करांत ६५ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यासाठी सोमवारी कडोंमपात चर्चा मालमत्ता कर वा पाणीपट्टी थकवणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना लगेच दंड आकारणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरातील विकासकांवर करसवलतीचा वर्षांव करण्याचा बेत आखला आहे. महापालिकेच्या सोमवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ‘मुक्त जमीन करा’त ६५ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव येणार आहे. याशिवाय कर थकवणाऱ्या विकासकांसाठी ‘अभय योजना’ राबवण्याचा प्रस्तावही महासभेत मांडण्यात येणार आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी यावर्षी जानेवारी महिन्यात विकासकांना ‘मुक्त जमीन करा’तून सवलत देण्यासाठीचा प्रस्ताव महासभेत आणला होता. ‘भांडवली मूल्य गुंतवणुकीतील परताव्या’नुसार तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावात विकासकांचा ६५ टक्के ‘मुक्त जमीन कर’ माफ करण्यात येणार होता. याची अमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ करण्याचेही वेलरासू यांनी सुतोवाच केले होते. मात्र, त्याआधी विकासकांकडे असलेल्या महापालिकेच्या ५३८ कोटी २६ लाखांच्या कर थकबाकीपैकी निम्मी म्हणजे २०८ कोटी ७५ लाख रुपयांची थकबाकी विकासकांनी पालिकेकडे जमा करावी, अशी अट प्रस्तावात ठेवण्यात आली होती. या प्रस्तावाला महासभेने जानेवारीतच मंजुरी दिली. परंतु, विकासकांनी कर थकबाकी भरण्यास नकार दिल्याने ‘मुक्त जमीन करा’तील सवलतही लागू होऊ शकली नाही. आता, पालिकेने निम्मी कर थकबाकी भरण्याची अट काढून हाच प्रस्ताव पुन्हा महासभेसमोर आणला आहे. त्यामुळे एकीकडे, विकासकांना ‘मुक्त जमीन करा’तून ६५ टक्क्यांची सवलत मिळणार असताना, त्यांना आधीच कर थकबाकी भरण्याचे कोणतेही बंधन उरलेले नाही. एकाप्रकारे विकासकांचे ‘चांगभले’ करण्याचा हा प्रकार असल्याची ओरड आता होऊ लागली आहे. हा प्रस्ताव पुढे रेटण्यासाठी एका बडय़ा राजकीय नेत्याने पालिका प्रशासनावर दबाव आणल्याची चर्चा आहे. तर, पालिकेतील अनेक नगरसेवक आणि अधिकारीही हा प्रस्ताव मंजूर करवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे समजते. केवळ नावात बदल सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला एखादा प्रस्ताव पुन्हा महासभेच्या मंजुरीसाठी आणताना आधीचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठीही ठराव करावा लागतो. मात्र, तसे न करता पालिका प्रशासनाने प्रस्तावाच्या नावात बदल करत ‘मुक्त जमीन कर’याऐवजी ‘बांधकामाखालील जमीन’ (लॅण्ड अंडर कन्स्ट्रक्शन) या नावाने प्रस्ताव आणला आहे. न्यायालयात जाण्याचा इशारा ‘प्रांतिक अधिनियमानुसार एकदा वाढवलेले कर कमी करता येत नाहीत. ‘मुक्त जमीन कर’ हा मालमत्ता करातच गणला जातो. असे असताना पालिकेने विकासकांचे चोचले पुरवण्यासाठी करसवलतीचा प्रस्ताव आणला आहे,’ अशी टीका जागरूक नागरिक मंचचे श्रीनिवास घाणेकर यांनी केली. सामान्य करदात्यांकडून वसूलण्यात येत असलेला २२ टक्के कर कमी करण्यास प्रशासन तयार नसताना विकासकांना करसवलत कशासाठी, असा सवाल करत याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
