आठवडय़ाची मुलाखत : जयंत गोखले, संचालक, सिंडिकेट बँक नोटांच्या अदलाबदलीपुरता सरकारचा निर्णय मर्यादित नसून त्याने अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. मात्र त्यानंतर येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा अंदाज न आल्याने निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सरकार कमी पडले आहे. अर्थात भविष्याचा विचार करता या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा हा सामान्यांना होणार असून त्यामुळे महागाई आटोक्यात येण्यास मदत होईल, असा अंदाज सिंडिकेट बँकेचे संचालक जयंत गोखले यांनी व्यक्त केला आहे. नोटाबंदीसंबंधात गोखले यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा हा सारांश. ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांवर आलेली बंदी याला नोटांची अदलाबदल म्हणायचे का? ही नोटांची अदलाबदल निश्चितच नाही. नोटांची अदलाबदल असती तर जुने चलन बदलून नवे चलन घेता आले असते. तसेच, नोटांवर बंदी यापूर्वीही भारतात आणण्यात आली होती. तसेच अमेरिकेतही अशाच प्रकारे नोटांवर बंदी आणण्यात आली होती. मात्र, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम घडवणारा हा धोरणात्मक निर्णय आहे. या निर्णयानंतर झालेला गोंधळ पाहता सरकार पूर्वतयारीत कमी पडले असे वाटते का? गोंधळ निश्चितच आहे. प्रथम असेच वाटले की, सरकारची पूर्वतयारी अतिशय चांगली होती; परंतु आता पंतप्रधानांनीही नुकतेच भाषणादरम्यान गोंधळ होत असल्याची कबुली दिली आहे. सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा हा गोंधळ जास्त झाल्याचे दिसते. याची दोन कारणे दिसतात. एक म्हणजे नोटांचा आकार बदलल्याने तांत्रिक अडचणी कितपत येतील याचा अंदाज लावण्यात सरकार चुकल्याचे दिसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे सामान्यांकडून सरकारला या निर्णयामुळे जी प्रतिक्रिया अपेक्षित होती ती वेगळी आली, कारण सामान्यांना हा निर्णय कळून न आल्याने त्यांच्यात रागाची प्रतिक्रिया उमटली. खरे तर सामान्य नागरिकांना नव्हे तर अर्थसाठा असलेल्यांमध्ये या निर्णयामुळे गोंधळ होणे अपेक्षित होते. सामान्यांची प्रतिक्रिया काय असेल याचा अंदाज सरकारला लावता आला नाही. त्यात नव्या नोटांचा आकार वाढल्याने त्या एटीएममधून निघण्यात अडचणी आल्या, तर चलनपुरवठा करण्यातही काहीसा उशीर झाला. एखाद्याने मोठय़ा प्रमाणावर पैसे आपल्या खात्यात भरले तर सरकार त्यावर तात्काळ दंडात्मक कारवाई करेल काय? अशी कारवाई होऊ शकेल. मात्र, अनेकांनी प्राप्तिकर कायद्यातील काही कलमांचा चुकीचा अर्थ काढला असून त्यांना या कारवाईतून पळवाट काढता येईल असे वाटते. विशेषत: या कायद्यातील ‘११५ बीबीई’ या कलमाचा अर्थ अनेकांनी वेगळा काढला आहे. या कलमाचा आधार घेऊन अनेकांना ही कारवाई होणार नाही असे वाटते; पण ‘११५ बीबीई’ हे कलम कर नियोजनाचे कलम असून कारवाईचे कलम नाही. उदाहरणार्थ एखाद्याचे दरवर्षीचे ३० लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असेल आणि त्याने आता या नोटबंदीनंतर १ कोटी रुपये एकदम बँकेत भरले आणि ‘११५ बीबीई’ या कलमाप्रमाणे ३० टक्के कर तोही या आर्थिक वर्षांतच आगाऊ भरला तर त्याच्यावर कारवाई होणार नाही असा काहींचा अंदाज आहे. हे चुकीचे आहे. तुम्ही दरवर्षी ३० लाख उत्पन्न दाखवून या वर्षी एकदम १ कोटी उत्पन्न दाखवले तर आयकर खात्याकडून तुमच्या पूर्वीच्या तीन-चार वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची पुनर्पडताळणी होऊ शकते. तसा त्यांना अधिकार आहे. त्यात यंदाचे उत्पन्न व पूर्वीच्या तीन-चार वर्षांचे उत्पन्न यातील फरक प्रत्येक वर्षांला लावून तीस टक्के कर अधिक ६० टक्के दंडासह रक्कम आकारण्यात येईल. एका रात्रीत चलनी नोटा बंद झाल्याने दैनंदिन व्यवहारांवर जो फरक पडला आहे त्याने अर्थव्यवस्थेवर कितपत परिणाम होईल? या निर्णयानंतर काही उद्योगांना फटका बसेल. वाहतूक व्यवस्था व रोखीचे व्यवहार करणाऱ्यांवर याचा मोठा परिणाम होईल; परंतु दूरदृष्टीचा विचार करता याने अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल. याने अनेक उद्योगांना भविष्यात उभारी मिळण्यास मदत होईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तूट आहे ती भरून निघण्यास मदत होईल व त्याने महागाई आटोक्यात येऊ शकेल. अर्थव्यवस्थावाढीला यातून इंधन मिळेल आणि हा सगळा परिणाम येत्या नव्हे तर पुढच्या अर्थसंकल्पात दिसून येईल. थोडक्यात सरकारच्या या निर्णयाचे तात्कालिक परिणाम न पाहता भविष्यात त्यावर होणार परिणाम सकारात्मक असतील. पैसे भरून तुमच्या खात्यांवर होणारे गोंधळ आम्ही पळवाट काढून निस्तरू, असे संदेश काही चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या नावाने समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. अशी पळवाट शक्य आहे काय? अशा कुठल्या पळवाटा आहेत असे मला तरी दिसत नाही. १५ लाख कोटी रुपये हे सध्या बाजारात असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या काही पळवाटा काढून हे पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न होईल ती रक्कम १ ते २ लाख कोटी रुपयांवर नसेल. त्यामुळे असल्या पळवाटांतून कमीच रक्कम वाचेल आणि ज्या चार्टर्ड अकाऊंटंटनी अशा जाहिराती दिल्या आहेत त्यांच्यावर इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंटतर्फे आम्ही कारवाई करण्यास सांगणार आहोत. चार्टर्ड अकाऊंटंट या व्यवसायाचे नाव खराब करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे, अशीच आमची भूमिका राहील. कारण जे काही मार्ग ही मंडळी दाखवू पाहात आहेत ते कायदेशीर नाहीत तर बेकायदेशीर आहेत. सामान्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय सकारात्मक कसा आहे? सामान्यांना सध्या कळ सोसावी लागेल. त्यांना पुढील चार-सहा महिने यामुळे त्रास होईल, कारण पगारी माणसाला या दिवसात रक्कम उभी करण्यात तसेच खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यात अडचणी येतील; परंतु भविष्याचा विचार करता या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा हा सामान्यांना असेल, कारण या निर्णयाचा परिणाम महागाईवरदेखील होणार आहे. महागाई आटोक्यात आल्यास सर्वाधिक फायदा सामान्यांच्याच पदरी पडेल.
