05 July 2020

News Flash

शहरबात ठाणे : धोकादायक इमारतींवरील कारवाईचा देखावा

धोकादायक इमारतींबाबत महापालिका प्रशासन आणि शासनाचे धोरण नेहमी संभ्रमाचे राहिले आहे.

धोकादायक इमारतींबाबत महापालिका प्रशासन आणि शासनाचे धोरण नेहमी संभ्रमाचे राहिले आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस हा प्रश्न अधिकाधिक जटिल होऊ लागला आहे. घोडबंदर रोडवरील नव्या ठाण्याची व्यवस्थित भरभराट होऊन बांधकाम व्यावसायिकांचे चांगभले व्हावे म्हणूनच जुन्या ठाण्यातील इमारतींचा पुनíवकास रोखण्यात आला. वेळीच वाढीव चटईक्षेत्र देऊ केले असते, तर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न आताइतका गंभीर झाला नसता. मात्र एकीकडे अनधिकृत इमारतींवर सवलतींचा वर्षांव करणाऱ्या शासनाने अधिकृत इमारतींकडे दुर्लक्ष करून त्यांना धोकादायक अवस्थेत ढकलले, असा आरोप होऊ लागला आहे..

गेल्या काही महिन्यांपासून रस्तारुंदीकरणाच्या कारवाईत मग्न असलेले ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी उशिरा का होईना आपला मोर्चा शहरातील धोकादायक इमारतींकडे वळविला आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने राज्य सरकारच्या नव्या नियमानुसार ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील ७८ अतिधोकादायक इमारतींची यादी तयार केली आहे. या इमारतींचा डोलारा कधीही कोसळू शकतो. त्यामुळे त्या तात्काळ रिकाम्या करून निष्कांचीत करण्याशिवाय पर्याय नाही. याशिवाय दुरुस्तीसाठी रिकाम्या कराव्या लागणाऱ्या इमारतींचा आकडाही १८० च्या आसपास आहे. येत्या ३१ मेपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत या इमारती रिकाम्या कराव्यात, असे आदेश जयस्वाल यांनी दिले आहेत. पावसाळ्यात या ठिकाणी एखादी दुर्घटना घडल्यास साहाय्यक आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल, असा फतवाही त्यांनी काढला आहे. शहरातील इतर विकासकामांच्या आघाडीवर आयुक्त म्हणून जयस्वाल यांनी ज्याप्रमाणे धडाका लावला आहे तितकी कठोर पावले धोकादायक इमारतींच्या बाबतीत त्यांनी उचललेली नाहीत. त्यामुळे पावसाळा ऐन तोंडावर आला असताना धोकादायक इमारती रिकाम्या करून घेण्याची लगबग महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित झालेल्या भाडेपट्टय़ावरील घरांमध्ये अथवा बीएसयूपी योजनेत उभ्या राहिलेल्या संकुलांमध्ये केले जाणार आहे. खरे तर ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण करून घ्यायला हवी होती. मात्र, पावसाळ्याचे निमित्त पुढे करून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारतींमधून रहिवाशांना बाहेर काढण्याची जणू अहमहमिका आता सुरू होईल. रहिवाशांचा जीव वाचविण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवीत हे तर निश्चितच. मात्र, पावसाळ्याचे कारण पुढे करून काही धडधाकट अथवा दुरुस्ती होण्यासारख्या इमारतीही बिल्डरांच्या घशात घातले जाण्याचे प्रयत्न सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीत. त्यामुळे येत्या काळात वर्तकनगर परिसरातील म्हाडा कॉलनीत जे होताना दिसत आहे तोच संघर्ष इतरत्र घडला तर आश्चर्य वाटायला नको.
ठाणे महापालिकेला बिल्डरप्रेमी कारभार तसा नवा नाही. मूळ शहरातील अनेक इमारती पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असताना १९७४ सालची अट टाकून वाढीव चटईक्षेत्राचा पुनíवकास अडवून ठेवण्यात शहर विकास विभागातील ठरावीक अधिकारी वाकबगार मानले जातात. घोडबंदर मार्गावर उभी राहणारी मोठी संकुले, विशेष नागरी वसाहती आणि बडय़ा बिल्डरांच्या प्रकल्पांची भरभराट व्हावी यासाठी मूळ शहराचा पुनर्विकास रखडविणारे अनेक झारीतले शुक्राचार्य येथील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात अगदी उजळ माथ्याने वावरताना दिसतात.
राज्य सरकारने नुकतेच आखलेले नवे टीडीआर धोरण तर या मंडळींच्या अगदी पथ्यावर पडले आहे. ठाण्यातील नौपाडा, पाचपाखाडी, उथळसर यासारख्या परिसरात अरुंद रस्त्यांलगत शेकडोंच्या संख्येने अधिकृत धोकादायक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत उभ्या आहेत. सरकारने नऊ मीटरपेक्षा अधिक रुंद असलेल्या रस्त्यालगतच्या प्रकल्पांनाच टीडीआरचा लाभ देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने मूळ शहराचा पुनर्विकास जवळपास खोळंबल्यात जमा आहे. घोडबंदरचं चांगभलं करू पाहणाऱ्यांना खरे तर हे हवंच आहे. एकीकडे ठाणे शहराचे संपूर्ण पुनर्विकास धोरण वादात आणि संशयाच्या फे ऱ्यात सापडले असताना पावसाळ्याच्या निमित्ताने इमारती रिकाम्या करण्याची जी लगबग सध्या महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला कुठेतरी धक्का पोहचत असल्याची रहिवाशांमध्ये भावना आहे. धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठी आयुक्त जयस्वाल एकीकडे ३१ मे ही अखेरची तारीख असल्याचे जाहीर करत असताना त्याच वेळी वर्तकनगर भागातील दोन इमारतींमधील रहिवाशी आमच्या इमारती धडधाकट असल्याची ओरड करत पुनर्विकासाला विरोध करत रस्त्यावर येतात हे पाहून या
प्रक्रियेतील सावळागोंधळ पुन्हा एकदा उघडकीस आला आहे.
इमारती रिकाम्या करण्यात उशीर कशासाठी?
ठाणे, कळवा, मुंब्राच नव्हे तर जिल्ह्य़ातील कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबई आणि आसपासच्या शहरांमध्ये बेकायदा पायावर हजारोंच्या संख्येने उभ्या राहिलेल्या इमारतींना यंदाच्या पावसाळ्यातही धोका आहे. या इमारतींची पहाणी केल्याचा आभास निर्माण करत नित्यनेमाने धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. मुंब्रा येथील लकी कंपाउंड दुर्घटनेत ७४ निष्पापांचा बळी गेल्यानंतर ठाणे महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ६१ इमारती या अतिधोकादायक ठरविण्यात आल्या. तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी तातडीने हालचाली करून यापैकी काही इमारती तात्काळ रिकाम्या केल्या.
तेथील रहिवाशांना मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेतील इमारतींमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले. मुंब््रयातील सुमारे ५०० हून अधिक कुटुंबांचे अशा प्रकारे ठाण्यातील वर्तकनगर परिसरात स्थलांतर करण्यात आले आहे. ही औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर आपले इतिकर्तव्य संपले, अशा आविर्भावात गेल्या काही वर्षांत ठाणे महापालिकेचे प्रशासन वावरूलागले आहे. एरवी धडाकेबाज कामकाजासाठी ओळखले जाणारे संजीव जयस्वाल हेदेखील या आघाडीवर फारसे काही करताना दिसले नाहीत.
वर्षभरापूर्वी पावसाळ्याच्या तोंडावर दीर्घ मुदतीच्या रजेवरून परतलेले जयस्वाल यांनी अशाच स्वरूपाचे आदेश दिले होते. त्यानंतर वर्षभरात अतिधोकादायक इमारतींचा आकडा कमी होण्याऐवजी वाढलाच आहे. राज्य सरकारने इमारत धोकादायक ठरविताना आखून दिलेल्या नव्या निकषांचा हा कदाचित परिणाम असावा. मात्र, पावसाळा सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना अशा स्वरूपाचे आदेश देण्यात आल्याने यासंबंधीची कार्यवाही पूर्णत्वास नेण्यात येईल का, याविषयी संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे. आधी पुनर्वसन करा मगच इमारती पाडा, अशी यापैकी बहुतांश इमारतींमधील रहिवाशांची मागणी आहे. जोर जबरदस्तीने या इमारती रिकाम्या करणे सहज शक्य नाही. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस बळाचा वापर करावा लागणार आहे. यासंबंधीची पूर्ण कल्पना असतानाही महापालिका प्रशासन वर्षभर झोपा काढत होते काय, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

दुरुस्तीलायक इमारतींचेही पाडकाम
वर्तकनगर परिसरातील म्हाडा वसाहतीमधील दोन इमारती अतिधोकादायक ठरविण्यात आल्याने यासंबंधीचा वाद सध्या शिगेला पोहचला आहे. या इमारतींच्या दुरुस्तीवर वर्षभरापूर्वी महापालिकेने तब्बल ७६ लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. इमारतीचे प्लॉस्टर, िभती, सज्जाचे काम नव्याने करण्यात आले आहे. तसेच इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षणही उरकण्यात आले आहे. असे असताना वर्षभरातच या इमारती थेट अतिधोकादायक ठरविण्यात आल्याने रहिवाशी कमालीचे संतप्त झाले आहेत. या पुनर्विकासात शहरातील काही ठरावीक राजकारणी आणि मोठय़ा बिल्डरांना असलेला रस लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे इमारत रिकामी करण्यासाठी पोलिसांसाठी मोठी कुमक घेऊन ज्या वेगाने महापालिकेचे अधिकारी सरसावले आहेत ते पाहून रहिवाशीही हबकून गेले आहेत. इमारत धोकादायक असेल तर त्यावर अगदी वर्षभरापूर्वी झालेल्या लक्षावधी रुपयांच्या दुरुस्ती खर्चाचे काय, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

१०४६ ठाणे, कळवा, मुंब्रा भागातील धोकादायक इमारतींची संख्या : ( प्रत्यक्षात हा आकडा अडीच हजाराच्या घरात आहे.)
१८१ मुंब्रा , तर कळव्यात ७३ इमारती कारवाईच्या फे ऱ्यात
४७१ इमारती वागळे भागात सर्वाधिक धोकादायक

७८ अतिधोकादायक इमारतींची संख्या
९० टक्के मुंब्रा परिसरातील इमारती बेकायदा
९५ टक्के बेकायदा बांधकामे लोकमान्यनगरमध्ये

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 24, 2016 6:02 am

Web Title: maharashtra government ignored unauthorized buildings
Next Stories
1 ठाण्यातील नालेसफाईला ७ जूनची अखेरची मुदत
2 बेकायदा बांधकामे पालिकेच्या रडारवर
3 डोंबिवलीत डांबरी रस्त्यांवर मातींचे थर
Just Now!
X