मीरा-भाईंदरमध्ये वाढती मृत्यू संख्या चिंताजनक भाईंदर: मीरा-भाईंदर शहरातील वाढत्या मृत्यू संख्येमुळे मुस्लीम समाजाला दफन भूमीकरिता जागेची कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून तात्काळ दफन भूमीकरिता शोध मोहीम सुरू करण्यात आली असून येत्या काही दिवसांत जागा उपलब्ध न झाल्यास मृत व्यक्तीला दफन करणे अशक्य होणार आहे. शहरात करोनाबाधित रुग्ण संख्येत झपाटय़ाने वाढ होत आहे, तर गेल्या दोन महिन्यात तीनशेहून अधिक जणांना आपले प्राण गमवावे लागलेले आहे. अशा परिस्थिती स्मशानभूमीत अंत्यविधीकरिता रांगा लागल्या असून मुस्लीम नागरिकांना दफन करण्याकरिता जागाच शिल्लक राहिली नसल्याचे समोर आले. मीरा-भाईंदर शहरात मोठय़ा प्रमाणात मुस्लीम समाजाचे वास्तव्य आहे. त्यामुळे या समाजाच्या अंत्यविधीकरिता आवश्यक असलेल्या दफनभूमीची पालिका विकास आराखडय़ामध्ये आरक्षण स्वरूपात सोय करण्यात आली आहे. मात्र, दफन भूमीकरिता आरक्षित असलेल्या चार जागेंपैकी केवळ मीरा रोड आणि उत्तन येथील जागेंवरच दफन भूमीची निर्मिती करण्यात आली आहे, तर उर्वरित पेणकर पाडा आणि नवघर येथील जागेंवर विविध स्वरूपाच्या अडचणी येत असल्यामुळे कित्येक वर्षांपासून हे काम रखडले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य विभागाच्या सूचनेनुसार एखाद्या दफन केलेल्या मृत व्यक्तीची कबर चार वर्षांनंतर इतर मृतक व्यक्तीकरिता वापरण्यात येते. मात्र करोनामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तीची कबर दहा वर्षांपर्यंत हलवू अथवा बाहेर काढू नये अशी सक्त सूचना देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मृतक पावत असलेल्या व्यक्तीमध्ये करोना बळीची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे अशा मृत व्यक्तींकरिता योग्य जागा न मिळाल्यास भविष्यात देखील करोनाचा फैलाव होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लीम बांधवाना दफन भूमीकरिता तात्काळ जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून सर्व पक्ष बैठक घेण्यात येत असून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जागेची मागणी मीरा-भाईंदर शहरातील आरक्षित नवघर व पेणकर पाडा परिसरातील दफन भूमी विकसित करण्याकरिता दोन वर्षांपूर्वी महासभेत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र या आरक्षित भूखंडावर दफन भूमीची निर्मिती करण्याकरिता स्थानिक नागरिकाचा विरोध असल्यामुळे पालिका प्रशासन हतबल झाले आहे. मात्र, सध्या करोनामुळे मृत पावणाऱ्या रुग्ण संख्येत मुस्लीम नागरिकांची संख्या अधिक असून त्यांना दफन भूमीकरिता जागा मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे सर्व पक्षीय व प्रशासकीय बैठकीत मंजूर झाल्याप्रमाणे मीरा-भाईंदर शहरातील शासकीय जमीन आपत्कालीन परिस्थितीत महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली असल्याची माहिती महापौर ज्योत्स्ना हासनाळे यांनी दिली.
