‘असून अडचण आणि नसून खोळंबा’ अशी सध्या कल्याण-डोंबिवली शहरांमधील अंतर्गत वाहतुकीची समस्या आहे. महापालिका परिवहन सेवा या दोन्ही शहरांतील लाखो प्रवाशांना पुरेशी सेवा देण्यात अत्यंत अपुरी पडत असल्याने सध्या तरी नागरिकांना रिक्षांशिवाय पर्याय नाही. प्रवाशांच्या या हतबलतेचा फायदा घेऊन रिक्षाचालक अधिक उर्मट, उद्दाम बनत चालले असून प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) वा वाहतूक पोलीस विभाग त्यांना वेसण घालण्यास अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे नव्या परवान्यांमुळे हजारो नव्या रिक्षा रस्त्यांवर येत असताना जुन्या भंगारातील रिक्षाही प्रशासनाचा डोळा चुकवून सर्रास रस्त्यावर चालविल्या जात आहेत. या सर्व गदारोळात प्रवाशांच्या हितांना सर्रास पायदळी तुडवले जात आहे. शहरांतर्गत प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी रिक्षा, टॅक्सी ही व्यवस्था असते. जेवढी रिक्षांची संख्या अधिक तेवढेच प्रवाशांनाही रांगेत उभे न राहता सुलभ, झटपट प्रवास करता येतो. २०१० पर्यंत कल्याण डोंबिवली परिसरातील रिक्षा आणि प्रवासी यांची संख्या सम प्रमाणात होती. कोणताही गोंगाट न होता व करता रिक्षा प्रवासी वाहतूक असायची. मात्र गेल्या सात ते आठ वर्षांत कल्याण, डोंबिवली परिसरांत बेकायदा बांधकामांचा सपाटा सुरू झाला आणि शहरे विस्तारू लागली. त्यानुसार रहिवाशांची वाहतुकीची गरज भागविण्यासाठी वाढीव वस्तीत रस्ते नसतानाही रिक्षा वाहतूक सुरू झाली. तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी घरडा सर्कल, ठाकुर्ली, गरिबाचा पाडा, गुप्ते रोड, दीनदयाळ रोड, कोपर, रामनगर, आयरे रोड, मानपाडा रोड यापुरते सीमित असलेले डोंबिवली शहर आता त्याच्या पुढे कैकपटीने वाढले आहे. अशीच परिस्थिती कल्याणची. पारनाका, लालचौकी, रामबाग, मुरबाड रस्ता, आधारवाडी, संतोषी माता रस्ता, कोळसेवाडी, तिसगावपुरते मर्यादित असलेले कल्याण शहर आता पाचपटीने वाढले आहे. टिटवाळा, कोपर, विठ्ठलवाडी, ठाकुर्ली, शहाड, आंबिवली या लहान गावांची आता ओकीबोकी शहरे झाली आहेत. या वाढत्या वस्तीची प्रवासाची गरज भागविण्यासाठी रिक्षा वाढत गेल्या. चाळीस वर्षांपूर्वी शहरात लॉन्ड्री, पानटपरीचा व्यवसाय करण्यासाठी जे परप्रांतीय आले, त्यांनी जोडधंदा म्हणून आप्तांनाही रिक्षा व्यवसायात उतरवले आहे. राज्याच्या परभणी, लातूर, खान्देश अशा विविध भागांतून आलेला रहिवासी येथे रिक्षा व्यवसाय करू लागला. यापूर्वीची आटोपशीर वस्ती, आटोपशीर प्रवासी संख्या, त्यामुळे रिक्षाचालक वाहनतळावर प्रामाणिकपणे उभे राहून प्रवाशांची वाट पाहत व्यवसाय करायचे. पुढे मात्र त्यांच्यातील सौजन्य लयास जाऊन त्याची जागा उर्मट आणि उद्दामपणाने घेतली. सुरुवातीच्या काळात कल्याण डोंबिवली परिसरात पाच हजार रिक्षा होत्या. आता रिक्षांची संख्या १७ हजार इतकी झाली आहे. कल्याण ‘आरटीओ’ कार्यालयात या रिक्षांची नोंदणी आहे. नियमित तपासणीची गरज कल्याण, डोंबिवली परिसरांत सुमारे दोन ते तीन हजार ‘भंगार (आयुर्मान संपलेल्या) रिक्षा आहेत. परवानाधारी १८ हजार रिक्षा अधिक या तीन हजार भंगार रिक्षा, अशा सुमारे २२ ते २३ हजार रिक्षांचे नियोजन करण्यासाठी पालिका, वाहतूक, ‘आरटीओ’ विभागाकडून कधीच कोणते प्रयत्न पहिल्यापासून झाले नाहीत. त्यामुळे कल्याण, डोंबिवली शहरे वाहतूक कोंडीच्या विळख्यात सापडली आहेत. रेल्वे स्थानक परिसरात वेडेवाकडे रिक्षा वाहनतळ रिक्षानेत्यांनी सुरू केले आहेत. रिक्षाला पर्याय म्हणून ‘केडीएमटी’, एस.टी.ची पुरेशी सुविधा नसल्याने रहिवाशांना रिक्षांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यातून रिक्षाचालकांची दादागिरी वाढली आहे. या बेशिस्त रिक्षाचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी ‘आरटीओ’, वाहतूक विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. आहे त्या मनुष्यबळात विस्तारलेल्या शहरातील रिक्षांवर, वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात वाहतूक, आरटीओ विभाग पुरेसा पडत नाही. गेल्या वर्षभरात ‘आरटीओ’ व वाहतूक विभागाने केलेल्या कारवाईत शहरातून ३०० हून अधिक भंगार रिक्षा जप्त केल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसापूर्वी डोंबिवलीत ‘आरटीओ’ व वाहतूक विभागाने १२०० रिक्षांची तपासणी केली. त्यात २२ रिक्षा भंगार आढळल्या. कागदपत्र नसलेल्या १३१ रिक्षांवर कारवाई करण्यात आली. दोन दिवसांच्या कारवाईतून एवढा गैरप्रकार उघडकीस आला. जर वर्षभर नियमितपणे कारवाई झाली तर शहरात फक्त परमिटधारी १८ हजार नव्हे, तर त्याहून कमी रिक्षा शहरात धावतील. शहराच्या सुदृढ आरोग्यासाठी हे आवश्यक आहे. रिक्षांचे कोणतेही नियोजन शहरात नसताना, आता बेरोजगारांना काम मिळाले पाहिजे म्हणून राज्याच्या परिवहन विभागाने सरसकट रिक्षा परवाने ‘खिरापती’सारखे वाटप करण्याचे काम ‘आरटीओ’च्या माध्यमातून सुरू केले आहे. कल्याण ‘आरटीओ’च्या (उपप्रादेशिक परिवहन) अंतर्गत सुमारे सात हजार रिक्षाचालकांना नवीन रिक्षांचे परवाने मिळणार आहेत. म्हणजे आहे त्या रिक्षा उभ्या करण्यासाठी वाहनतळ नाहीत. पुरेसे रस्ते, गल्लीबोळ नाहीत. अशा परिस्थितीत कल्याण, डोंबिवली परिसरांत येणाऱ्या नवीन ७ हजार रिक्षा चालवायच्या कोठे? त्यात जेवढय़ा अशा परवानाधारी रिक्षा वाढतील त्या प्रमाणात भंगार रिक्षांची संख्या वाढणार आहे. एकूणच परिस्थिती गंभीर आहे. आरटीओकडून सुविधा नाही कल्याण-डोंबिवली पालिका आणि रेल्वे प्रशासनाने रिक्षांसाठी वाहनतळ, वाहनतळांवर अडथळे, ‘आरटीओ’ने रिक्षांच्या आसनाच्या उजव्या बाजूला लावलेली लोखंडी पट्टी लावणे आवश्यक होते. मात्र गेल्या २५ वर्षांत यातील एकही सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. ‘आरटीओ’ विभागाने केवळ परवाने वाटपास प्राधान्य दिल्याने रस्त्यावरील शिस्तीचे धडे घालून देण्याचे राहून गेले. ते देण्यात ‘आरटीओ’ कार्यालये सपशेल अपयशी ठरली. त्यामुळे भंगार रिक्षा समर्थकांच्या साहाय्याने चालविण्याची मोलाची कामगिरी पार पाडण्यास रिक्षा संघटनांच्या नेत्यांनी सुरुवात केली. काही नेत्यांचे आरटीओ, वाहतूक विभागाशी स्नेहाचे संबंध आहेत. त्यांच्या भंगार रिक्षांवर कधीच कारवाई होत नाही. बहुतेक रिक्षाचालक नेत्यांच्या मागे राजकीय लेबल असल्याने अधिकारी या रिक्षानेत्यांच्या भानगडीत पडत नाहीत.
