मीरा-भाईंदर महापालिकेवर राज्य शासनाचा ठपका; ठाणे पालिकेच्या अधिकाऱ्याकडे काम

प्रकाश लिमये, भाईंदर

Water tariff, Kalyan Dombivli, Administration decision,
कल्याण डोंबिवलीकरांना जुन्या दरानेच यावर्षीही पाणी दर आकारणी, पाणी दर न वाढविण्याचा प्रशासनाचा निर्णय
Kidnapping of officer in case of embezzlement in Kolhapur Zilla Parishad
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील अपहारप्रकरणी अधिकाऱ्याचे अपहरण, मारहाण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त
illegal constructions thane marathi news
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांवर १५ एप्रिलपासून कारवाई, ठाणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Jilhadhikari Karyalay Kolhapur Bharti 2024
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत १८ जागांसाठी भरती; जाणून घ्या, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे नगररचनाकार शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात असमर्थ ठरल्याचा ठपका ठेवून शासनाने महाापलिकेचे आराखडा तयार करण्याचे संपूर्ण अधिकार काढून घेतले आहेत. आता आराखडा तयार करण्याची जबाबादारी ठाणे महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांना देण्यात आली आहे.

मीरा-भाईंदर शहराच्या विकास आराखडय़ाची मुदत गेल्यावर्षी जानेवारी महिन्यात संपुष्टात आली. आराखडा तयार करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून देण्याची विनंती महानगरपालिकेने शासनाच्या नगररचना विभागाच्या संचालकांकडे केली होती. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे मुदतवाढीची सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर मुदतवाढीचा प्रस्ताव नगररचना संचालकांकडे पाठवण्यात आला. त्यामुळे मुदतवाढीच्या प्रस्तावाचे आता काही प्रयोजनच उरले नसल्याचे या विभागाने महापालिकेला स्पष्टपणे कळवले. त्यानंतर महापालिकेचे विकास आराखडा तयार करण्याचे संपूर्ण अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. शहराचे नियोजन करणारा आराखडा तयार करण्यास महापालिका असमर्थ ठरली आहे, असा ठपका शासनाकडून ठेवण्यात आला आहे.

सध्या शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम ठाणे महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालकांना देण्यात आले असून यासंदर्भातले सर्व अधिकार त्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र शहराचा विकास आराखडा शहराशी संबंध नसलेल्या अधिकाऱ्याला देण्यात आल्याने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. शहराच्या विकास आराखडय़ात नागरिकांच्या गरजेनुसार विविध सुविधांची आरक्षणे नमूद करण्यात येत असतात. त्यामुळे शहराबाहेरील अधिकाऱ्याला याची माहिती कशी असणार, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला असून विकास आराखडा तयार करण्याच्या महापालिकेच्या अधिकारावर यामुळे गदा आली असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सध्या सुरू आहे.

आराखडय़ाची मुदत संपण्याआधी दोन वर्षांपासून आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने नगर रचनाकाराची नेमणूक केली होती. मात्र दरम्यानच्या काळात विकास आराखडा फुटल्याच्या तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या. विधिमंडळात त्याचे पडसाद उमटले. त्यानंतर शासनाने विकास आराखडा रद्द केल्याचे बोलले जाऊ लागले. परंतु प्रत्यक्षात शासनाने विकास आराखडा रद्द झाला आहे किंवा त्यात भ्रष्टाचार झाला आहे याबाबत आजपर्यंत महाापलिकेला कळवलेले नाही. दरम्यानच्या काळात विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या नगर रचनाकाराची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. परंतु त्यांच्या जागी आलेल्या नगर रचनाकाराने शासनाकडून विकास आराखडय़ाबाबत कोणतेही लेखी आदेश आले नसल्याने विकास आराखडय़ावर पुढे कामच केले नाही, असी माहिती सुत्रांनी दिली.

या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेचे विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात येत असल्याचे पत्र शासनाकडून पाठवण्यात आले आहे.

विकासकांच्या ठाण्याला फेऱ्या

सध्या विकास आराखडा तयार करण्याचे काम ठाणे महापालिकेचे सहाय्यक संचालक करत आहेत. त्यामुळे मीरा-भाईंदरमधील विकासकांच्या ठाण्याच्या फेऱ्या अचानकपणे वाढल्या असून शहरातील एक अग्रगण्य विकासक या विकासकांचे नेतृत्व करत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.