घरपट्टी आकारण्याचा महापालिकेचा निर्णय गेल्या नऊ वर्षांपासून मीरा-भाईंदरमधील बेकायदा झोपडय़ांना बंद करण्यात आलेली कर आकारणी पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरातील झोपडीवासीयांची फुकटेगिरी बंद होणार असून, त्यांना घरपट्टीसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. घरपट्टीनंतर झोपडपट्टय़ांमधून राहणाऱ्या रहिवाशांना पाणी, वीज, आरोग्य आदी सुविधा पुरविण्याबाबतही निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मीरा-भाईंदरमध्ये ३५ लहान-मोठय़ा झोपडपट्टय़ा आहेत. यातील बहुतांश सरकारी जमिनींवर वसलेल्या असून अनधिकृत आहेत. अनधिकृत झोपडय़ांना कर आकारणी न करण्याचा निर्णय २००६मध्ये घेण्यात आला आणि नवीन कर आकारणी तसेच कर हस्तांतराचे काम अधिकृतरीत्या बंद करण्यात आले. मात्र आता पुन्हा झोपडपट्टय़ांना कर आकारणी सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी पालिका सर्वेक्षण करणार आहे. सर्वेक्षणाच्या कामासाठी महापालिकेच्या कर विभागातील कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. परंतु आधीच या विभागात कमी असलेले कर्मचारी, त्यांच्यावर थकीत कराच्या वसुलीची जबाबदारी, जनगणनेची कामे या अडथळ्यांमुळे सर्वेक्षणाच्या कामाला अद्यपि गती मिळालेली नाही. झोपडपट्टय़ांसह शहरातील कर न लागलेल्या इमारती आणि इतर मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचा यात समावेश आहे. जीआयएस सर्वेक्षणाचे काय झाले? लाखो रुपये खर्च करून शहरातील मालमत्तांचे सॅटेलाइटच्या साहाय्याने जीआयएस करण्यात आले होते. परंतु आजपर्यंत या सर्वेक्षणाचा वापर झालेला नाही. गेल्या तीन वर्षांत मालमत्तांमध्येही वाढ झाली. परंतु सर्वेक्षणासोबत देण्यात आलेले सॉफ्टवेअरही अद्ययावत झालेले नाही. जीआयएस सर्वेक्षणाची मदत घेतली असती तर आताचे सर्वेक्षण अधिक सोपे झाले असते.
