ठेकेदाराकडून अनुभव प्रमाणपत्र नाहीच ठाणे महापालिकेने वारंवार मुदतवाढ देऊनही खारेगाव येथील चौपाटी उभारण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ठेकेदारास अजूनही अनुभवाचे प्रमाणपत्र सादर करता आले नसल्याने चौपाटीचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणखी काही काळ रखडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शिवसेना आणि महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यातील समेटानंतर सुमारे ७० कोटी रुपयांचे हे कंत्राट वादग्रस्त पद्धतीने एका विशिष्ट ठेकेदारास बहाल करण्यात आल्याचे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. असे असताना संबंधित ठेकेदाराला कामाचा अनुभव असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अभियांत्रिकी विभागाने तब्बल दोन वेळा मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही संबंधित ठेकेदारास प्रमाणपत्र सादर करता आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासन याविषयी कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. खारेगाव परिसरात चौपाटी उभारण्यासाठी महापालिकेने मागविलेल्या निविदा प्रक्रियेत मेसर्स बी. पी. सांगळे - अथर्व कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स सी-४ इन्फ्रास्ट्रक्चर- मेसर्स बिटकॉन, मेसर्स पी.एस.पी. प्रोजेक्ट्स - सह्य़ाद्री कन्स्ट्रक्शन आणि मेसर्स नीरज-एन.डी.ए.डब्लू अशा ठेकेदारांनी संयुक्त भागीदारीत निविदा भरल्या होत्या. यापैकी मेसर्स नीरज-एन.डी.ए.डब्लू. या ठेकेदाराने सर्वात कमी रकमेची निविदा भरल्याने त्यांना हे काम देण्याचे अभियांत्रिकी विभागाने प्रस्तावित केले. महापालिकेने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत ठेकेदारास कामाचा अनुभव असल्याचे प्रमाणपत्र तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मेसर्स नीरज-एन.डी.ए.डब्लू. या ठेकेदाराकडे हे प्रमाणपत्र नव्हते. तरीही याच ठेकेदाराला काम देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने वादग्रस्त पद्धतीने घेतला आहे. हे करत असताना आयुक्तांनी विशेष अधिकार वापरत या ठेकेदाराला प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली. १५ दिवसांत प्रमाणपत्र सादर करण्यात ठेकेदारास अपयश आले. त्यामुळे ही मुदत आणखी १५ दिवसांनी वाढवून देण्यात आली. मुदतवाढीचे हे प्रकरण एका ठेकेदारावर मेहेरनजर करण्यासारखे असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रतिस्पर्धी ठेकेदाराने याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही ठरावीक ठेकेदारास तब्बल दोन वेळा प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा घेतलेला निर्णय वादात सापडला आहे. दरम्यान, दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही ठेकेदारास प्रमाणपत्र सादर करता आले नसल्याने चौपाटीच्या कामाचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. २७ जून रोजी सुनावणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील नोंदणी तसेच अनुभवाचे प्रमाणपत्र नसतानाही चौपाटीसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम ठरावीक ठेकेदाराला देण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून यासंबंधी येत्या २७ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. या कामाच्या ठेक्यावरून पालिकेच्या मे महिन्यातील सभेत वाद झाला होता. न्यायालयीन याचिकेमुळे संबंधीत ठेकेदारास अद्याप कार्यादेश देण्यात आले नसून प्रतिस्पर्धी ठेकेदाराने ही याचिका मागे घ्यावी यासाठी महापालिका वर्तुळात प्रयत्न सुरू असल्याचे वृत्त आहे. यासंबंधी नगर अभियंता रतन अवसरमल यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
