सव्‍‌र्हेक्षणात कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा देशात २३४ वा क्रमांक आला. यापूर्वी हा क्रमांक ६४ होता. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील कचऱ्याचा प्रश्न गेले जवळपास एक तप अनुत्तरित आहे. पालिका प्रशासनाकडून आधारवाडी क्षेपणभूमीवरील कचरा सपाटीकरणाच्या नावाखाली दरवर्षी दोन कोटी रुपयांचा चुराडा केला जातो. त्यात अधिकारी आणि ठरावीक ‘जेसीबी’ ठेकेदारांची उपजीविका होते. कचऱ्याचा प्रश्न सुटला तर त्यांचा हा गोरखधंदा बंद होईल. सफाई कामगार, आरोग्य निरीक्षक आणि अधिकाऱ्यांच्या हप्तेखोरीच्या ‘दुकाना’ला कायमचे टाळे ठोकावे लागेल. १९९५ पासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्तेची अडीच वर्षे सोडली तर ‘कडोंमपा’त शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांमधील सर्वसाधारण सभेतील घनकचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या विषयावरील प्रत्येक नगरसेवकाची वक्तव्ये (सचिव कार्यालयातील इतिवृत्त) तपासली तर सत्ताधारी शिवसेनेचे नगरसेवक कचऱ्याचा प्रश्न चिघळविण्यास कसे जबाबदार आहेत हे स्पष्ट दिसून येते. भाजपचे माजी नगरसेवक मंगेश गायकर कल्याणमधील प्रतिथतयश विकासक. आधारवाडी परिसर त्यांचे साम्राज्य. आधारवाडी क्षेपणभूमी पालिकेला कधी तरी बंद करावी लागेल. त्यानंतर या क्षेपणभूमीच्या परिसरात आपल्याला टोलेजंग गृहसंकुले बांधता येतील. शहराबरोबर आपलाही विकास करता येईल, असा विचार करून गायकर यांनी आधारवाडी क्षेपणभूमी परिसरातील जमीन मालक, भूमिपुत्रांना टोकन रक्कम देऊन त्यांच्या जागा ताब्यात घेतल्या आहेत, असे शिवसेना नगरसेवकांचे म्हणणे होते. आधारवाडी क्षेपणभूमी बंद केली तर त्यात खरी ‘मौज’ नगरसेवक गायकर करतील. बांधकामातून मिळणाऱ्या पैशातून नगरसेवक ते आमदार अशी झेप गायकर घेतील. कल्याणमधील सेना, सेनेतील आमदारकीची स्वप्ने पाहणाऱ्या धुरिणांना ते आव्हान वाटले. त्यामुळे गायकरांची कोंडी करण्यासाठी आठ वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने आणलेला आधारवाडी क्षेपणभूमी बंद करण्याचा प्रस्ताव हाणून पाडण्यात शिवसेनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यावेळी क्षेपणभूमी बंद न करण्याची प्रतिज्ञा करणारे आता पालिकेत तोऱ्याच्या खुर्चीत तुरा खोचून बसले आहेत. शहर स्वच्छतेची प्रवचने देत आहेत. गायकर यांचे उडते विमान खाली खेचण्यासाठी सेनेने दहा लाख लोकसंख्येला वेठीला धरून क्षेपणभूमी (कचराभूमी) बंद करण्याचा प्रस्ताव आठ वर्षांपूर्वी हाणून पाडला. त्याचे चटके शहरवासीय देशभर बदनामी आणि उकिरडय़ावरचे शहर म्हणून सहन करीत आहेत. राजकीय अनास्था पालिकेत सत्ता मिळविण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे कल्याण-डोंबिवलीत निवडणूक काळात तळ ठोकतात. एकदा सत्ता मिळाली की त्या पहाटेपासून जे गायब होतात ते पुन्हा पुढच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या वेळी हजर होतात. खरे तर त्यांनी कल्याण-डोंबिवलीतील कारभाराकडे नीट लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यांनी लक्ष घातले असते, तर या शहरांचा कचऱ्याचा प्रश्न इतका चिघळला नसता. हाकेच्या अंतरावरील नवी मुंबई स्वच्छतेमध्ये आठव्या क्रमांकावर येते. कल्याण-डोंबिवली त्याच्या आसपास तरी का नसावी, याची येथील राज्यकर्त्यांना खंत कशी वाटत नाही ? कडोंमपाच्या कचरा प्रकल्पांसाठी उंबर्डे येथे ३५ एकर जागा आहे. टिटवाळा ते कोपर, खडेगोळवली ते बारावे परिसरात कचऱ्यासाठी आरक्षित जागा, मुबलक निधी उपलब्ध आहे. उंबर्डेच्या जमिनीवर गेल्या सोळा वर्षांत वैद्यकीय कचरा विल्हेवाट प्रकल्प वगळता एकही वीट लावण्यात आली नाही. उंबर्डेतील जमीन ताब्यात घेताना तेथील शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्यात आला आहे. मोबदला गट्टम केल्यानंतर उंबर्डे परिसरातील सेनेच्या नगरसेवकांनी भूमिपुत्रांच्या जमिनी फुकट जातील म्हणून क्षेपणभूमीला विरोध दर्शविला आहे. या भागातील मतपेढी अढळ राहावी म्हणून सेना नेतृत्व उंबर्डे कचराभूमीबाबत लवचीक आहे. आणखी एक अडचण आहे, ती म्हणजे कचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी ठेकेदार कोणाचे, या ठेकेदारांपासून किती मलई काढायची. ते वंशपरंपरागत आपण सत्तेत नसलो तरी आपणास मलई वाटप करतील का? कचरा म्हणजे कडोंमपात दुभती गाय आहे. राजकीय नेते मंडळींचे काही ठेकेदार कचरा प्रकल्प उभारणीसाठी सज्ज आहेत. काही पालिका अधिकाऱ्यांचे ठेकेदार हे प्रकल्प घेण्यासाठी सज्ज आहेत. राजकीय ठेकेदार पुढे सरसावला की त्याला शह देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा ठेकेदार सरसावतो. एखादा ठेकेदार कचरा प्रकल्प उभारणीसाठी पुढे आला, की त्याला पहिले एकदा कुटीतील नाथांच्या चरणी लीन व्हावे लागते. नतमस्तक होताना हळूच कानात एकूण प्रकल्प किमतीच्या अकरा टक्के टक्केवारीचा आकडा कानात घुमतो. तो आकडा ऐकून हवालदिल झालेला ठेकेदार नाथ महाराजांचे दर्शन घेऊन पालिकेत न येता थेट बाहेरच्या बाहेर पळून जातो. गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातून देशभर घनकचरा प्रकल्प राबविणारा बडा ठेकेदार कडोंमपात आला होता. मात्र सुवर्णटोळीचा उपद्रव, टक्केवारी टोळीतील नगरसेवक वतनदारांची अरेरावी, अधिकाऱ्यांची पाचर ठोक पद्धत पाहून तो पळून गेला. या व्यवस्थेला रहिवासी जितके जबाबदार आहेत; त्याच्या दुप्पट राजकीय नेते, नगरसेवक यांचा आडबांबू, ठरावीक अधिकाऱ्यांची अडेल भूमिका कारणीभूत आहे. जोपर्यंत ही राजकीय, प्रशासकीय ‘किडय़ां’ची कचऱ्यातील वळवळ सुरू राहणार आहे. तोपर्यंत शहरातील कचऱ्याची समस्या कायमची सुटणे अवघड आहे. त्यामुळे येत्या काळात २३४ वरून स्वच्छतेचा क्रमांक ३४५ इतका खाली घसरला तरी आश्चर्य वाटायला नको. कचरा प्रश्न सोडविला नाही म्हणून न्यायालयाने येथील बांधकामांवर बंदी घातली होती. मात्र त्यापासून पालिकेने कोणताही धडा घेतलेला नाही. रहिवाशांची उदासीनता वंशपरंपरेने राहत आलेले रहिवासी एका विशिष्ट पक्षधारेतून नगरसेवक, आमदार, खासदाराला निवडून देतात. लोकांसमोर शहर विकासाचे स्वप्न नसते. आपला दादा, ताई निवडून आली पाहिजे एवढेच. आपण निवडून येणार याची वर्षांनुर्वष खात्री असल्याने निवडून जाणारे नगरसेवक आपले खासगी धंदे करण्याला सर्वाधिक पुढाकार देतात. आपला नगरसेवक विकासाचा विचार करीत नाही म्हणून त्याला निवडणुकीत दणका देऊ, ही येथील मतदारांची मानसिकता नाही. घराणेशाहीने नगरसेवक पदाचा उपभोग घेणारी कुटुंबे शहराचे सर्वाधिक वाट्टोळे करीत आहेत. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नगरीतील रहिवासी नोकरी मिळविण्यासाठी सुशिक्षित असला तरी कचऱ्याच्या बाबतीत तो आदिवासी पाडय़ावरच्या रहिवाशापेक्षा अडाणी आहे. रिक्षेतून ये-जा करताना भुर्कन प्लॅस्टिक पिशवीतून इमारतीच्या माळ्यावरून बाहेर कचरा फेकण्याची परंपरा सुरू आहे. लोकांचे कितीही प्रबोधन केले तरी कुंडी नसलेल्या ठिकाणी आवर्जून कचरा फेकला जातो. सिंगापूरच्या स्वच्छतेचे कौतुक करणारा कल्याण, डोंबिवलीकर चॉकलेटची वेष्टने रस्त्यावर फेकतो. चुकीचे लोकप्रतिनिधी निवडून देणारा रहिवासी हाही कचऱ्याच्या समस्येला तितकाच जबाबदार आहे. जशी प्रजा, तसा राजा आणि तसे ‘भोग’ या शहराच्या वाटय़ाला येत आहेत. प्रजेची पालिकेत बाजू मांडणारा विरोधी पक्ष नांगी नसलेल्या विंचवासारखा आहे. स्वयंसेवींची कुतरओढ शहराचे चांगले व्हावे असा तळमळणारा एक वर्ग येथे आहे. तो आपल्या परीने शहर विकास, स्वच्छतेसाठी प्रयत्नशील असतो. डॉ. उल्हास कोल्हटकर यांनी डोंबिवली स्वच्छतेचा पॅटर्न तयार केला होता. अतिशय काटेकोर या फोरमने काम सुरू केले होते. हा पॅटर्न म्हणजे कोल्हटकरांना आमदार, खासदार होण्याची झालेली घाई, असा प्रचार राजकीय नेते, त्यांच्या भक्तांनी केला. कचऱ्याचे ढीग लागले तरी चालतील पण तो फोरम नको. इतक्या थराला या राजकीय मंडळींनी काम केले. असे कोत्या वृत्तीचे राजकीय धुरीण शहराचे नेतृत्व करीत असतील तर त्यांच्याकडून शहर विकासाच्या कोणत्या अपेक्षा. मंत्रालयात वजन असूनही शहर खड्डय़ात घालण्याचे काम करतात, असले लोकप्रतिनिधी काय कामाचे? सामाजिक भावनेतून उच्च मध्यमवर्गीय, सुस्थितीत कुटुंबातील अपर्णा भालचंद्र कवी, सुरेखा माधव जोशी, स्नेहल दीक्षित या महिला शहर स्वच्छतेबाबत आपल्या परीने उपक्रम राबवत आहेत. त्यांना पालिकेने पुरेसे बळ दिले तर त्यांना काम करण्याला उमेद येईल. पालिकेत कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याविषयी ताळमेळ नाही. स्वयंसेवी संस्थांना पालिकेकडून सकारात्मक साथ नाहीच, पण पदरात नैराश्य पडते. प्रवीण दुधे, सुधीर काळे या अभियंत्यांनी कचराकुट्टीचे यंत्र तयार केले आहे. सुजित कोचरेकर कचरा व्यवस्थापन यंत्र उत्पादनावर काम करतात. ही सगळी मंडळी आपले शहर म्हणून पालिकेला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहेत. लोकांची मानसिकता बदलून, विविध क्षेत्रांतील मंडळींना एकत्र आणून प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन कचऱ्याच्या विषयावर विचार केला तर प्रश्न चुटकी सरशी सुटू शकतो. तेवढे बळ रहिवाशांमध्ये आहे. मात्र राजकीय मंडळींमध्ये इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळेच स्वच्छतेविषयी शहर ‘ढ’ वर्गात आहे.
