कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त म्हणून मागील आठ महिन्यांत रामनाथ सोनवणे यांनी घेतलेल्या निर्णयांविरोधात तक्रारी आल्याने राज्य सरकारने यापैकी काही प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना कामे मंजूर करून घेणे, शासकीय आदेशांचे उल्लंघन, नियमबाह्य नेमणुका अशा एकूण नऊ तक्रारींप्रकरणी सोनवणे यांची विविध शासकीय विभागांकडून चौकशी सुरू असल्याचे नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या चौकशीचे अहवाल आल्यानंतर त्याची छाननी करून कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे. गेली अनेक वर्षे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत विविध पदांवर कार्यरत राहिलेले सोनवणे यांची नगरसेवक, आमदार, पदाधिकारी, राजकीय नेत्यांशी चांगली मैत्री होती. ही मैत्री अनेकांनी आपल्या पद्धतीने उपयोगात आणली. या काळात महापालिकेतील सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीमध्ये काही मनाजोगे निर्णय घेण्यात आले. नगररचना विभागाशी संबंधित ‘विश्वासू’ मित्रांच्या अनेक वादग्रस्त प्रकरणांचा निपटारा याच काळात लावण्यात आला. डोंबिवलीत तीन वर्षांपूर्वी ‘झोपु’ योजनेचा शुभारंभ माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते घाईघाईने उरकण्यात आला. यासाठी सोनवणे यांनी ‘झोपु’ योजनेच्या इमारतींना ‘बांधकाम प्रारंभ’ प्रमाणपत्र दिले आणि त्यानंतरच्या दोन दिवसात ‘इमारत पूर्णत्वाचा’ दाखला दिला. ‘एमकेसीएल’ नोकरभरतीत अनेक गैरप्रकार घडले आहेत. या वाद्ग्रस्त निर्णयांच्या तक्रारी जागरूक नागरिक श्रीनिवास घाणेकर, कौस्तुभ गोखले, सिद्धार्थ कांबळे, सुलेख डोण, श्रीकांत रहाळकर आदींनी शासनाकडे केल्या आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या तक्रारींची शासनाच्या नगरविकास विभागाने दखल घेऊन रामनाथ सोनवणे यांची विविध शासकीय विभागांच्या वरिष्ठांतर्फे चौकशी करण्यात येत आहे. कोकण विभागीय आयुक्त, संचालक नगररचना, पुणे उपसंचालक, नगररचना. सात प्रकरणांचे चौकशी अहवाल शासनाच्या नगरविकास विभागाला प्राप्त झाले नाहीत. उर्वरित प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याचे नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रीकांत जांभवडेकर यांनी सांगितले.या व्यतिरिक्त सोनवणे यांनी २०१० ते २०१३ या कालावधीत आयुक्त म्हणून घेतलेल्या काही निर्णयांच्या अनेक तक्रारी शासन पातळीवर पडून आहेत. त्यामधील काही प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे, तर काही प्रकरणांवरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.भगवान मंडलिक, कल्याणसोनवणेंविरोधातील तक्रारी* महापालिकेतील लेखापाल विनय कुळकर्णी हे साहाय्यक आयुक्त असल्याची खोटी माहिती न्यायालयात सादर केली. * शासनाची परवानगी न घेता कुळकर्णी यांना नियमबापणे साहाय्यक आयुक्त पदावर नेमणूक दिली. * अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना कोटय़वधी रुपयांची कामे स्थायी समिती सभेत मंजूर करून घेतली. * विकास हस्तांतरणप्रकरणी महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणे. * आयुक्त पदावर कार्यरत नसताना शासनाची परवानगी न घेता नियमबापणे वेतन काढून घेणे.
