जागा नसताना ठाण्यात ठेकेदारास प्रकल्पासाठी ९ कोटी; चौकशीचे सरकारचे आदेश मुंबईपाठोपाठ ठाणे महापालिकेतील भ्रष्टाचारही मुख्यमंत्र्यांच्या रडारवर असून, कळव्यात मलप्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी जमिनीचे संपादन तसेच आरक्षण बदल झालेला नसतानाही ठेकेदाराला आठ कोटी ६६ लाख रुपयांची आगाऊ रक्कम देऊन कार्यादेश दिल्याप्रकरणी राज्याच्या नगरविकास विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. महापालिका निवडणूक तोंडावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागामार्फत देण्यात आलेल्या या आदेशांमुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या पालिकांतील जुन्या कामांमधील अनियमितता उघड करून शिवसेनेला शह देण्याच्या रणनीतीचा हा भाग असल्याची चर्चाही यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात राबविलेल्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेच्या माध्यमातून ठाणे महापालिकेने आखलेले काही प्रकल्प वादात सापडले आहेत. ठाणे महापालिकेने शहरातील विविध भागांमध्ये नव्वद किलोमीटर लांबीची मलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय २००७ मध्ये घेतला होता. याशिवाय सात मलउदंचन केंद्रे आणि खारेगाव येथे शंभर दशलश लिटर क्षमतेचे एक मलप्रकिया केंद्र उभारण्याचे ठरविले होते. खारेगाव येथील मलप्रक्रिया केंद्राकरिता महापालिकेकडे जागा नव्हती. त्यामुळे खारेगाव परिसरातील एक जागा निश्चित करून संपादनाकरिता महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २६ कोटी रुपये जमा केले. मात्र भूसंपादनाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच यासंबंधीच्या एकत्रित निविदा काढण्यात आल्या. त्याअंतर्गत २००९मध्ये मेसर्स विश्वा नामक एका ठेकेदारास तब्बल ६५ टक्के जादा दराने हे काम देण्यात आले. जागेचा पत्ता नसताना कामाच्या निविदा काढून कार्यादेश देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महापालिकेने ठेकेदारास कार्यादेशाबरोबरच आठ कोटी ६६ लाख रुपयांची आगाऊ रक्कमही दिली. दरम्यानच्या काळात ज्या जागेवर हे केंद्र उभे केले जाणार होते त्या जमिनीच्या मालकाने भूसंपादनास हरकत घेतली. तसेच याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेऊन त्याने स्थगिती आदेशही मिळवला. महापालिकेच्या मूळ आराखडय़ात ही जमीन वाहनतळासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे मलप्रकिया केंद्र उभारायचे असेल तर आरक्षण बदलाची प्रक्रिया करणेही आवश्यक होते. पालिका प्रशासनाने ही प्रक्रियाही पूर्ण केली नव्हती. जागा ताब्यात नव्हतीच, शिवाय आरक्षण बदलही झाले नसताना निविदा काढून ठेकेदाराला आगाऊ रक्कम देण्याचा प्रकार कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट मत नगरविकास विभागाने नोंदविले असून, याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला आहे. तसेच याप्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश विद्यमान आयुक्त जयस्वाल यांना देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी मुंबई पालिकेची दत्तक मैदाने ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. यापैकी अनेक मैदाने शिवसेना नेत्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यायोगे हा शिवसेनेला शह देण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती. तसेच भाजपच्या मागणीनंतर नालेसफाई कंत्राटातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले होते. जेएनएनयूआरएम योजनाच वादात जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून ठाणे शहरातील १३ मोठय़ा विकास प्रकल्पांना मान्यता मिळाली होती. या योजनेतील प्रकल्पांवर महापालिकेच्या तिजोरीतून ३८६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना गेल्या काही वर्षांत तब्बल ७३३ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती यापूर्वीच उघड झाली आहे. महापालिकेने आखलेल्या तब्बल ११ प्रकल्पांसाठी ९६२ कोटी रुपयांचे खर्चाचे अहवाल मंजूर असताना या कामांच्या निविदा तब्बल १२४१ कोटी रुपयांना देण्यात आल्या. हे प्रमाण मूळ कामांच्या रकमेपेक्षा २९ टक्क्यांनी अधिक होते. बहुतांश प्रकल्पांसाठी आवश्यक त्या मंजुरी घेतलेल्या नव्हत्या, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. जुने निविदा प्रकरण : अवसरमल ठाणे महापालिकेचे शहर अभियंता रतन अवसरमल यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता, जुनी निविदा पूर्णपणे रद्द करून ऑक्टोबर २०१५ मध्ये नव्या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे, असे सांगितले. तसेच जमिनीच्या आरक्षण बदलाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जुन्या निविदेचे प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे अधिक भाष्य करणे योग्य होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी आयुक्त जयस्वाल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
