कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका २७ गावांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघर्ष समितीने पालिका कायम ठेवली आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे पालिकेवर एकहाती सत्ता मिळविण्याची गणिते करणाऱ्या भाजपच्या या भागातील खासदार, आमदारांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. संघर्ष समितीने निवडणुकीवरील बहिष्काराची भूमिका मवाळ करावी, गावांबाबत मुख्यमंत्री चांगला निर्णय घेण्याच्या मन:स्थितीत आहेत, अशा प्रकारची मते व्यक्त करून भाजपचे लोकप्रतिनिधी संघर्ष समितीसह २७ गावांना आपल्या कब्जात आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत.अंबरनाथ, बदलापूर पालिका निवडणुकांच्या वेळी तेथील निवडणूक नियोजनात भाजपच्या स्थानिक नेते, पदाधिकाऱ्यांनी कच खाल्ल्याने भाजपला मोठा फटका बसला. या ढिसाळ नियोजनाची दखल मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागली. अशा प्रकारे पालिका निवडणुका गमावणे भाजपला परवडणारे नाही, अशी कानउघडणी त्या वेळी भाजपच्या प्रदेश नेत्यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची केली होती. तसा प्रकार कल्याण डोंबिवली पालिका निवडणुकीच्या वेळी होऊ नये म्हणून भाजपच्या खासदार, आमदार, नगरसेवकांनी आतापासून निवडणूक नियोजन फसणार नाही याची काळजी घेण्यास सुरुवात केली आहे.खासदार कपिल पाटील, आमदार किसन कथोरे, आमदार रवींद्र चव्हाण, आमदार नरेंद्र गायकवाड, आमदार गणपत गायकवाड यांनी संघर्ष समिती पदाधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन २७ गावांबाबत सरकार योग्य निर्णय घेईल. पालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू नये. गावांचा सर्वागीण विकास होण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील आहे, असे समिती पदाधिकाऱ्यांना सांगून त्यांची बहिष्काराची भूमिका मवाळ करण्यास सुरुवात केली आहे.गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यास मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेच्या नेत्यांनी भरीस पाडले, असे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. राजकीय हेतूने गावे पालिकेत समाविष्ट केली. शिवसेनेचे आमदार, पालकमंत्र्यांनी त्या वेळी संघर्ष समितीची भूमिका ऐकून घेण्यास नकार दिला. सेनेने पाठिंबा दिला असता तर गावे पालिकेत समाविष्ट झाली नसती, असे समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे समितीचा शिवसेनेवर रोष आहेच. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनीही शिवसेनेचे म्हणणे ऐकण्यापूर्वी समिती पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक होते, तसे मुख्यमंत्र्यांनीही केले नाही. दोन वेळा या भागाची नगरपालिका करण्याचे आश्वासन देऊनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भागाची नगरपालिका न करता थेट गावे पालिकेत समाविष्ट केली. त्यामुळे भाजप सरकारवर संघर्ष समितीचा जो रोष आहे, तो कमी करण्याचा प्रयत्न आता भाजपचे लोकप्रतिनिधी करू लागले आहेत. सेनेने सुरुवातीला वस्तुनिष्ठ भूमिका मुख्यमंत्र्यांच्या कानी घातली असती, तर आज हा तिढा निर्माण झाला नसता, असे भाजप पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. संघर्ष समितीला शांत करायचे, संघर्ष समितीला भाजपच्या गोटात ओढून शिवसेनेला गंगाराम दाखवयाचा असाही या व्यूहरचनेचा भाग असल्याचे समजते. संघर्ष समितीने पालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू नये म्हणून विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आम्हाला भेटत आहेत. त्यात भाजपचेही लोकप्रतिनिधी आहेत. २७ गावांची नगरपालिका न करून सरकारने अन्याय केला आहे. ही आमची भूमिका ठाम आहे. आमची भूमिका बदलावी म्हणून काही लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील आहेत. पण मनासारखा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील. चंद्रकांत पाटील, सरचिटणीस, २७ गाव संघर्ष समिती
