कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील विकासकामे का रखडतात, हे भुयारी गटार योजनेची निविदा शासनाने रद्द केल्याच्या प्रकरणावरून उघड झाले आहे. एखाद्या विकासकामांची निविदा प्रक्रिया करायची. त्यामधील टक्केवारी काढून घेऊन ठेकेदाराला काम द्यायचे. पुन्हा काही कायदेशीर प्रश्न, चौकशा लागल्या की ते विकासाचे काम रखडते. पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांना टक्केवारीचे वाटप केल्याने ठेकेदार काम करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करतो. कामाचे दिवस वाढत जातात. कामाचा खर्च वाढतो. मग, ठेकेदार, पालिका प्रशासन यांच्यात कामाचा निधी पुरेसा नाही म्हणून वाढीव खर्चासाठी वादंग सुरू होतो. कल्याण डोंबिवली पालिकेत गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून हेच सुरू आहे. या रखडलेल्या कामांचे चटके करदात्या नागरिकांना बसत आहेत. पंधरा वर्षांपूर्वी संगणकीकरणाच्या माध्यमातून जनतेला नागरी सुविधा देणारी राज्यातील पहिली महापालिका म्हणून नावलौकिक मिळवलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा कारभार दिवसेंदिवस गाळात रुतत चालला आहे. ‘ड’ वर्ग महापालिकेपेक्षा या पालिकेची अवस्था दयनीय होत चालली आहे. पालिकेत लोकहिताचे निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाला प्रशासनाची खरडपट्टी काढावी लागत आहे. न्यायालय प्रशासनाच्या कारभारावर देखरेख ठेवून घनकचऱ्याचा प्रकल्प राबवून घेण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शहरी गरिबांसाठी घरे देण्याची योजना न्यायालयीन कचाटय़ात अडकून पडली आहे. झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांमधील साडेसात हजार लाभार्थी प्रशासन आठ वर्षांत निवडू शकले नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील हजारो घरे बांधून तयार आहेत, पण त्यांना निवारा देण्यासाठी प्रशासनाकडे चांगली योजना नाही किंवा तेवढे अधिकारी, लोकप्रतिनिधींची तत्परता नाही. सीमेंट रस्त्यांचे पाच वर्षांपूर्वी सुरू झालेले प्रकल्प अजूनही रडतखडत सुरू आहेत. रस्त्यालगतची सेवा वाहिन्यांची कामे वेळेत न केल्याने सीमेंट रस्त्याचा पसारा शहरभर तसाच पडून आहे. जवाहरलाल नेहरू अभियानांतर्गत १८५ बस पालिकेच्या परिवहन उपक्रमात दाखल होणार आहेत. येत्या तीन महिन्यांत एवढय़ा बसचा ताफा उपक्रमात दाखल होत असताना त्याचे कोणतेही नियोजन ‘केडीएमटी’ प्रशासनाकडे नाही. फक्त, या सर्व कामांसाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक कामांसाठी निविदा प्रसिद्ध करण्याचा सपाटा मात्र प्रशासनाने लावला आहे. घनकचऱ्याचा प्रकल्प राबवण्यात गेल्या आठ वर्षांपासून दिरंगाई केली म्हणून उच्च न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांचे कान उपटले आहेत. नागरी सुविधा देता येत नसतील तर कशाला पाहिजेत नवीन बांधकामे असा सवाल न्यायालयाने शासनाला केला आहे. या कारणावरून पालिका हद्दीतील सर्व नवीन बांधकाम परवानग्या न्यायालयाने बंद करून ठेवल्या आहेत. १५०० कोटीचा अर्थसंकल्प असलेल्या कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारा ६० कोटीचा एक प्रकल्प उभारता आलेला नाही. आठ वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे विकास कामांचा बागुलबुवा उभा करून कोटय़वधी रुपयांच्या कामांच्या निविदा काढल्या. वाटप झाले, ठेकेदाराचे पैसे संपले. ठेकेदार, जमीन मालक आणि प्रशासन यांच्यात अनेक कारणांवरून वाद सुरू आहेत. सध्या ही सर्व कामे ठप्प पडली आहेत. मुंबईच्या परिघातील अन्य महापालिका, तेथील आयुक्त दमदारपणे काम करून विकासाच्या बाबतीत झेप घेत आहेत. कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन मात्र दिवसेंदिवस आर्थिक अरिष्टात रुतत चालले आहे. कर्मचाऱ्यांना महिन्याचे वेतन देण्यासाठी आता जमवाजमव करावी लागत आहे. गेल्या अडीच महिन्यात प्रशासनाने मालमत्ता, पाणी आदी करातून फक्त ३१ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. पालिकेच्या तिजोरीत निधी नसल्याने ठेकेदारांची २६ कोटीची देयके अडकून पडली आहेत. नगररचना विभागाकडून मिळणाऱ्या बांधकाम परवानग्या रोखून धरण्यात आल्याने विकास अधिभारातून मिळणारा महसूल ठप्प झाला आहे. देयके वेळेवर मिळत नाहीत म्हणून ठेकेदार कामे घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत, अशी पालिकेतील सद्य परिस्थिती आहे. निविदा मंजुरीची रेटारेटी हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे शासनाने कल्याण डोंबिवली पालिकेची गेल्या दोन वर्षांपूर्वीची भुयारी गटार योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीची ‘सर्वसमावेशक निविदा’ पालिकेने अतिशय भंपकपणे, भोंगळपणे हाताळल्यामुळे शासनाने रद्द केली आहे. ७० कोटी २० लाख रुपयांचे हे काम होते. या कामातून २४३ किलोमीटर लांबीच्या क्षेत्रात भुयारी गटार योजनेच्या देखभालीचे काम करण्यात येणार होते. ३५ कोटी रुपयांपर्यंत होणारे हे काम ७० कोटी रुपयांपर्यंत वेडेवाकडे फुगवण्यात आले, अशी तक्रार आहे. खासगी विकास प्रकल्पातील भुयारी गटार देखभालीचा जुजुबी अनुभव असलेल्या ठरावीक ठेकेदाराला हे काम मिळावे म्हणून या निविदेतील अटीशर्ती तीन वेळा बदलण्यात आल्या. आपण करतोय ती चूक आहे. याची जाणीव स्थायी समिती, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना होती. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी हा प्रस्ताव महासभेने मंजूर करूनही या कामाचे आदेश देण्याला स्थायी समितीला वीस महिन्यांचा काळ लागला. यावरून या प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे आहे याची जाणीव पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांना होती. स्थायी समिती सभापतीपदी तरुण तडफदार बाण्याचे शिवसेना नगरसेवक दीपेश पुंडलिक म्हात्रे सभापती झाल्यानंतर मग, या निविदा प्रक्रियेने गती घेतली. या सभापतींच्या काळात विकासा कामांच्या गतीपेक्षा स्थायी समितीत निविदा मंजूर कामांची गती अधिक वाढली. विकास कामांसाठीच आपण ही निविदा मंजूर करतोय असे म्हणून सभापती दीपेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली सदस्यांनी ही निविदा मंजूर केली. फक्त भाजपच्या एक महिला सदस्या अर्चना कोठावदे यांनी समितीमध्ये या प्रस्तावाला विरोध करून शासनाकडे या प्रकरणाची तक्रार केली होती. जवाहरलाल नेहरू अभियानांतर्गत पालिका हद्दीत भुयारी गटार योजनेची कामे चार ते पाच वर्षांपासून सुरू आहेत. कोटय़वधी रुपयांची ही कामे सुरू असताना, तसेच या कामांच्या देखभालीवर याच योजनेतून खर्च होणार असताना, पुन्हा भुयारी गटार योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीची निविदा काढून प्रशासन आणि पालिका पदाधिकारी जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याची जाणीव झाल्याने डोंबिवलीतील एका दक्ष नागरिकाने या प्रकरणाची तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नगरविकास विभाग प्रधान सचिव, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. भुयारी गटार योजनेच्या या सर्वसमावेशक निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला असून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली होती. पाच वर्षांपासून ‘निविदा तेथे मी’ या सूत्राने वागणारा पालिकेतील एक कार्यकारी अभियंता वाटोळे केलेल्या सीमेंट रस्त्यांची कामे सोडून पुन्हा भुयारी गटार योजनेच्या निविदा प्रक्रियेसाठी पुढे सरसावला. एका माजी आयुक्ताने लाडावून ठेवलेल्या या गोडबोल्या अभियंत्याने सर्वसमावेशक निविदा प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या निविदा प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांना दिले. कोकण आयुक्त राधेश्याम मोपलवार यांनी पालिका अधिकाऱ्यांची या प्रकरणात झाडाझडती घेतली. कोकण विभाग आयुक्तांनी या निविदा प्रकरणाची इत्थंभूत चौकशी करून सविस्तर अहवाल नगरविकास विभागाला सादर केला. मे २०१३ मध्ये सर्वसाधारण सभेने भुयारी गटार योजनेच्या कामाला मंजुरी दिली होती. हे प्रकरण स्थायी समितीसमोर आणण्यात आणि या कामाचा आदेश देण्यात २० महिन्यांचा कालावधी प्रशासनाने का लावला. या कामाचा ठेका देण्यासाठी निविदेतील अटीशर्ती का बदलण्यात आल्या या प्रश्नावर पालिका प्रशासन निरुत्तर झाले. पालिका अधिकाऱ्यांनी अतिशय भोंगळपणे हे निविदा प्रकरण हाताळल्याचा ठपका ठेवत भुयारी गटार योजनेचे ‘अ‍ॅकॉर्ड वॉटरटेक’ कंपनीला दिलेले काम रद्द करण्याची शिफारस कोकण विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे केली आहे. आम्ही या शहराचे विश्वस्त म्हणून मिरवणारे सर्वपक्षीय नगरसेवक, पदाधिकारी तोंडदेखले या शहराचे विश्वस्त, लोकांचे तारणकर्ते म्हणून मिरवत असले तरी पालिकेच्या आवारात गेल्यानंतर मती फिरलेले हे लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने काय दिवे लावतात हे भुयारी गटार निविदा प्रकरणाने उघडे केले. हा सगळा टक्केवारीचा खेळ वीस वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या पाच वर्षांत या टक्केवारीने सर्वाधिक धुमाकूळ पालिकेत घातला आहे. त्यामुळे ठेकेदार विकास कामे घेण्यासाठी पालिकेत पुढे येत नाहीत. स्थायी समितीत निविदा मंजुरीचे एखादे प्रकरण गेले तर अनेक ठेकेदारांना घाम सुटतो. कामापेक्षा लक्ष्मीदर्शनाचा दर डोळे विस्फारणारा असल्याने ‘नको ती पालिका आणि नको ते काम’ म्हणून ठेकेदारांनी पालिकेकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे विकास कामांच्या पाच ते सहा वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही ठेकेदार त्यास प्रतिसाद देत नाहीत. शासनाचा निधी केवळ विकास कामांवर खर्च करायचा असेल तर अशा भुयारी गटार योजनेत झालेल्या निष्काळजीपणाची शासनाने, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी करून दोषींना शासन केले पाहिजे. पालिकेतील सत्तेचे लोभी बालेकिल्ले सांभाळणाऱ्यांना या गोष्टीचे नसते सोयर ना सुतक. करदात्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासनाने या प्रकरणात कारवाईचे पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा नागरिक बाळगून आहेत. निविदांमधील कुरण पालिका म्हणजे चराऊ कुरण, इथे आपल्याला कुणी काही करू शकत नाही, असा नगरसेवकांचा आणि अधिकाऱ्यांचा भ्रम झाला आहे. विकास कामांच्या निविदा काढून त्यामधून टक्केवारीचे आवरण काढून घ्यायचे आणि मग कामे होवो अथवा न व्होवोत, याच्याशी आमचे देणेघेणे नाही अशी मुजोरी अधिकारी, नगरसेवकांची आहे. पालिकेतील घोटाळ्याची अनेक प्रकरणे शासन पातळीवर चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. नऊ वर्षांपासून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थीना हक्काची घरे मिळालेली नाहीत. गेल्या दहा वर्षांत टक्केवारीने विकास कामांचा अक्षरश: चौथा केला आहे. विकास कामांवरील हे टक्केवारीचे व्रण नंतर जखमा होऊन वाहू लागतात आणि विकास कामांच्या बोजवाऱ्यामुळे शहराचे रंगरूप आणखी खालवत जाते. तेच कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बाबतीत घडत आहे. जोपर्यंत निविदा प्रकरणे, विकास कामांमधील मलई खाण्याच्या लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांच्या सवयीला आळा बसत नाही, तोपर्यंत १५०० काय दुप्पट क्षमतेचा अर्थसंकल्प पालिकेने तयार केला तरी भव्यदिव्य कामे पालिकेत होणे शक्य नाही. टक्केवारीत रुतत चाललेल्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेमुळे शहर गटार, पायवाटा, पदपथामध्येच अडकून पडलेले दिसेल. भगवान मंडलिक
