राज्य सरकार उदासीन, विद्यापीठाची टोलवाटोलवी ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनातून सुमारे वर्षभरापूर्वी निर्माण करण्यात आलेल्या पालघर जिल्ह्याला अद्याप मुंबई विद्यापीठाचे उपकेंद्र मिळालेले नाही. वाहतूक साधनांची कमतरता, दळणवळणाची मर्यादित माध्यमे अशा परिस्थितीत शिक्षण घेणाऱ्या येथील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन कामकाजांसाठी मुंबई विद्यापीठ गाठावे लागत आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी उपकेंद्राचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही मुंबई विद्यापीठाने जागा आणि पैशांची चणचण याकडे बोट दाखवत आपले हात वर केले आहेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकारही याबाबत आग्रही दिसत नाही. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यातील अकृषी विद्यापीठाअंतर्गत उपकेंद्र स्थापन करण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी २८ एप्रिल रोजी समिती गठित केली. त्या समितीने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे शासनाने मान्यता दिल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले होते. आता त्यांनी विद्यापीठाला डहाणू येथे उपकेंद्र सुरू करण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे उपकेंद्र सुरू होईल, अशी आशा होती. परंतु तशा हालचाली विद्यापीठाकडून झाल्या नाहीत, उलट त्यांनी शासनाकडे चेंडू टोलावला आहे. जागेची उपलब्धता आणि आर्थिक साहाय्य मिळाल्यास हे उपकेंद्र सुरू करण्याबाबत विचार होईल, असे संचालक डॉ. राजपाल हांडे यांनी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष गोविंदा गुंजाळकर यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. या टोलवाटोलवीमुळे उपकेंद्र रखडले आहे. मी पालघर पट्टय़ात फिरलो आहे. विद्यापीठाच्या उपकेंद्राअभावी येथील विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिवाय येथीेल महाविद्यालयाचा शैक्षणिक स्तर खालावला असून विद्यापीठाच्या योजना पोहोचू शकत नाहीत. तलासरी येथे हजारो एकर जागा उपलब्ध आहे. जागा आणि पैसा आहे परंतु उपकेंद्र उभारण्याबाबत इच्छाशक्ती दिसत नाही. - अरुण सावंत, मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू कशासाठी उपकेंद्र हवे? पालघर हा आदिवासी जिल्हा आहे. जिल्ह्यत १४ पदवीे महाविद्यालये असून ‘पेसा’ कायदाही लागू करण्यात आलेला आहे. पालघरपासून मुंबई ११० किलोमीटर अंतरावर आहे. या भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामासाठी विद्यापीठात जाता येत नाही. त्यामुळे त्यांना अनेकदा परीक्षांच्या आणि विद्यापीठाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागते. जव्हार, मोखाडा, तलासरी, वाडा हे भाग अतिशय दुर्गम आहेत. तेथे वाहतुकीच्या व दळणवळणाच्या पुरेशा सोयी नाहीत. उपकेंद्र नसल्याने सगळ्यात जास्त फटका या भागातील विद्यार्थ्यांना बसतो आणि त्यांच्या अनेक शैक्षणिक संधी हुकतात.
