तक्रारदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या माध्यमातून शहरी गरिबांना घरे मिळणे सध्याच्या परिस्थितीत अवघड आहे. या योजनेत गुंतवणूक केलेला शासनाचा निधी फुकट जाण्यापेक्षा गरजू, गरिबांना हक्काची घरे मिळण्यासाठी राज्य शासनाने कल्याण-डोंबिवली पालिकेची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी झोपु घोटाळा प्रकरणातील तक्रारदार आणि याचिकाकर्त्यांने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घोटाळा झाल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी कल्याणमधील बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात दीड महिन्यापूर्वी तत्कालीन पालिका अधिकारी गोविंद राठोड, पाटीलबुवा उगले, रवींद्र जौरस, समंत्रक सुभाष पाटील, ठेकेदार जितेंद्र जैन यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होऊन आणि आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळूनही तपास यंत्रणा आरोपी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईचे पाऊल उचलत नाही, यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे, अशी तक्रार याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. या तक्रारीच्या प्रती राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांना देण्यात आल्या आहेत. गेल्या आठ वर्षांत किमान आठ हजार झोपडपट्टींतील रहिवाशांना झोपु योजनेत हक्काची घरे मिळणे आवश्यक होते. आठ वर्षांनंतर फक्त पाचशे ते सहाशे रहिवाशांना प्रशासन या योजनेत घरे देऊ शकली. मार्च २०१७ पर्यंत झोपु योजनेची मुदत आहे. या कालावधीत कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्य आहे. या योजनेत निश्चित केलेले लाभार्थी संशयास्पद आहेत. हे तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. झोपु घोटाळ्यातील दोषी अधिकारी अद्याप पालिकेत वावरत आहेत. प्रशासनाने त्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही, असे तक्रारदाराने म्हटले आहे. झोपु योजनेत घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होऊनही आयुक्त ई. रवींद्रन गृहनिर्माण सचिवांनी मागविलेला या योजनेचा गुणात्मक अहवाल पाठविण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, अशी तक्रार पुढे आली आहे.
