किसननगर, कोपरी, राबोडी, हाजुरी, टेकडी बंगला आणि लोकमान्य नगर यूआरपींना मंजुरी ठाणे : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते ठाण्यातील समूह पुनर्विकास योजनेचा येत्या ६ फेब्रुवारी रोजी शुभारंभ निश्चित झाला असताना मंगळवारी राज्याच्या नगरविकास विभागाने शहरातील सहा समूह विकास आराखडय़ांना मंजुरी दिली. सरकारच्या मंजुरीविना शुभारंभ सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे, असा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी सोमवारी केला होता. या पार्श्वभूमीवर किसननगर, कोपरी, राबोडी, हाजुरी, टेकडी बंगला आणि लोकमान्य नगर या सहा विकास आराखडय़ांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी किसननगर क्लस्टर योजनेतील किसननगर-जय भवानी नगर येथील पहिल्या समूह विकास योजनेचे (अर्बन रिन्यूअल स्कीम) भूमिपूजन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते गुरुवार, ६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. ठाण्यातील बेकायदा बांधकामे हद्दपार करण्यासाठी महापालिका आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून आखण्यात आलेल्या समूह पुनर्विकास योजनेच्या अंमलबजावणीवरून गेल्या काही दिवसांपासून शहरात राजकीय संघर्षांला सुरुवात झाली आहे. ही योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मंजूर झाली असताना त्यांना कार्यक्रमाचे आमंत्रण का नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी या योजनांच्या आराखडय़ाला सरकारची मंजुरी नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावरून सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर शहरातील सहा समूह विकास आराखडय़ांना मंगळवारी नगरविकास विभागाने मंजुरी देत या योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला आहे. ४४ पैकी सहा आराखडे मंजूर ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील समूह विकास योजनेसंबंधित सविस्तर परिणाम अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्यास न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर ठाणे महापालिकेने सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेत या योजनेतील एकूण ४४ आराखडे राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी सादर केले होते. या आराखडय़ांना नगरविकास विभागाची अंतिम मंजुरी मिळाली नव्हती. असे असताना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गुरुवारी यापैकी एका योजनेचा शुभारंभ करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार असल्याने त्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने मंगळवारी कोपरी (४५.९० हेक्टर), किसननगर (१३२.३७ हे.), राबोडी (३५.४ हे.), हाजुरी (९.२४ हे.), टेकडी बंगला (४.१७ हे.) आणि लोकमान्य नगर (६०.५१ हे.) अशा एकूण २८७.५९ हेक्टर क्षेत्रातील सहा विकास आराखडय़ांना अंतिम मान्यता दिली आहे. या सहा आराखडय़ांमध्ये सुमारे १ लाख ७ हजार बांधकामे असून सुमारे ४ लाख ८५ हजार लाभार्थी आहेत. योजना राजकीय नाही! समूह पुनर्विकास योजना ही कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची नसून ती शहराचा कायापालट करण्यासाठी महत्त्वाची आहे, अशी प्रतिक्रिया ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. पुनíवकास योजना अनधिकृत असल्याचे आरोप करणाऱ्यांनी ते सिद्ध करावे, असे आव्हानही त्यांनी या वेळी दिले.
