विरोधानंतर अखेर महापालिका प्रशासनाची नरमाई

ठाणे : शहरातील गृहसंकुलांमध्ये असणारे क्लब हाऊस आणि बहुउद्देशीय सभागृहात अलगीकरण केंद्र तयार करावे, या ठाणे महापालिका आयुक्तांच्या आदेशावर सत्ताधारी शिवसेनेसह शहरातील राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. तसेच आयुक्तांच्या या अजब निर्णयाला हाउसिंग फेडरेशनकडूनही विरोध दर्शवण्यात आला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अखेर या निर्णयावर नरमाईची भूूमिका घेत अलगीकरण केंद्र उभारणे गृहसंकुलांना बंधनकारक नाही, असा खुलासा केला आहे. तसेच शहरातील गृहसंकुलाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव आल्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ठाणे महापालिका आयुक्त विजय सिंघल यांनी मंगळवारी शहरातील गृहसंकुलांमध्ये असणाऱ्या क्लब हाऊस आणि बहुउद्देशीय सभागृहात अलगीकरण केंद्र तयार करावे, असा आदेश काढत लक्षणे नसलेल्या करोनाबाधितांचा भार शहरातील वसाहतींवर टाकला होता. या आदेशानुसार वसाहतींमधील या अलगीकरण केंद्रात रुग्णांना चहा, नाश्ता आणि भोजन पुरविण्याची जबाबदारी रुग्णांच्या नातेवाईकांवर तर सेंटरची साफसफाई, जैव कचरा, गृहसंकुलातील डॉक्टरांची नेमणूक करणे, अशी जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांच्या माथी मारण्यात आली होती. महापालिका आयुक्तांच्या या आदेशानंतर गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी आणि नागरिकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. त्याचबरोबर महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेताना शहरातील सत्ताधारी शिवसेनेला विश्वासात घेतले नसल्याने सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते.

पदाधिकाऱ्यांनीच प्रस्ताव दिला होता..

महापालिका प्रशासनाच्या या निर्णयाला सर्वच बाजूंनी तीव्र विरोध झाल्याने अखेर गुरुवारी महापालिका प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. तसेच गृहसंकुलांना अलगीकरण केंद्र उभारणे बंधनकारक नाही, असा खुलासा प्रशासनाने केला आहे. तर, शहरातील गृहसंकुलाच्या पदाधिकाऱ्यांनीच तसा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केल्यामुळे प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.