पर्यावरण सवंर्धक समितीच्या इशाऱ्याकडे, सिडकोच्या आराखडय़ाकडे दुर्लक्ष गेल्या आठवडय़ात चार दिवस पाऊस पडल्याने वसई-विरार शहर जलमय झाले. समुद्रकिनारी असलेल्या या शहरात पावसाळय़ात महापूर येऊ शकतो, असा इशारा याआधी विविध संस्थांनी, पर्यावरणतज्ज्ञांनी दिला होता. सिडकोच्या आराखडय़ात तर पूरपरिस्थिती येऊ नये यासाठीच्या उपाययोजनाही होत्या. मात्र प्रशासकीय पातळीवर यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. केवळ प्रशासकीय अनास्थेमुळे हा पूर आल्याचे दिसून येत आहे. वसई-विरार शहरात मोठे जलसंकट येऊ शकते, असा धोक्याचा इशारा दोन वर्षांपूर्वी वसई पर्यावरण संवर्धक समितीने तत्कालीन आयुक्तांना पत्र लिहून दिला होता. पूर येऊ नये यासाठीच्या उपाययोजनाही त्यांनी सांगितल्या होत्या. नैसर्गिक नाले मोकळे करा, तलावांना संरक्षक कठडे बांधा, सखल भागात पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था तयार करा, अशा सूचना त्यावेळी त्यांनी केल्या होत्या. मात्र महापालिका प्रशासनाने या सूचना कचऱ्या पेटीत टाकल्या. पालिका प्रशासनाने या सूचना अंमलात आणल्या असत्या तर पूरपरिस्थिती आली नसती, असे या समितीने म्हटले आहे. सिडकोने तयार केलेल्या वसई-विरार शहराच्या विकास आराखडय़ात नैसर्गिक नाले, सागरी किनारा नियंत्रक क्षेत्रे (सीआरझेड), धारण तलाव (होल्डिंग पॉण्ड) नमूद केले होते. पूरपरिस्थिती येऊ नये यासाठी या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या होत्या. मात्र महापालिका प्रशासनाने या आराखडय़ाची अंमलबजावणी केली नसल्याचे दिसून येत आहे. आता पालिका प्रशासन होल्डिंग पॉण्ड निर्माण करण्याचा निर्णय घेत आहे. मात्र सिडकोच्या आराखडय़ात आधीच या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या होत्या, याकडे अनेक राजकीय पक्षांनी लक्ष वेधले आहे. वसईतील अनेक जागांवर अतिक्रमण करण्यात आले असल्याने होल्डिंग पॉण्डसाठी जागा कुठून मिळणार, असा सवाल विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. वसई-विरार शहरात पूरपरिस्थिती येऊ नये यासाठी तत्कालीन आयुक्तांना लेखी पत्र देऊन इशारा दिला होता आणि काही सूचना केल्या होत्या. मात्र आम्ही दिलेल्या सूचना आणि उपयांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. म्हणूनच हे जलसंकट ओढावले. -समीर वर्तक, वसई पर्यावरण संवर्धक समिती समितीच्या सूचना नैसर्गिकरीत्या पाण्याचा निचरा होण्याच्या मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, जिथे नाले बंद करण्यात आलेले आहेत, ते त्वरित मोकळे करावेत. या मार्गाचा विकास आराखडय़ात उल्लेख करून त्या शेजारी कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यात येऊ नये. सर्व तलावांना संरक्षक कठडे बांधण्यात यावे, जेणेकरून पावसात रस्त्यावरून कुणीही त्या तलावात वाहून जाणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. इमारतींना परवानगी देताना संपूर्ण जमिनी काँक्रीट न करता प्रत्येक इमारतीत पावसाचे पाणी झिरपण्यासाठी तरतूद करण्यात यावी. जिथे सखल जमिनी आहेत आणि जिथे विकास झालेला आहे, तिथे जमिनीखाली पाण्याच्या टाक्या बांधण्यात याव्यात. त्यामुळे अतिरिक्त पाणी टाक्यांमध्ये जाईल आणि नंतर ते पाणी पंपाद्वारे समुद्रात सोडण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. गावठणाच्या चारही दिशांना १ किलोमीटर अंतरापर्यंत मोठय़ा टाऊनशीपला परवागनी देऊ नये. सर्व सखल भागात पाणी काढण्याची व्यवस्था करून यंत्रणा तयार ठेवावी. वसईतील नाले उघडे न ठेवता त्यावर झाकणे बसवावीत. संपूर्ण वसईत स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनची व्यवस्था करावी. वसईतील पाणथळ जागा, मिठागरे आणि सागरी नियंत्रण क्षेत्राचे संवर्धन करावे ‘धारण तलावा’साठी जागा कुठून मिळणार? पूरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी धारण तलाव (होल्डिंग पॉण्ड) बनवण्याच्या निर्णयावर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. नैसर्गिक जागा वेगाने नष्ट केल्या जात आहेत. होल्डिंग पॉण्ड हे दिवास्वप्न असून पालिकेकडे असे तळे बनवण्यासाठी जागा तरी आहे का, असा सवाल भाजपाचे उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी केला आहे. वसईत नालासोपारा येथे सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्राच्या आतच बगिचा बनवण्यात आला आहे. त्याच्या बाहेर व्यावसायिक वापर होत असल्याचे ते म्हणाले. वसई पश्चिमेच्या मिठागराच्या १५०० एकर जागेवर ग्रोथ सेंटर, व्यावसायिक संकुल (बिझनेस हब) बनवले जात आहे.
