कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमधील मालमत्तांना महापालिकेने २००२ पूर्वी जे मालमत्ता कर लावले होते त्याप्रमाणे वसुली केली जाईल, असा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतून २७ गावांमधील १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद होणार असल्याने नगर परिषदेचा कारभार सुरू झाला की, तेथील नगर परिषद व्यवस्थापन तेथील १८ गावांच्या करासंदर्भात निर्णय घेईल. तोपर्यंत महापालिकेत कायम नऊ समाविष्ट गावांसह त्या १८ गावांनाही कर फेरबदलाचा लाभ होणार आहे. २०१५ मध्ये फडणवीस सरकारने २७ गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गावांचा कारभार पालिकेच्या ताब्यात आला. पालिकेने पहिली दोन वर्षे सोडून त्यानंतरच्या तीन वर्षांत गावांमधील मालमत्ताधारकांना पालिकेच्या मालमत्ता कराप्रमाणे (कारपेट) देयक पाठविली. घराचे भौगोलिक क्षेत्रफळ एक इंच वाढले नसताना अचानक पालिकेने चढय़ा दराची देयक कशी पाठवली. मालमत्ता कराची देयक वाढीव कशी आणि कोणत्या दराने पाठविली याची माहिती देण्याची मागणी करधारकांनी केली. गावातील नगरसेवक याविषयी पालिका महासभेत २७ गावांच्या करविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करीत होते. आमदार, खासदार यांनी पालिका आयुक्तांकडे मागणी करून गावातील कर कमी करण्याची मागणी केली होती. २७ गावांतील ज्या मालमत्ताधारकाला पाच वर्षांपूर्वी दोन ते तीन हजार रुपये मालमत्ता कराचे देयक येत होते त्याला पालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर १० हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंत देयके पाठविण्यात आली होती. कर कोणत्याही परिस्थितीत कमी करता येणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होईल, असा विचार करून अखेर पालिकेची मुदत संपण्याच्या पाच दिवस अगोदर २७ गावांमधील मालमत्ता कराचा विषय महासभेत आणून ग्रामस्थांना दिलासा देण्याचा निर्णय प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहावरून घेतला. कर विभागाचे निवेदन २७ गावे २००२ ते २०१५ या कालावधीत ग्रामपंचायतीमध्ये होती. ग्रामपंचायतीच्या एक ते दोन रुपये चौरस फुटाप्रमाणे करवसुली केली जात होती. २०१५ मध्ये २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. पहिली दोन वर्षे गावांमध्ये ग्रामपंचायत दराने मालमत्ता कर देयके पालिकेने दिली. १ एप्रिल २०१७ पासून पालिकेने २०, ४० आणि ८० टक्के करप्रणालीने देयके दिली, अशी माहिती कर संकलक विनय कुळकर्णी यांनी दिली. १९८३ पासून गावे पालिका हद्दीत होती. त्यामुळे २००२ पूर्वी पालिकेने जो कर गावांसाठी निश्चित केला आहे तो कायम ठेवावा, मालकाने वास्तूत फेरबदल केला असेल तर त्यांनाच वाढीव क्षेत्राप्रमाणे देयके द्यावीत, अशी या गावातील नगरसेवक, आमदार, खासदारांची मागणी होती. १९८३ पासून २७ गावांत १० हजार मालमत्ता होत्या. २००२ ते २०१५ या कालावधीत त्या ९० हजार झाल्या आहेत. अशा एक लाख मालमत्तांमध्ये कोणताही फेरबदल नसेल तर त्यांना २००२ पूर्वीचा पालिकाचा कर कायम ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. प्रत्येक मालमत्तेची तपासणी करून बांधीव, कारपेटमधील विसंगती शोधून नवीन करप्रणालीप्रमाणे गावांमधील मालमत्ताधारकांना देयके दिली जातील, असे कुळकर्णी यांनी महासभेत स्पष्ट केले.
