ह्य़ातील ३३ आरोग्य केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करणे, माळशेज, अंबरनाथ, टिटवाळा या ठिकाणी अधिक पर्यटन सुविधा निर्माण करणे आदी कामांसाठीही जिल्हा नियोजन मंडळातून निधी देण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.
