कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर मालमत्ता कर दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव गेल्या शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत आणला. अर्थसंकल्प मंजुरीनंतर आता कसले कर दर निश्चित करता, असा प्रश्न शिवसेनेच्या सदस्याने उपस्थित केल्याने प्रशासन बुचकळ्यात पडले. अखेर सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत या नियमबाह्य़ विषयावर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थायी समितीने मंजूर केलेले मालमत्ता, पाणी कर दर निश्चितीचा प्रस्ताव शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. सेनेचे नगरसेवक प्रकाश पेणकर यांनी या विषयाला आक्षेप घेत अर्थसंकल्प सादर होऊन पंधरा दिवस उलटले. आता कसले कर दर निश्चित करता. हे कर दर जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत निश्चित करण्यासाठी यायला पाहिजे होते. आता मालमत्ता, पाणी दर वाढवले तर मांडलेल्या अर्थसंकल्पाची जुळवाजुळव प्रशासन कशी करेल. अशा उलटय़ा पद्धतीने प्रशासन कोणासाठी काम करतेय, अशी टीका पेणकर यांनी केली. हे दर निश्चितीला कायदेशीर आधार काय, असा प्रश्न करून आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी या विषयावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली. प्रशासनाने अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर हा विषय आणून सभागृहाला ब्लॅकमेलिंग करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रशासनाचा हा बेजबाबदारपणा असल्याचा आरोप काँग्रेस नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी केला. प्रशासनाने या वेळीही नगरसेवकांच्या गंभीर आक्षेप आणि आरोपांवर उत्तर देणे टाळले. आयुक्त मधुकर अर्दड, मालमता विभाग अडचणीत आल्यानंतर महापौर कल्याणी पाटील यांनी सभा काही काळासाठी तहकूब केली. सभागृहाबाहेरील बंद दालनात काही नगरसेवक, पदाधिकारी, महापौर, आयुक्त यांची बैठक झाली. या वेळी हा विषय मंजूर केला तर या विषयीची शासनाकडे तक्रार होऊन सभागृहाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे एका नगरसेविकेने सांगितले. एक समान कर आकारणी करण्यासाठी भांडवली मूल्यावरील कर आकारणी पद्धत योग्य आहे. या कराचा प्रस्ताव ज्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर होईल. त्या तारखेपासून या कराची आकारणी करणे शक्य होईल. ही कर आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करणे शक्य होणार नाही, असे मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्याने सांगताच, मालमत्ता कर थकबाकीदार विकासकांची पाठराखण करणारे काही नगरसेवक अस्वस्थ झाले. त्यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी करण्याचा आग्रह कायम ठेवून विकासकांची तळी उचलण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे तेराशे विकासकांची मालमत्ता कराची सुमारे १३२ कोटी रुपयांची रक्कम पालिकेत थकीत आहे. ही थकीत रक्कम वगळून विकासकांना नवीन भांडवली मूल्य कर आकारणी पद्धतीने कर लावण्यास सुरुवात करा, असा आग्रहही काही पदाधिकाऱ्यांचा प्रशासनाकडे आहे. मालमत्ता कर विभाग या मागणीला दाद देत नसल्याने गेल्या वर्षभरापासून कर आकारणीचा प्रस्ताव गटांगळ्या खात आहे. समिती स्थापन भांडवली मूल्यावर कर आकारणीचा प्रस्ताव वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याचे लक्षात येताच आयुक्त अर्दड यांनी सहा पालिका अधिकाऱ्यांनी एक पुनर्विचार समिती स्थापन केली आहे. मालमत्ता कर अधिकाऱ्यांनी कराचा सर्वागीण व परिपूर्ण विचार करून प्रस्ताव देऊनही आयुक्तांनी समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या कर प्रस्तावाचा सर्वागीण विचार करून समितीला दहा दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. भांडवली मूल्यावर कर आकारणी झाली तर पालिकेला वर्षांअखेर सुमारे ३०० कोटींचा महसूल मिळणार आहे. परंतु, नगरसेवकांचा जीव विकासकांकडे असलेल्या १३२ कोटींची थकबाकी आणि त्यांना या रकमेतून सूट कशी मिळेल यात असल्याचे बोलले जाते. असंविधानिक सभा सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी कराच्या विषयावर विचार करण्यासाठी आयोजित केलेली सर्वसाधारण सभा असंविधानिक आहे. या विषयाच्या अभ्यासासाठी नेमलेली समिती असंविधानिक आहे. या प्रकरणी आपण मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे तक्रार करणार आहोत. या तक्रारीची दखल शासन पातळीवर घेण्यात आली नाही तर न्यायालयात या विषयाला आव्हान देण्यात येईल, असे काही सुज्ञ नागरिकांनी सांगितले.
