ठरावीक व्यापाऱ्यांकडून खरेदीचा शिक्षण मंडळाचा आग्रह असल्याचा आरोप ठाणे महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्य वाटप प्रक्रियेत गैरव्यवहार होऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचा पुरवठा न करता त्यांच्या बँकखात्यावर ठरावीक रक्कम वळती करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. परंतु, विद्यार्थ्यांना अजूनही ठरावीक व्यापाऱ्यांकडूनच शालेय साहित्य खरेदी करण्याचा आग्रह केला जात असल्याचा आरोप ठाणे मतदाता जागरण अभियानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. ठाणे महापालिकेच्या १३५ शाळांमध्ये ३३ हजार ५४१ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना महापालिकेतर्फे गणवेश, बूट, दप्तर, वह्य़ा असे शैक्षणिक साहित्य देणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी हे साहित्य निविदा काढून विविध कंत्राटदारामार्फत विद्यार्थ्यांना दिले जात होते. या व्यवहारात अनेक आक्षेप घेतले जात होते आणि साहित्य निकृष्ट असल्याचा आरोप केला जात असे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने थेट बँक हस्तांतर (डीबीटी) योजना राबविण्याचे आदेश शाळा व्यवस्थापनाला दिले आहेत. या योजनेनुसार पालिका शाळा व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ठरावीक रक्कम जमा करते व विद्यार्थी-पालक आपल्या पसंतीनुसार शालेय साहित्य खरेदी करतात. या योजनेमुळे शालेय साहित्य वाटप प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची शक्यता कमी होण्याचा अंदाज होता. परंतु, नव्या योजनेतही ठरावीक व्यापाऱ्यांकडूनच शालेय साहित्य खरेदी करण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचा आरोप ठाणे मतदाता जागरण अभियनाचे पदाधिकारी संजीव साने यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. विद्यार्थ्यांना आजही शाळेत व्यापाऱ्यांमार्फत शालेय साहित्य आणून दिले जात असून त्यानंतर विद्यार्थी शाळेत पैसे जमा करतात आणि ते पैसे शाळा व्यापाऱ्याला देते. काही वेळेस विविध व्यापाऱ्यांच्या खात्यावर बँकेमार्फत पैसे दिले जातात. त्यासाठी बँकेला पत्रही दिला जात आहे. हे साहित्य निकृष्ठ दर्जाचे असून त्यासाठी लावलेल्या किमती उत्तम दर्जाच्या साहित्याइतक्या आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेत चार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोपही संजीव साने यांनी केला. शालेय साहित्य खरेदीसाठी तयार केलेल्या दरपत्रकास सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती आणि शिक्षण समितीने मंजुरी दिली आहे. डीबीटी योजनेत विद्यार्थाच्या पालकांनी शालेय साहित्य खरेदी करून देयके जमा करायची आहेत. शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे शक्य होत नसल्याचे अनेक पालकांनी शाळा व्यवस्थापन समितीला कळविले होते. समितीने ठराव करून विद्यार्थ्यांना स्थानिक पुरवठादारांकडून शालेय साहित्य पुरविले. गुणवत्ताही तपासली असून त्यानंतरच साहित्य दिले आहे. ज्यांचा दर्जा चांगला नव्हता, ते बदलून घेतले. त्यामुळे या प्रक्रियेत कुठेही गैरव्यवहार झाला नसून आरोप चुकीचे आहेत, असा दावा महापालिकेचे उपायुक्त मनीष जोशी यांनी केला आहे. मतदाता जागरण अभियानाचे आरोप * गेल्या वर्षांपर्यंत महापालिकेचा लोगो असलेले स्वेटर विद्यार्थ्यांना मोफत दिले जात होते. यंदा तेच स्वेटर पालिकेचा लोगो काढून ८१५ रुपयांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिले जात आहेत. * २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांच्या साहित्य खरेदीचे पैसे जानेवारी २०१९ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. तर मार्च महिन्यात साहित्य वाटप झाले असून एप्रिल २०१९ मध्ये व्यापाऱ्यांना पैसे दिले आहेत. * यामध्ये महापालिका अधिकारी, शिक्षण समिती आणि शाळा व्यवस्थापन सहभागी असल्याचा आरोप साने यांनी केला आहे.
